ऊठसूट नेहरूनामाचे तुणतुणे ; काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात खरंच नेहरूंची चूक झाली होती का ?

निवडणूका आल्या कि पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात नेहरूंचा उल्लेख येतोच येतो अशी त्यांच्यावर जी टीका होते त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला तो गुजरातमध्ये..इथल्या भाषणात मोदींनी दोन गोष्टी काढल्या एक त्यांची जात आणि दुसरे म्हणजे नेहरू.

मोदी सध्या गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत, त्यात गुजरात विधानसभेच्या निवडणूका तोंडावर आहेत.. त्यामुळे मोदी भाषणात जे काही बोलतील त्यातला शब्दन् शब्द महत्वाचा आहे.

तर मोदी बोलले, “स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पूर्वीच्या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचे सर्व प्रश्न सोडवले होते.. पण काश्मीरची जबाबदारी ‘दुसऱ्या एका व्यक्तीकडे’ होती आणि त्यांना काश्मीरचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही”

नेहरूंचं नाव न घेता अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आणि पुन्हा एकदा भाजपने राजकारणात नेहरूंना चर्चेत आणलं. साहजिकच त्याबाबत प्रतिक्रिया उमटल्या.

“नेहरूंना कश्मीर प्रश्न सोडविता आला नाही हे मान्य, पण मोदी सरकारने त्याच प्रश्नावर मते मागितली. सत्ता मिळविली, मग गेल्या आठ वर्षांत नेहरूंची कश्मीरबाबतची चूक सुधारण्यासाठी तुम्ही काय केलेत?  ऊठसूट नेहरूनामाचे तुणतुणे का वाजवायचे? असा प्रश्न शिवसेनेनं सामनातून विचारला आहे.

पण राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कायमच चर्चेत राहिलेला काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात नेहरूंची चूक झाली होती का ? याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करूया,

तर गोष्ट आहे १९४७ सालची. 

भारताला ब्रिटिशांच्या मगरमिठीतून स्वातंत्र्य मिळाले होते. पण धूर्त इंग्रजांनी हे स्वातंत्र्य देताना फाळणीची मेख मारून ठेवली. मोहम्मद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम लीगने मुसलमानांचा वेगळा पाकिस्तान बनवला. भारताला तुकड्यात स्वातंत्र्य मिळाले. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांसह इंग्लंडच्या अधिपत्याखाली असणारे सर्व संस्थानिक देखील स्वतंत्र झाले. त्यांना देखील वेगळं राहण्याचा अधिकार होता. 

मात्र भारताचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे ५५० हून अधिक संस्थानाचा विषय आला तेव्हा त्यांनी साम दाम दंड भेद सगळ्याचा वापर करून संस्थाने भारतात विलिन करण्याचा सपाटा लावला.  जुनागड, हैद्राबाद आणि काश्मीर ही तीन राज्य सोडली तर बाकीच्यांना पटेलांनी बरोबर भारतात आणलेलं होतं.

पण जेंव्हा काश्मीर संस्थानाचा प्रश्न समोर आला तेंव्हा नेहरू समोर आले. काश्मीरचा राजा हिंदू होता तर प्रजा मुस्लिम बहुसंख्य. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी काश्मीर वर दावा सांगितला होता. पण तिथला राजा हरिसिंग याची दोन्ही देशात विलीन न होता आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवावे अशी इच्छा होती. आणि त्यातूनच या महाभारताची सुरुवात झाली. 

मात्र तिकडं जिन्हा काश्मीरसाठी हट्ट करून बसले होते. त्यांनी मग नव्यानंच जन्मलेल्या पाकिस्तानच्या सैन्यातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यानंतर पाकिस्ताननं कबिल्यांच्या नावाखाली सैन्य घुसवलं आणि मग शेवटी हरीसिंग यांना भारताकडेच मदत मागायला यावं लागल. काश्मीरचा राजा भारताच्या बाजूने झुकत आहे हे बघून पाकिस्तानच्या जिना यांनी लष्करी कारवाई करून काश्मीर ताब्यात घेण्याचे ठरवले. 

पण त्यावेळी त्यांची आर्मी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली होती यामुळे पाकिस्तानने अतिरेकी काश्मीरमध्ये घुसवले. या दबावामध्ये हरिसिंगने भारतात विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयावर सही केली. २७ ऑक्टोबर १९४७ ला भारतात सामील होण्याचं ऍग्रिमेंट आणि शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता सोपवण्याचा विचार करण्याच्या आश्वासनानंतर भारतीय सैन्य श्रीनगरमध्ये उतरले. 

