गुजरातमध्ये गोवंश हत्या बंदीचा कायदा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला होता…
हिंदू धर्म आणि त्यातील प्रथा, परंपरा, संस्कृती यांचं रक्षण यासाठी भाजप बराच आग्रही असलेला दिसून येतो. याच आग्रहातून अलीकडील काळात भाजपशासित राज्यांमध्ये गो/ गोवंश हत्या बंदीचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. याला महाराष्ट्र राज्य पण अपवाद नाही. राज्यात १९९५-९६ मध्ये युती सरकारच्या काळात राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेला कायदा २०१५ मध्ये भाजप सरकारच्याच काळात मार्गी लागला होता.
असचं काहीस गुजरातच्या बाबतीत देखील म्हंटल जात. असं म्हणतात कि गुजरातमध्ये भाजपने आणि विशेषतः नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुत्वाची बीज पेरली. पण याच गुजरातमध्ये संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीचा कायदा पहिल्यांदा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणला होता.
१९९० साली गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांचं मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झालं. पुढे ते १९९४ पर्यंत मुख्यमंत्री पदावर होते, मात्र या दरम्यान मुख्यमंत्री झाले तेव्हा जनता पक्ष आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर झाले होते. पुढे जनता पक्ष आणि भाजपने एकमेकांची साथ सोडल्यानंतर ते काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले. पुढे त्यांनी अधिकृतरित्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
चिमनभाईंच्या चार-साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात बंदर, रिफायनरींमध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांना रेड कार्पेट, सरदार सरोवर असे अनेक मोठं-मोठे निर्णय घेण्यात आले.
यापैकीच एक होता गोवंश हत्या बंदी.
चिमणभाईंना हा निर्णय घेण्यासाठी कारण ठरलं होतं, त्यावेळी जेष्ठ प्राणी हक्क कार्यकर्ते गीताबेन रांभिया यांची काही मांस विक्रेत्यांनी दिवसाढवळ्या केलेली हत्या. गीताबेन या त्यावेळी सातत्यानं गाय, बैल अशा जनावरांच्या हत्येला विरोध करत होत्या. अनेक जनावरांना त्यांनी कत्तलखान्यात जाण्यापासून रोखलं होतं. याचाच राग मनात धरून १९९३ मध्ये गीताबेन यांची हत्या करण्यात आली.
जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वच्या वार्षिक उपवासाच्या काळात सरकारने गोहत्येवर बंदी घातली होती. मात्र गीताबेन यांच्या हत्येनंतर अनेक संघटनांनी आणि प्राणी मित्रांनी संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीची मागणी केली. जैन संतांनी तर या मुद्द्यावर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. राज्यात गोवंश हत्या बंदी घालावी यासाठी आक्रमक मागणी वाढली होती.
त्यानंतर सरकराने देखील एक पाऊल मागे येत कायदा करण्याची तयारी दाखवली. गीताबेन यांच्या हत्येला एक महिना पूर्ण होण्याच्या आधीच मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल यांनी विधानसभेत गोवंश प्रतिबंध विधेयक संमत करून घेतले. यावर राष्ट्रपतींची देखील स्वाक्षरी घेण्यात आली होती. पुढे २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी या कायद्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली.
त्याआधी महाराष्ट्रात देखील कायदा अस्तितवात होता पण तो केवळ नावालाच.
गुजरातमध्ये कायदा होण्याच्या आधी महाराष्ट्रात १९७६ पासून प्राणी रक्षण कायदा करण्यात आला होता. त्यावेळी देखील राज्यात काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री होते. त्या कायद्यात गाईच्या हत्येला प्रतिबंध करण्यात आला होता. गाईची हत्या करणे दखलपात्र गुन्हा मानला होता आणि त्याबद्दल सहा महिन्यांच्या शिक्षेची आणि १ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
पण या कायद्यात अनेक पळवाटा होत्या. यात केवळ गायीच्याच हत्येला प्रतिबंध करण्यात आला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्थानिक प्रशासनाकडून fit to slaughter असं प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर वासरू आणि गायी कत्तलखान्यात पाठवता येत होत्या. याला सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय देखील कारणीभूत होता. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १९७६ च्या निर्णयात १६ वर्षांखालील गोवंश हत्येवर बंदी हेाती. म्हणजेच १६ वर्षानंतर कत्तलखान्यात पाठवता येत होते.
हे हि वाच भिडू
- महादजी शिंदेंनी मुघल बादशहाला संपूर्ण भारतात गोवंशहत्या बंदीचा फर्मान काढायला लावला
- तीर्थक्षेत्राच्या नावाखाली योगी सरकार मांस व्यावसायिकांना टार्गेट करतंय?
- पाकिस्तानपर्यंत गाजलेल्या दंगलीला शांत करण्यासाठी स्वतः इंदिरा गांधी मालेगावात आल्या