शिवसेना कुणाची ? या लढाईत शिंदे जिंकतील की ठाकरे, कायदा हे सांगतो…
शिवसेनेने बंडखोर आमदार आणि नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आधी विधीमंडळाच्या गटनेते पदावरून काढलं तर त्यानंतर अगदी कालच शिवसेना नेते पदावरून काढलं…
कालच्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं कि, भाजपच्या पाठिंब्यानं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलेले एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मुख्यमंत्री नाहीयेत. त्यामुळे ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे हा संघर्ष थांबायचं नाव घेत नाही.
शिवसेनेचे ५५ पैकी ३९ आमदार आपल्यासोबत असल्यानं आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गटानं केला. त्यावर उद्धव ठाकरें देखील उत्तरं देत आहेत. पक्षविरोधी म्हणून कारवाया करणं, शिंदेंचं नेतेपद काढून घेणं हे फक्त निमित्त आहे.
मात्र खरी लढाई ही शिवसेनेवर क्लेम करण्याची आहे.
याबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले, ते प्रश्न असे कि,
- शिवसेना कुणाची याची खरी लढाई कशी आहे?
- आत्ताची परिस्थिती काय ?
- विधानमंडळ गट शिंदे याच्याकडे आहे तर राजकीय पक्ष ठाकरेंकडे आहे त्यामुळे या दोन्ही गटाच्या भूमिका काय आहेत ?
- कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत काय मुद्दे उपस्थित होतील?
- शिवसेनेवर क्लेम करण्याच्या या लढाईत निर्णय देण्याचा अधिकार कुणाकडे आहे ? निवडणूक आयोगाकडे की सुप्रीम कोर्टाकडे ?
- जो काही निर्णय येईल त्याचा परिणाम काय होईल ? शिंदेंची आमदारकी आणि मुख्यमंत्री पद धोक्यात येईल का ?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया,
- सर्वात पहिलं पाहूया सद्य स्थिती काय आहे ? शिंदे गट आणि ठाकरे गटाची काय भूमिका आहे ?
शिंदे गटाच्या बंडानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून उचलबांगडी केली. सोबतच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली.
त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलाय कि, पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार असून तोपर्यंत शिंदे गटावर कोणतीही कारवाई करू नये.
आता ११ जुलै ला सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं त्यावर डिपेंड आहे कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर यांच्यावर आणि त्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार कि नाही.
जरी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.
हेच लक्षात घेऊनच आज विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल, आणि नवीन निवडून आलेले अध्यक्ष ही याचिका फेटाळून लावतील, कारण एकदा का विधानसभेला अध्यक्ष मिळाला तर उपाध्यक्षांचे अधिकार संपुष्टात येतील अशी व्यवस्था केली जाईल अशी चिन्हे दिसतायेत.
- यात ठाकरे गट आणि शिंदे गटाची भुमिका काय आहे ?
या लढाईत उद्धव ठाकरेंची जी भूमिका आहे ती अशी कि, हे बंडखोर आमदार गद्दार आहेत. ते पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. पक्षाचं चिन्ह आमच्याकडे आहे, पक्षाची विचारधारा हिंदुत्ववादी आहे आणि बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात पक्षाच्या घटनेप्रमाणे खरी शिवसेना आमची आहे आणि आम्हाला लोकांचा पाठिंबा आहे आणि ते तो पाठिंबा सिद्ध करतील.
तर शिंदे गटाची भूमिका आहे कि, उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी पक्षाच्या हिंदुत्ववादी विचारधारेशी कॉम्प्रमाइझ करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली जे हिंदुत्वविरोधी पक्ष आहेत. मात्र आम्ही हिंदुत्वाच्या बाजूने आहोत आणि आमचीच खरी शिवसेना आहे.
- शिवसेनेवर क्लेम करण्याच्या लढाईत निवडणुक आयोगाचे नियम काय आहेत ?
- या लढाईत निर्णय देण्याचा अधिकार कुणाकडे आहे? निवडणूक आयोगाकडे की सुप्रीम कोर्टाकडे ?…
तर याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत निवडणूक आयोग महत्वाचा असतो, तो नियम दाखवून निर्णय देत असतो मात्र त्याबाबतच्या कायदेशीर बाबी सुप्रीम कोर्ट हाताळत असते.
१९९७ मध्ये निवडणूक आयोगानं पक्षातून फुटून तयार झालेल्या राज्य किंवा राष्ट्रीय पक्षांना मान्यता दिली नव्हती. त्यांनी अशी भूमिका मांडली होती की, फक्त खासदार किंवा आमदारांचं संख्याबळ असणं पुरेसं नाही, कारण आमदार किंवा खासदार एकसंध पक्षातून निवडून आलेले असतात.
निवडणूक आयोगानं असाही नियम बनवला होता, ज्यानुसार जो फुटून बाहेर पडलेला आणि पक्षचिन्ह नसलेला गट असेल त्याला स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागते. नोंदणी केल्यानंतर निवडणुकांमधल्या कामगिरीच्या आधारे ते राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या पक्षावर दावा सांगू शकतात.
शिंदे गट शिवसेनेवर दावा ठोकतोय कारण त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे आणि उद्धव ठाकरेंकडे जरी संख्याबळ तरी खरी शिवसेना आमचीच असा दावा करतायेत.
याबाबत बोल भिडूने दोन घटांतज्ञांशी चर्चा केली.
