राजा महाराजांची प्रिवी पर्स बंद करणं हा इंदिरा गांधींचा सर्वात मोठ्ठा निर्णय समजला जातो..

इंदिरा गांधींची चर्चा सुरू झाली की अनेक किस्से निघतात. एक नंबरला येते ती आणिबाणी, त्यानंतर बांग्लादेशची निर्मीती, बॅंकाचे राष्ट्रीयकरण वगैरे वगैरे..

पण या सर्व गोष्टीत सर्वात महत्वाचा मुद्दा नेहमीच विसरला जातो तो म्हणजे प्रिवी पर्स, शाही थैली अर्थात राजा महाराजांच्या पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय. आत्ता तुम्ही म्हणाल, जी महिला बांग्लादेशच्या निर्मीतीला कारणीभूत ठरते, आणिबाणी लागू करते तिच्यासाठी प्रिवी पर्स बंद करणं काय अवघड गोष्ट आहे.

तर भिडू प्रिवी पर्स बंद करणं ही खरच अवघड गोष्टी होती, का तेच आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

तर १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. तेव्हा भारतात संस्थान होते. उदाहरण घ्यायचं झालं तर कोल्हापूर संस्थान किंवा औंध संस्थान घेवूया. त्याचपद्धतीने भारतातला खूपच मोठा भाग येणार हैद्राबाद संस्थान देखील. अशी भारतात एकूण ५०० च्या वरती संस्थाने होती. भारताची द्विपकल्पाचा एकूण १/३ भौगोलिक भागावर हे संस्थाने होती. एकूण २८ टक्के लोकसंख्या संस्थानांमध्ये रहात होती. आत्ता हे झालं संस्थानांच स्वरूप पण मुख्य मुद्दा होता कायदा काय सांगतो तो.

तर झालेलं अस की भारतला स्वांतत्र्य देताना ब्रिटीशांनी या संस्थानांना भारतात सामील होवू शकता, पाकीस्तानात सामील होवू शकता किंवा स्वतंत्र राहू शकता असे तिन्ही ऑप्शन दिलेले.

पुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्त्वाखाली अनेक संस्थानांना भारतात सामील करुन घेण्याची मोहीम उघडण्यात आली.

आत्ता झालेलं अस की जेव्हा कंपनीचं राज्य होतं तेव्हा या संस्थानांनी ब्रिटीशांसोबत तैनाती फौजांचे धोरण स्वीकारलेलं. ब्रिटीश सत्ता असताना परराष्ट्र व्यवहार, कायदे वगैरे असे महत्वाचे अधिकार ब्रिटीशांकडे गेले. पण संस्थानांना त्या बदल्यात काही रक्कम दिली जायची. आज जस GST चं स्वरूप आहे न अगदी तसचं. केंद्राने हक्काचा GST द्यावा तशाच प्रकारे संस्थाने पैसे मागायचे.

आत्ता जेव्हा स्वतंत्र भारतात आपले संस्थान सामील करून टाकण्याची वेळ आली तेव्हा संस्थानांचे सर्व अधिकार संपुष्टात आले, फक्त प्रिवी पर्स तेवढा सुरू राहिला…

कारण एकच तुम्ही संस्थानांना धक्का लावू शकता पण राजांना मिळणाऱ्या पैशांना धक्का लावू शकत नाही.

आत्ता ही रक्कम नेमकी किती होती तर १९५० साली एकूण रक्कम होती ५ कोटी ८० लाख रुपये वार्षिक.

यात हैद्राबादच्या निजामाला २० लाख, त्रावणकोरच्या राजाला १८ लाख, पटियाला नरेशला १७ लाख अशा प्रकारचे पैसे मिळायचे. देशभरात एकूण ८३ राजांना २५ हजारांहून कमी रक्कम मिळायची. सर्वात कमी रक्कम सौराष्ट्रच्या कटौदिया राजाला मिळायची त्याला वार्षिक फक्त १९२ रुपये मिळायचे. राजाच्या महसुलाप्रमाणे ही रक्कम ठरवण्यात आली होती.

सरकारे आली गेली, निर्णय झाले गेले पण प्रिवी पर्सला हात लावण्याची हिंम्मत कोणाची झाली.

याची अनेक कारणं होती त्यापैकी एक म्हणजे राजेशाहीबद्दल संस्थानातील लोकांच्या मनात असणारी पकड. असही सांगितलं जातं की या राजांना धक्का लावल्यानंतर लोकशाहीवरील आपली पकड कमी होईल. किती झालं तरी लोकांच्या मनातून राजेशाही गेली नसल्यानं तत्कालीन सरकारने प्रिवी पर्सला हात लावण्याचं धाडस केलं नव्हतं…

त्यानंतर सुरू झाला इंदिरा काळ…

इंदिरा काळ बघायला लागतो कारण कोणत्या मनस्थितीतून हा निर्णय घेण्यात आला हे पाहणं महत्वाचं ठरतं. १९६७ सालात मनोहर लोहिया यांनी इंदिरा गांधींची गुंगी गुडिया म्हणून संभावना केलेली. मात्र काळ पुढे सरकला तशी इंदिरा गांधीचा रुद्रवतार दिसू लागला. १९६९ साली जेव्हा कॉंग्रेसचे तुकडे होवून कॉंग्रेस आय ची स्थापना झाली तेव्हापासून इंदिरा युग सुरु झाल्याचं सांगण्यात येतं.

मोरारजी देसाई कॉंग्रेसमधून गेले, बॅंकाचे राष्ट्रियकरण झाले, गरिबी हटाव घोषणा समोर येवू लागले या सर्व काळात इंदिरा गांधींची इमेज गरिबांचा मसिहा अशीच झाली होती. समाजवादी अजेंडा पुढे येवू लागला होता.

एखाद्या सरकारला स्वत:ला जनतेचं सरकार हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवायचं असेल तर प्रिवी पर्स शिवाय दूसरा कोणता चान्स दिसणार. कारण थेट राजेशाहीला हात घातल्यानंतर सर्वसामान्य जनता खूष होण्याची चिन्ह देखील होती. शिवाय लोकशाही सिद्ध करण्यासाठी याहून चांगला मार्ग नव्हता.

पण रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तकात याची सुरवात १९६७ सालातच झाल्याचं सांगितलं आहे. जेव्हा यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री होते तेव्हा प्रिवी पर्स बंद करण्यासंबधीतची जबाबदारी इंदिरा गांधीनी त्यांच्याकडे दिली होती. संस्थांनाकडून धांगधरा जे राजा मयूरध्वजसिंह मेघराज तिसरे हे यशवंतरावांसोबत बोलणी करत होते. या दोघांच्या बैठका देखील झाल्या होत्या पण अंतीम निर्णय झाला नव्हता.

त्यानंतरच्या काळात कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली. इंदिरा गांधीं सर्वोभौम झाल्या आणि व्हीव्ही गिरी राष्ट्रपती झाले. आणि इंदिरा गांधींनी पुन्हा प्रिवी पर्सच्या विरोधात मोर्चा उघडला.

इंदिरा गांधींच्या प्रिवी पर्स बंद करण्याविरोधात संस्थानांनी मोर्चा उघडला आणि त्यातूनच जामनगर प्रस्तावाचा जन्म झाला.

जामनगरचे राजे जामसाहेब यांनी केंद्राला पत्र लिहलं. त्यामध्ये त्यांनी प्रिवी पर्स बंद करणार असाल तर एका टप्यात सर्वांना पुढील २५ वर्षांची प्रिवी पर्स द्यावी. त्यातील २५ टक्के रक्कम रोख स्वरुपात तात्काळ तर २५ टक्के सरकारी बॉण्डच्या स्वरुपात त्यांनी राहिलेली ५० टक्के रक्कम संस्थानांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या ट्रस्टला द्यावी ज्यातून संस्थानामध्ये सामाजिक कामे उभारण्यात येतील.

वरकरणी हा प्रस्ताव योग्य जरी वाटतं असला तरी राजांच्या या मागण्या मान्य का कराव्यात हा प्रश्न होता. पुढील २५ वर्षांची रक्कम तरी का द्यावी.

अखेर संसदेत कायदा पारित करण्यात आला…

इंदिरा गांधींनी संविधानिक दुरुस्ती करत संसदेत बील प्रस्तुत केलं. लोकसभेत बहुमतात हे बिल पास झालं पण राज्यसभेत हे बील फक्त एका मताने पडलं. त्यानंतर राष्ट्रपती मदतीला आले व त्यांनी हे विशेषअधिकार वापरून हे बील मंजूर केलं. त्यांच्या सहीमुळे राजा-महाराजांचे विशेषअधिकार खऱ्या अर्थाने संपुष्टात आले…

पण गोष्ट इथेच संपण्यासारखी नव्हती भिडू…

राजे महाराजे या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या या आदेशाला गैरसंविधानिक सांगत स्टे दिला. झालं याचाच फायदा पुढच्या इलेक्शनमध्ये घेण्यात आला. प्रिवी पर्सचा मुद्दा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा झाला. गरिबी हटावं व त्यासाठी राजे महाराजांची पेन्शन बंद करावी लागेल हा संदेश लोकांच्यात गेला व इंदिरा गांधी निवडून आल्या. निवडून आल्यानंतर २६ वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली व प्रिवी पर्स कायमची बंद झाली…

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.