राज्यपालांनी घाईत आणलेली फ्लोअर टेस्ट सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आणि जुनं सरकार पुन्हा बसवलं

By Team Bol Bhidu On Jun 29, 2022

एकनाथ शिंदेंच्या बंडांनंतर ढवळून निघालेलं महाराष्ट्राचं राजकारण आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार अल्पमतात असल्याचं राज्यपालांना सांगितल्यानंतर राज्यपालांनी ठाकरे सरकरला ३० जुलैला फ्लोअर टेस्ट घेऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे.

राज्यपालांनी असं तडकाफडकी फ्लोअर टेस्ट करायला लावल्यानंतर शिवसेनेनं कोर्टात धाव घेतली आहे.

मात्र आता पुन्हा एकदा नबाम रेबीया ही केस आणि २०१४ चं अरुणाचल प्रदेशाचं सरकार उलथून टाकण्याचा मुद्दा चर्चेत आणि कोर्टासमोर देखील येइल. त्यावेळी महाराष्ट्रासारखीच परिस्तिथी निर्माण झाली होती आणि कोर्टाने यावर काय निर्णय दिला होता ते बघू.

अरूणाचलमध्ये 2014 मध्ये विधानसभेच्या 60 जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला 42 जागा मिळून पुर्ण बहुमत मिळालं. भाजप पक्षाला 11 जागा मिळाल्या तर अरूणाचल पिपल्स पार्टीला 5 जागा आणि अपक्ष उमेदवाराला 2 जागा मिळाल्या होत्या.

काँग्रेसला पुर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला.

अरूणाचल पिपल्स पार्टी काँग्रेसमध्ये सामील झाली. त्यामुळे काँग्रेसचा आकडा 47 होऊन नबाव तुकी अरूणाचलचे मुख्यमंत्री झाले. तर त्यांचे नबाम रेबीया विधानसभेचे अध्यक्ष झाले.

2014 च्या मंत्रीमंडळात नबाव तुकी यांनी फेरबदल केले.

त्यांनी कलिखो पुल यांना मंत्रीमंडळातून काढलं. त्यामुळे नबाव तुकी यांना असंतोषाला सामोरं जायला लागलं. कलिखो पुल यांना मंत्रीमंडळातून काढल्यामुळे त्यांनी काँग्रेस सरकारवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप केले. त्यामुळे कलिखो पुल यांची पक्षातूनच हकालपट्टी करण्यात आली.

काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी केल्यामुळं कलिखो पुल यांच्या मनात राग होता. दरम्यान मोदी सरकारने 2015 मध्ये अरूणाचलचे राज्यपाल म्हणून ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात केली.

मात्र या दरम्यान मोठ्या घडामोडी घडल्या.

कलिखो पूल यांनी काँग्रेसमधील 21 आमदारांनां घेऊन बंडखोरी केली.

अस सांगितलं जात की या फोडाफोडीमागे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचा हात होता. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये भाजपचे हातपाय पसरावेत यासाठी त्यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले होते.

14 जानेवारी 2016 होणारं विधानसभेचं अधिवेशन एक महिना अगोदर म्हणजे 16 डिसेंबरला राज्यपालांनी भरवलं. यावर काँग्रेसनं आक्षेप घेत विधानसभेला टाळं ठोकलं. बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची कारवाई केली. मात्र केंद्र सरकार राज्यपालांना हाताला धरत अरूणाचलमध्ये सत्तेची चक्र फिरवत होतं.

विधानसभेला टाळं लागलं असलं तरी पूल व त्यांच्या बंडखोर आमदारांनी दुसऱ्या भवनमध्ये बैठक आयोजित केली.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

या बैठकीला 33 आमदार उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर यांनी सही केली. नबाम रेबीया यांना अध्यक्षपदावरून हटवून विधानसभेचा नवा अध्यक्ष करण्यात आला.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 17 डिसेंबरला विधानसभेचं सत्र एका हाँटेलमध्ये भऱवण्यात आलं. यामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि कलिखो पुल यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषीत करण्यात आलं. यामुळे नबाम रेबीया गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयानं 18 जानेवारी पर्यंत विधानसभेचं कामकाज बंद ठेवण्याचा आदेश दिला.

मात्र, विरोधी पक्षातले आमदार आणि काही अपक्ष आमदार यांच्या प्रस्तावानुसार राज्यपाल विधानसभेचं सत्र अगोदर भरवू शकत नाही असं काँग्रेसनं न्यायालयाला सांगितलं.

हे सगळं होत असतांना 25 जानेवारीला अरूणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे सत्तासंघर्ष शिगेला पोहचला. काँग्रेसने या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली व राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्यपालांना अहवाल सादर करण्याचं सांगितलं. राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री आणि विधानसभेेचे अध्यक्ष यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्‍न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

16 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी’ ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली.

त्य़ामुळे नवीन सरकारचा मार्ग खुला झाला होता. मात्र राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय या याचिकेची सुनावणी सर्वौच्च न्यायालयानं राखून ठेवली होती.

मात्र, इकडं मोदी सरकारने 19 फेब्रुवारीला अरूणाचलमधील राष्ट्रपती राजवट हटवली.त्यानंतर लगेच कलिखो पुल यांनी राज्यपाल यांच्यासोबत चर्चा करून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्याच्यासोबत काँग्रेसचे 19 बंडखोर आमदार, भाजपचे 11 आमदार आणि अपक्ष 2 आमदार होते.

त्यामुळे इटानगरमधील राजभवनात रात्री कलिखो पुल यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ते अरूणाचलचे 8 वे मुख्यमंत्री बनले.

मात्र, जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने अभूतपूर्व निकाल दिला.

अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि काँग्रेसच्या बंडखोरांना भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करू देणारे राज्यपाल राजखोवा यांचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवले.

राज्यपालांनी घेतलेले हे सर्व निर्णय घटनेच्या 163, 174 व 175 या कलमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले.

त्यामुळे कलिखो पुल यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि काँग्रेसचे नबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचे कान धरल्याने त्यांची गच्छन्ती अटळ मानली जात होती. मात्र राजखोवा यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. शेवटी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांना पदावरून हटवले.

दरम्यानच्या काळात राजकीय कारणासाठी आपला वापर करण्यात आला आहे अशी भावना होऊन बंडखोर मुख्यमंत्री कलिखो पूल यांनी सरकारी निवासातच गळफास लावून आत्महत्या केली.

हे ही वाच भिडू :