घटनातज्ञ अशोक चौसाळकर सांगतात की, “पक्षाच्या एकूण संख्याबळाच्या दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले, तर त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही. विधानसभेत शिवसेनेचे दोन गट तयार होतील, एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट. अशावेळी संख्याबळ असल्यानं एकनाथ शिंदे विधानसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याची परवानगी मागतील. दुसरी शक्यता म्हणजे – शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे असे दोन्ही गट कायम केला जाऊ शकतो”, असं चौसाळकरांचं म्हणणं आहे.
- कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत काय मुद्दे उपस्थित होतील?
याबाबत घटनतद्न्य उल्हास बापट सांगतात कि, “आत्ता शिवसेना हा सर्वस्वी उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आहे आणि बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाला कायदेशीर अस्तित्व काहीही नाहीये. सुप्रीम कोर्टाला आज ना उद्या हे ठरवावं लागेल कि, त्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवायचं, कि कायम करायचं, किंव्हा मग ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर काय करायचं याबाबत कायदेशीर निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेत असतं मात्र आत्ताची परिस्थिती पाहता शिवसेना विलीन झाली नाही तर शिवसेनेतून एक गट बाहेर पडलाय”.
“या गटाला मुळातच कायदेशीर अस्तित्व आहे का? शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का हे इलेक्शन कमिशनला ठरवावे लागेल. मात्र याबाबत कायदेशीर बाबी कोर्ट बघेल. हा मोठा निर्णय असणार आणि तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचला घ्यावा लागेल. आत्ता व्येकेशन बेंच निर्णय घेत असून त्याला माझ्या मते फारसं महत्व नाही. या प्रकरणाबाबत ५ न्यायधिशांचं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्थापन करावं यासाठी कोर्टाकडे अपील करून याचा कायमचा निर्णय घ्यावा लागेल”, अशी माहिती उल्हास बापटांनी दिली.
आता पुढं काय होईल ?
कोर्टाचा जो काही निर्णय येईल त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो ? शिंदेंची आमदारकी आणि मुख्यमंत्री पद धोक्यात येईल का ?
तर याबाबत अशोक चौसाळकर सांगतात कि, आज अध्यक्षांची निवड होईल त्यात नार्वेकर निवडून येतील. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अजय चौधरी हेच शिवसेनेचे गटनेते असल्याचा हा निर्णय दिला होता तो निर्णय बदलून… संख्याबळाचा दाखल देत एकनाथ शिंदेच गटनेते आहेत असा निर्णय नवे अध्यक्ष देतील..
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल तर उल्हास बापट सांगतात कि, “जो काही निर्णय येईल त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची आणि इतर आमदारांची आमदारकी धोक्यात येईल, ते अपात्र ठरतील. ते पुन्हा नव्याने निवडून येऊ शकतात.. परंतु शिंदेंची आमदारकी रद्द झाली तरी त्यांचं मुख्यमंत्री पद धोक्यात येणार नाही कारण मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचा सदस्य असावंच असं काही नाही. मात्र ६ महिन्यांच्या आत त्यांना सदस्यत्व मिळवावं लागतं. तेच उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत झालं होतं”, असं बापट यांचं म्हणणं आहे.
-
यापूर्वी देखील अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती का ? तर हो.
हे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसमधल्या ऐतिहासिक फुटीचं १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फुट पडली होती.
संघटना काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस असे दोन गट पडले होते. काँग्रेस सिंडीकेटनं थेट इंदिरा गांधींनाच काँग्रेसमधून बाहेर काढलं आणि पक्षात दोन गट तयार झाले. इंदिरा यांच्या हातून काँग्रेस पक्ष गेला. त्यांनी लगेचच नव्या गटाची स्थापना केली ज्याला काँग्रेस जे म्हणून ओळखलं गेलं, तर निजलिंगप्पा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या काँग्रेस गटाला काँग्रेस ओ असं नाव मिळालं.
इंदिरा यांच्या गटाला गाय आणि वासराचं चिन्ह मिळालं, तर निजलिंगाप्पा यांच्या काँग्रेस ओ कडे नांगर ओढणाऱ्या बैलांचं जुनं चिन्ह मिळालं. मात्र नंतर इंदिरा गांधींना अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आणि नांगर ओढणाऱ्या बैलांचं जुनं चिन्ह त्यांना मिळालं. तरी इंदिरा गांधींनी लोकप्रिय होत असलेलं ‘हाताचं’ चिन्ह अधिकृत म्हणून वापरायला सुरुवात केली आणि जुनं चिन्ह फ्रीझ करून टाकलं. त्यामुळे चिन्हाचं महत्व एका मर्यादेपेक्षा जास्त नसतं.
चौसाळकरांच्या मते शिवसेनेच्या क्लेम च्या लढाईत धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून कदाचित गोठवल्या जाऊ शकतं..
शिवसेना कायद्याने नेमकी कुणाची? या प्रश्नाचं उत्तर सुप्रीम कोर्टाचा आणि ईलेक्शन कमिशनचा निर्णय आल्यावरच कळेल.
हे ही वाच भिडू :
- गेल्या १८ महिन्यांपासून भारतात अमेरिकेचा राजदूत नसणं हे भारतालाच नडू शकतंय…
- दोन अध्यक्षांच्या लढाईत, ब्रिजभूषण सिंग यांनी शरद पवारांना धोबीपछाड दिल्याची चर्चा आहे…
- देवेंद्र फडणवीस : २०२२, शंकराव चव्हाण : १९७८ दिल्लीचा आदेश आला आणि दोघांचा सेम गेम झाला