जम्मू आणि लडाखला तर भारतातच राहायचं होतं पण प्रश्न होता तो काश्मीर खोऱ्याचा आणि इथे प्रभाव होता नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला यांचा. १९५१ च्या काश्मीरच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा पक्ष बिनविरोध निवडून आला होता. पुढे नेहरूंच्या इच्छेनुसार, शेख अब्दुल्ला यांनी आपत्कालीन प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आणि काही महिन्यांनंतर राज्याचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. शेख अब्दुल्ला म्हणजे काश्मीर आणि काश्मीर म्हणजे शेख अब्दुल्ला असं समीकरणच त्या काळात रूढ झाले होते. आणि हेच अब्दुल्ला नेहरूंच्या जवळ होते. 

त्यामुळे काश्मीरमधून सार्वमत घेण्यासाठी नेहरूंना केवळ शेख अब्दुल्ला यांचा ऑप्शन बेस्ट वाटत होता. अब्दुल्ला यांच्यामुळे भारताच्या बाजूने कौल मिळेल, अशा समजुतीवर आधारित नेहरुंची ध्येयधोरणे होती.

नेहरुंनी अब्दुल्ला यांना संपूर्ण काश्मीरचे सर्वेसर्वा व सर्वश्रेष्ठ पुढारी मानले आणि केवळ त्यांच्यावर पूर्णत: विसंबून राहून काश्मीरच्या सर्व धोरणांची मांडणी केली. 

पण खरं तर अब्दुल्ला यांचं नेतृत्व हे काश्मीर खोऱ्यापुरतेच मर्यादित होतं. जम्मू, लडाख, पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीर राज्याचा भाग, तसेच चीनच्या ताब्यात असलेला काश्मीर राज्यांमध्ये त्यांचा प्रभाव नव्हता. पण अब्दुल्ला यांची राजकीय महत्वाकांक्षा देखील होतीच. शेख अब्दुल्लांना मनापासून फक्त काश्मीर खोऱ्यापुरतेच स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र पाहिजे होते. ते नेहरुंच्या जवळ होते हे खरे, पण त्याबरोबरच त्यांचे जिना व पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यासोबतचे संबंध अजिबात चांगले नव्हते. स्वत:च्या राजकीय भवितव्यासाठी त्यांना पाकिस्तानात जायचं नव्हतं म्हणून ते भारताच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेत होते. 

प्रश्न जम्मू व लडाखचा नव्हताच त्यांना भारतात राहायचे होते पण काश्मीर खोऱ्याचा प्रश्न होता. 

इथे सार्वमत घेतले तर या खोऱ्याचा कौल भारताच्या बाजूने जाईल कि पाकिस्तानच्या बाजूने जाईल याबाबत सरदार वल्लभभाई पटेल आणि नेहरू यांना खात्री वाटत नव्हती.  मग शेवटी सार्वमत घेण्याऐवजी काश्मीरचे विभाजन करून हा प्रश्न सोडवावा असं नेहरूंना वाटत होतं. हे विभाजन प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या अनुषंगाने व्हावी आणि काही भाग पाकिस्तानला देऊन हा प्रश्न कायमचा मिटवावा, असा प्रयत्न नेहरुंनी अनेक वर्षे केल्याचं अभ्यासक सांगतात. यासाठी पाकिस्तानबरोबर चर्चेसाठी अनेक फेऱ्याही झाल्या, पण पाकिस्तानला काश्मीरचे खोरं पाहिजे होतं आणि ते देण्याची भारताची तयारी नव्हती.

हे सगळं चालू असताना भारताचे पाकिस्तानला हुसकवूं लावण्याचे प्रयत्न चालूच होते. त्याचवेळी ब्रिटीश सरकार आणि लॉर्ड माउंटबॅटन जे १५ ऑगस्ट १९४७ ते २१ जून १९४८ पर्यंत स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते त्यांना वाटत होतं की तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्र काश्मीर विवाद सोडविण्यात मदत करू शकते. त्यात पाकिस्तानच्या लियाकत अली यांच्याशी झालेल्या चर्चेतूनही काही मार्ग निघत नव्हता.

प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात नेल्याशिवाय सुटणार या विचारात नेहरूंनी काश्मीरचा विषय UN मध्ये नेला…

३१ डिसेंबर १९४७ ला नेहरूंनी युनाइटेड नेशनला पत्र लिहलं आणि त्यात पाकिस्तानाने जम्मू काश्मीरमधल्या अस्थिरतेचा फायदा घेत आपलं सैन्य तिथं घुसवलं आहे. पाकिस्तानाने केलेलं आक्रमण मागे घ्यावं. आणि मग त्यानं तसं केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्यात येइल आणि मग जम्मू काश्मीरचे लोकंच ठरवतील की त्यांना कोणत्या देशात जायचं आहे.

भारताने १ जानेवारी १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये या काश्मीर समस्येचे निराकरण करण्याची मागणी केली. मग युनाइटेड नेशनच्या सुरक्षा समितीने युनायटेड नेशन्स कमिशन फॉर इंडिया अँड पाकिस्तान च्या स्थापनेनंतर, २१ एप्रिल १९४८ रोजी एक ठराव मंजूर केला. या ठरवाने दोन्ही देशांत तात्काळ युद्धविराम लागू केला आणि पाकिस्तान सरकारला माघार घेण्याचे आवाहन केले. भारत सरकारला देखील जम्मू काश्मीरमधील आपले सैन्य कमी करण्यास सांगितले आणि मग त्यानंतर ‘भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये राज्याच्या प्रवेशाच्या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याची सूचना करण्यात आली’.

