भले जीएसटीमुळे पेट्रोल ७५ रुपयांना मिळेल, पण अजित पवारांचा विरोध आहे.
देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती.
यावर पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायचा की तो कर आहे तसाच ठेवायचा याचा निर्णय आजच्या लखनऊमध्ये भरलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत होणार आहे. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.
पण पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विरोध आहे. दादांच म्हणणं आहे की,
जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जी जी आश्वासनं दिली होती ती पाळावीत. आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे आमच्या हक्काचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये कालपर्यंत मिळालेले नाही, तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो.
केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे, पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे स्पष्ट भूमिका मांडू.
दादांचा विरोध आहे कारण राज्याला मिळणारा महसूल कमी होईल. खरं कसा ? बघूया
जेव्हा सौदी अरेबिया, इराक-इराणसारख्या आखाती देशांमधून कच्च तेल भारतातल्या तेल कंपन्या आयात करतात, तेव्हा त्यावर इम्पोर्ट ड्युटी लागते. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, आपण दुसऱ्या देशातून आपल्या देशात एखादी गोष्ट आणतो, त्यावर तुम्हाला ड्युटी म्हणजे पैसे भरावे लागतात.
आता हे आयात केलेलं तेल रिफायनरीमध्ये प्रोसेस करायला जात. त्या तेलातून सीएनजी, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल हे सगळे बायप्रोडक्ट बाहेर पडतात. आता या रिफाइन केलेल्या तेलातून जेव्हा पेट्रोल-डिझेल बाहेर पडतं, तेव्हा कंपन्या केंद्र सरकारला एक्साईज ड्युटी देतात. पुढं हे पेट्रोल-डिझेल डेपोत जातं आणि मग रिटेलरकडे. म्हणजे आपल्या पेट्रोल पंपावर.
पण पेट्रोल पंपावर यायच्या आधी राज्य सरकार त्यावर एक टॅक्स लावत. त्याला आपण VAT किंवा सेल्स टॅक्स म्हणतो. यानंतर जेव्हा ते पंपावर येतं, तेव्हा तो रिटेलर त्याचं कमिशन लावतो. म्हणजे या चेन मध्ये इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, सेल्स टॅक्स, रिटेलरचं कमिशन अशा सगळ्या किंमती आपण मोजतो.
पण केंद्र सरकारने जर हे पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या अंडर आणलं तर हे टॅक्स लागणार नाहीत. म्हणजे कसं तर हे सगळे इनडायरेक्ट टॅक्स काढून एकच टॅक्स लावला जाईल.
म्हणजे जेव्हा कच्च्या तेलावर प्रोसेस होते तेव्हा एक्साईज ड्युटी, वॅट असे जे टॅक्स लागतात त्यावर जवळपास ६० टक्के टॅक्स लावला जातो. तर जीएसटी मध्ये टॅक्स लावायची मर्यादा २८ टक्केच आहे.
आता सांगा ६० टक्के टॅक्स बरा का २८ टक्के टॅक्स.
२८ टक्केच ओ. मग पेट्रोल डिझेलच्या किंमती साहजिकच घसरतील. SBI ने मार्च २०२१ मध्ये रिलीज केलेल्या एका रिपोर्टनुसारही हाच तर्क मांडण्यात आलाय, की आता जर ९०-१०० रूपयांना पेट्रोल मिळतंय, तर तेच जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर ७५ रूपयांना मिळू शकतं.
मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाच साधन असल्यानं राज्य सरकार याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्यात आणि जीएसटी टॅक्स प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करायचा असल्यास पॅनेलच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो.
त्यामुळे आता आपण नुसतं बघत राहायचं, काट्याकडं…पेट्रोलच्या ओ
हे हि वाच भिडू