गाड्यांमध्ये सीएनजी येण्यामागं या भिडूची मेहनत आहे

प्रदूषण ही एक अशी समस्या आहे, जी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. दिल्ली शहर तर या प्रकारात जगात टॉपला आहे. म्हणजे सध्याचीच परिस्थिती बघा ना, दिल्लीच्या हवेमध्ये AQI ४९९ रेकॉर्ड करण्यात आले आहे. राजधानीतल्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला पार लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहनांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश दिले आहे. 

दरम्यान, राजधानी दिल्लीत ही परिस्थिती अनेकदा निर्माण झाली आहे. पंजाब, हरियाणासारख्या शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतात आग लावल्याने किंवा फटाके फोडल्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण वाढत असल्याचे म्हंटले जाते. त्यात दिल्लीतल्या वाहनांची गर्दी आहेच, जे प्रदूषण वाढीचे महत्वाचे कारण असल्याचे बऱ्याच अभ्यासातून समोर आले आहे. 

आता प्रदूषणाचं हे दुखणं फक्त दिल्लीपुरतं मर्यादित नाही तर सगळ्यानाच यातून जावं लागतंय. कारण सरकारी वाहनांपेक्षा वाहन खरेदीकडे लोकांचा कल वाढतोय. ज्याचा आलेख वाढतच चाललाय. त्यात पेट्रोल- डिझेलमुळे प्रदूषणात होणारी वाढ काय नव्यानं सांगायला नको.

आता लोक गाड्या घेणं तर थांबवणार नाही, त्यामुळे पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करायला हवा असं परिस्थिती काही पंचवीस एक वर्षांपूर्वी तयार झाली होती, यातूनच सीएनजीची कल्पना समोर आली.  

सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरन्मेंट या दिल्लीतील प्रदूषण समस्येसंदर्भात कार्य करणाऱ्या संस्थेने अनेक स्तरांवर प्रयत्न करून वाहनांमध्ये सीएनजीचा वापर करण्याचा आग्रह धरला. परिणामी, २८ जुलै, १९९८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीतील सर्व सार्वजनिक वाहनांमध्ये सीएनजीचा पर्याय अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिला.

१९८५ मध्ये एम.सी. मेहता या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीच्या प्रदूषणासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केल्याने या प्रश्नाला तोंड फुटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला प्रदूषणासंदर्भात उपाय योजण्याचे आदेश द्यावेत, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

ही याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर प्रदूषण रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत, या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली. मात्र दोन्ही सरकारांकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून हलक्या दर्जाचं इंधन वापरण्यास बंदी करणं, हानीकारक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांना टाळा लावणं आणि जुन्या वाहनांना रस्त्यावर येऊ देण्यास बंदी करणं, यासंबंधीचे आदेश दिले.

या आदेशांचं पालन दिल्ली सरकारला करावं लागलं आणि त्यामुळे दिल्लीच्या प्रदूषणावर उपाय असल्याची जाणीव निर्माण होऊ लागली. १९९७च्या ऑक्टोबर महिन्यात सर्व जुन्या व्यापारी वाहनांवर बंदी आणण्याचाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

दरम्यान, सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायमेंट (सीएसई) या संस्थेचे संस्थापक अनिल अगरवाल यांनी देशाच्या पर्यावरणासंदर्भात अनेक अभ्यास केले. ‘डाऊन टू अर्थ’ नावाच्या नियतकालिकातून त्यांनी पर्यावरणविषयक अनेक प्रश्नांना हातही घातला. त्यांनीच दिल्लीच्या प्रदूषणासंदर्भात अभ्यास करून ‘स्लो-मर्डर’ नावाचं एक पुस्तक लिहिलं.

 दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी एवढी वाढलेली आहे की, दर तासाला एक मृत्यू होतो, असं त्यांनी मांडल्यानंतर या प्रश्नाची तीव्रता स्पष्ट झाली. इंधनाचा खराब दर्जा, वाहनांमध्ये वापरलं जाणारं सदोष तंत्रज्ञान, वाहनांच्या देखभालीचा अभाव आणि अशा वाहनांमुळे हवेत फेकले जाणारे घातक वायू व कार्बनचे कण ही दिल्लीच्या प्रदूषणामागची मुख्य कारणं असल्याचं त्यांनी साधार सिद्ध केलं.

 वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे, असं मांडून सीएसईने या प्रश्नावर उपाय म्हणून सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) म्हणजेच घनीकृत नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांमध्ये करण्याचं सुचवलं. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे आणि सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला, न्यायालयाकडेही धाव घेतली.

या प्रयत्नांमुळे २८ जुलै, १९९८ रोजी दिल्लीतील सर्व सार्वजनिक वाहनांमध्ये सीएनजीचा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सीएसईच्या लढ्यामुळे दिल्लीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सुकर होण्यास मदत तर झालीच; शिवाय मुंबई, बेंगळुरू, लखनौ, अहमदाबाद, कानपूर, पुणे यांसारख्या शहरांमध्येही सीएनजीच्या वापराचा मार्ग खुला झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व व्यापारी वाहने तीनचाकी, चारचाकी व बसेस – सीएनजी तंत्रज्ञानाच्या आधाराने चालवण्याचा आदेश दिला. या आदेशाचं सर्वसामान्य लोकांकडून जसं स्वागत झालं, तसाच त्याला विरोधही झाला. मात्र २००२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यावसायिक वाहने सीएनजीवर चालू लागली. सीएनजीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांची संख्या सुमारे ९० हजारापर्यंत पोहोचली.

दुसरीकडे, १९९८च्या ऑक्टोबरअखेरपर्यंत २० वर्ष जुनी व्यापारी वाहने, नोव्हेंबरअखेरपर्यंत १७ वर्ष जुनी व्यापारी वाहने आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत १५ वर्ष जुनी व्यापारी वाहने रस्त्यावर येणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याविषयी न्यायालय आग्रही राहिलं. या बदलामुळे प्रदूषणाच्या पातळीत लक्षणीय घट झाली.

लोकांच्या प्रश्नांवर जनहिताची भूमिका घेऊन पाठपुरावा केला गेला; तर स्वयंसेवी संस्था आणि न्यायालयं किती महत्त्वाचा बदल घडवून आणू शकतात, हे या लढ्यामुळे सिद्ध झालं.

हे ही वाच भिडू :

• दिल्लीत लॉकडाऊन लागलंय, पण कोरोनामुळं नाही
• प्रदूषणासाठी उभारलेल्या स्मॉग टॉवरमुळे दिल्लीत आता राजकारण पेटलंय
• पेट्रोल-डिझेल वाढतंय आणि गडकरी म्हणतायत फ्लेक्स इंजिन आणू