याच सगळ्या गोष्टीत काश्मीर प्रश्नाचं मूळ आहे. प्रश्न संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये गेला आणि काश्मीरचा मुद्दा अंतरार्ष्ट्रीय बनला. त्यामुळे झालं काय तर नव्याने स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांच्या भांडणाचा फायदा तर महासत्ता देश आपल्या स्वार्थसाठी करून घेणार होते आणि झालंही तसंच अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी यात पाकिस्तानची बाजू घेण्यास सुरवात केली. मुद्दा काश्मीर पुरताच मर्यदित नं ठेवता भारत आणि पाकिस्तान यांच्या विवादित संबंधांवर नेला आणि प्रश्न लांबत गेला.

मग हे नेहरूंना याची कल्पना नव्हती का तर होती. मग ते संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये गेलेच कशाला ? 

तर त्याच उत्तर म्हणजे, नेहरूंचा असा कयास होता की पाकिस्तान पण संयुक्त राष्ट्रात जाणार आहे. नेहरू मेमोरिअल म्युझियम अँड लायब्ररीच्या माजी संचालक मृदुला मुखर्जी म्हणतात की, जर भारत यूएनमध्ये गेला नसता, तर पाकिस्तानला जाण्याची शक्यता होती. आमची केस कथित “आक्रमक” म्हणून नव्हे तर “पीडित” म्हणून ऐकली जाईल याची खात्री असल्याने नेहरूंनी UN ची वाट धरली. नेहरूंना विश्वास होता कि हा प्रश्न इथं सोडवला जाईल. 

भारताने डिसेंबर, १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्क साधला तरीही जानेवारी, १९४९ पर्यंत युद्धविराम झाला नव्हता. वाटाघाटींसह युद्ध चालू होते. परंतु वर्षभराहून अधिक काळ युद्ध करूनही भारताला पाहिजे तसं यश मिळत नव्हतं. त्यामुळे चर्चेतून किंवा डिप्लोमसीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा नेहरूंचा प्लॅन होता. पण तो काय यशस्वी झाला नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा काश्मीर मुद्दा नेल्यानंतर तो अजूनच किचकट झाला आणि यामुळेच नेहरूंच्या या निर्णयाच्या आजही चुका काढल्या जातात. त्या म्हणजे, डिप्लोमसीचं मुख्य तत्व आहे की एकदा तुम्ही तुमचा वाद उघडपणे बाहेर काढला का जगातला प्रत्येकजण मोकळेपणाने हस्तक्षेप करतो.काश्मीर प्रकरणातही तेच झालं.

पहिल्यांदा ब्रिटनच्या आडमुठेपणामुळे आणि नंतर पाकिस्तानसोबत केलेल्या लष्करी करारांमुळे अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये वाढता रस घेण्यास सुरुवात केली. असं राजीव डोग्रा आपल्या India’s World: How Prime Ministers Shaped Foreign Policy या पुस्तकात सांगतात. 

दुसरी आजून एक चूक सांगितली जाते ती म्हणजे नेहरूंनी आपल्या सैन्यावर विश्वास दाखवायला हवा होता. त्यावेळचे भारतीय सैनिक उंच पर्वतीय युद्धासाठी सुसज्ज नव्हते. त्यामुळं मग जगातील सर्वात उंच पर्वत असलेल्या संपूर्ण प्रांतावर आपला हक्क सांगणे आणि त्याचे रक्षण करणे भारताला जड गेलं असतं. म्हणून नेहरूंनी युध्दविरामच्या निर्णय घेतला पण त्यांच्या या निर्णयाला त्यावेळी जनरल करिअप्पा यांनी विरोध केल्याचं सांगण्यात येतं. 

India’s Wars: A Military History 1947-1971 या पुस्तकात अर्जुन सुब्रमनियम सांगतात जर भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने केलेला युद्धविराम स्वीकारला नसता, तर करिअप्पा यांनी हिवाळ्यात पद्धतशीरपणे सैन्ये तयार केली असती. कारण तोपर्यंत लेफ्टनंट जनरल करिअप्पा यांनी लष्करी कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी घेतली होती. त्यामुळे करीअप्पांच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने युद्ध चालू ठेवलं असतं तर आज कदाचित काश्मीर पूर्णपणे भारतात असता. 

हे ही वाच भिडू :

• महाविकास आघाडीची ही चौथी पोटनिवडणूक, पहिल्या तीन निवडणुकांचा स्कोअर १-२ आहे…
• ऋतुजा लटके प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं
• म्हणून केरळच्या राजकारणात कालपासून नरेंद्र दाभोलकरांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे