निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर केली मग गुजरातची का नाही?
राज्यातल्या राड्यानंतर गेलीत काही दिवसांपासून शांत असलेलं देशाचं राजकारणही आता तापायला सुरवात झाली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचा धुराळा उडाला आहे. लवकरच या दोन्ही राज्यातील विधानसभेची टर्म संपणार असल्याने निवडणूक आयोग एकत्रितच या राज्यांची निवडणूक जाहीर करेल अशी सरळ शक्यता होती.
मात्र काल शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेउन फक्त हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूकांच्याच तारखा जाहीर केल्या.
मात्र गुजरात निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाने कोणतीच घोषणा केली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर पुन्हा एकदा पक्षपाती पणाचा आरोप होऊ लागला आहे. निवडणूक आयोगाने भाजप सरकारच्या दबावाखाली असा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे.
निवडणूक आयोगाने केवळ हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसने आरोप केला आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्ये प्रचारासाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी निवडणूक आयोगाने असं केलं आहे.
“निवडणुकांच्या आधी काही मोठी आश्वासने देण्यासाठी आणि आणखी उद्घाटने उरकण्यासाठी पंतप्रधानांना अधिक वेळ मिळावा यासाठी हे करण्यात आलं आहे ”
अशा आशयाचं ट्विट काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केलं आहे.
मात्र थोड्या फॅक्ट्समध्ये शिरल्यावर वेगळीच माहिती पुढे येत आहे. पहिली म्हणजे मागच्या वेळेच्या ज्या निवडणुका या दोन राज्यात झाल्या होत्या त्याही एकाचवेळी झाल्या नव्हत्या. २०१७ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका १३ ऑक्टोबरला जाहीर झाल्या होत्या, तर गुजरातच्या निवडणुका २५ ऑक्टोबरला जाहीर झाल्या होत्या.
त्यानंतर मग निवडणुका ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झाल्या होत्या तर गुजरातमध्ये ९ डिसेंबर आणि १४ डिसेंबरला दोन टप्प्यांत मतदान झाले होते. त्यानंतर दोन्ही राज्यांचे निकाल १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आले होते.
यावेळीही निवडणूक आयोग असंच काहीतरी करेल असं सांगितलं जात आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या तारखांनुसार हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका १२ नोव्हेंबरला होणार असून मतमोजणी मात्र ८ डिसेंबरला होणार आहे. मतदानानंतर मतमोजणीसाठी २६ दिवसांचा गॅप ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या मधल्या काळात गुजरातमधील निवडणूक घेउन दोन्ही राज्यांचा निकाल नेहमीप्रमाणे एकत्रिपणे लावला जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१७ मध्ये देखील हाच पॅटर्न फॉलो करण्यात आला होता.
त्याचवेळी यावर निवडणूक आयोगाने देखील यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
गुजरातच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक का जाहीर केले गेले नाही या प्रश्नांची उत्तरे देताना चीफ इलेक्शन कमिशनर राजीव कुमार म्हणाले आहेत निवडणूक आयोगाने २०१७ सारखाच निवडणुकीची तारीख ठरवताना हवामान आणि विविध घटकांचा विचार केला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या बाबतीत हवामान हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, विशेषत: वरच्या भागात जेथे बर्फ पडतो. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका आधी घेण्यात येत आहेत असा त्यांच्या बोलण्याचा रुख होता असं बोललं जात आहे.
हिमाचल प्रदेशची भौगोलिक रचना बघता पर्वतीय भागाचं दळणवळण खंडित होऊ शकतं. त्यामुळे बर्फावृष्टी होण्याच्या आत निवडणूका घेणं लॉजिकल धरून असल्याचं दिसून येतं.
त्याच बरोबर त्यांनी अजून मुद्दा लक्षात आणून दिला तो म्हणजे हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत 8 जानेवारीला संपत आहे, तर गुजरात विधानसभेची मुदत 18 फेब्रुवारीला संपत आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या निवडणूक घेण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही.मात्र २०१७ आणि आत २०२२ या दोन्ही काळात मोदी सरकारच सत्तेवर होतं.
त्यामुळे २०१२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात निवडणूक कशा झाल्या होत्या
हे एकदा बघावं लागणार आहे. गुजरातमध्ये १३ आणि १७ डिसेंबरला दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाल्या होत्या आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ४ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही राज्यांचे निकाल 20 डिसेंबरला जाहीर झाले होते.
त्यामुळे हिमाचल आणि गुजरातच्या विधासभेच्या निवडणूका नेहमीच वेगवेगळ्या वेळी झाल्याचं दिसतं. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर निदान निवडणुका घोषित करण्याच्या कारणांवरून तरी टीका करता येणार नाही. बाकी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या या टाइम विंडोचा उपयोग भाजप गुजरातमध्ये नवीन प्रोजेक्ट आणण्यासाठी करतं का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- कॉम्रेड कृष्णा देसाई हत्या प्रकरण ज्याचा आरोप थेट बाळासाहेब ठाकरेंवर झाला होता
- शेषन यांचा निवडणूक आयुक्त म्हणून दरारा सुरु झाला याचे श्रेय सुब्रमण्यम स्वामींना जातं…