माळीण ते इर्शाळवाडी-दरडप्रवण क्षेत्रासाठी सरकारच्या काय उपाययोजना आहेत?

१९ जुलैच्या रात्री साडे दहा-अकराच्या सुमाराला इर्शाळगडाच्या काही भागावरून दरड कोसळली. यात  इर्शाळगाव पूर्णपणे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलं आहे. पावसाने एवढा हाहाकार माजवलाय की, पावसामुळे एकीकडे गावंच्या गावं पाण्यात बुडाली आहेत. तर दुसरीकडे दरड कोसळून गावं मातीच्या ढिगाऱ्यात सापडतायत.

इर्शाळगावची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः घटनास्थळी पोहचून या परिस्थितीच आढावा घेत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांबरोबर राज्याचे अनेक महत्वाचे मंत्री देखील इर्शाळगावात मदतीची पाहणी करत आहेत. मृतांना नेहमीप्रमाणे पाच लाखांची मदत जाहीर देखील करण्यात आली आहे. मात्र या सर्वात महत्वाचा प्रश्न पडतो तो म्हणजे या घटना होऊच नये म्हणून सरकार काही उपयोजना करत नाही का? आधी आधी माळीण मग तळिये या घटनांत देखील मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती . त्यातून सरकार काय शिकलं आहे का? दरडप्रवण क्षेत्रासाठी सरकारच्या काय उपपयोजना असतात? त्याच जाणून घेऊया.

दरडीखाली किंवा भूसख्खलनामुळे संपूर्ण गावच नामशेष होऊन मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होण्याची मोठी घटना आपल्या डोळ्यसमोर येते ती म्हणजे माळीण दुर्घटना ३० जुलै २०१४ ला आंबेगाव तालुक्यातल्या माळीण गावात, पहाटे सगळे गावकरी साखरझोपेत असताना डोंगराचा कडा कोसळून ४४ हून अधिक घरं मातीच्या ढिगाऱ्यात गाडली गेली होती. त्यावेळेस आठवडाभर शोधमोहीम चालू होती आणि या शोधमोहिमेत १५१ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले होते.

त्यांनतर राज्य आणि केंद्र सरकारने या घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केलं. 

नंतर २०२१ मध्ये पुन्हा महाड मधल्या तळीये गावातसुद्धा अशीच घटना घडली. दरड कोसळल्यामुळे तळीये गाव मातीत गाडलं गेलं. यात एकूण ३५ घरं जमीनदोस्त झाली. मातीच्या ढिगाऱ्यातून ५३ मृतदेह बाहेर काढले आणि ढिगाऱ्यात बेपत्ता असलेल्या ३१ जणांनासुद्धा मृत घोषित करण्यात आलं होतं.

माळीण, तळीये आणि आताची इर्शाळगावात झालेल्या भूस्खलानाची तीव्रता जास्त होती. पण पावसाळा चालू झाला की, दरड कोसळण्याच्या छोट्या मोठ्या घटना घडत असतातच. आणि ही एक राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने सरकारकडून सुद्धा याच्या बचावासाठी पूर्वनियोजन केलं जातं. यासाठी सरकारकडून प्रत्येक डोंगराळ भागाची पहाणी करून कोणत्या कड्याला तडा गेला आहे, कोणत्या डोंगराची माती खचली आहे, कोणत्या डोंगराचा भाग भुसभुशीत झाला आहे, कोणत्या डोंगराळ प्रदेशात पावसाचं प्रमाण जास्त आहे, या गोष्टींची पडताळणी केली जाते आणि संभाव्य दरडग्रस्त जिल्ह्यांची-गावांची यादी काढली जाते. अशीच यादी यावर्षी सुद्धा जाहीर करण्यात आली होती. 

संभाव्य दरडग्रस्त भागांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे रायगड.

 गेल्या पंधरा वर्षात रायगड जिल्ह्यात दरडप्रवण गावांची संख्या १०३ वरून २११ वर आली आहे. त्यापैकी महाड तालुक्यात दरड कोसळण्याचं प्रमाण दरवर्षी वाढत चाललं आहे. यावर्षीही महाडच्या महसूल विभागाने ७२ गावांना संभाव्य दरडग्रस्त गाव म्हणून घोषित केलं आहे. त्यापैकी ४८ गाव अतिधोकादायक स्थितीमध्ये असल्याचं महसूल विभागाने सांगितलं होतं. त्यामुळे १ जुलै पासून NDRF पथक महाडमध्ये तैनात करण्यात आलं आहे. हे पथक ३१ ऑगस्ट पर्यंत महाडमध्येच मुक्कामी असेल. तसच प्रत्येक विभागात क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करून इकडच्या गावांची वारंवार पाहणी केली जाते. आणि जर पाऊस वाढलाच तर या गावांना स्थलांतर करण्यासाठी गावकऱ्यांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. 

ज्याठिकाणी गावकरी स्थलांतरित होतील त्या ठिकाणी महसूल विभागाने आवश्यक उपाययोजना आधीच केल्या आहेत. वेळ पडल्यास शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय सुद्धा स्थलांतरित करण्याची तयारी महाडच्या महसूल विभागाने केली आहे. तसच महाड तालुक्यामध्ये १३ गावांमध्ये १३ निवाराशेड बांधण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे. पण अजूनही ३९ गावांमध्ये सरकारी जमिनी नसल्याने या गावांमध्ये निवाराशेड बांधण्यासाठी खाजगी जमिनी विकत घेण्याची तयारी देखील सरकारने दाखवली आहे. पण जोवर ३९ गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवला जात नाही तोवर या गावांची सुरक्षितता धोक्यातच आहे. 

मात्र  इर्शाळगाव सुद्धा रायगड मध्येच येतं. 

तेव्हा गावांची पहाणी करताना महसूल विभागाला इर्शाळगड धोक्याचा कसा वाटला नाही? त्यामुळे एवढ्या सगळ्या उपाययोजना करण्यात आल्या सांगताना रायगडच्या महसूल विभागाकडून इर्शाळगाव कसं सुटलं? याची ऊत्तर देखील सरकारला अजून देता आलेली नाहीत. विशेष म्हणजे  इर्शाळगावला धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता असं काही गावकरी सांगत आहेत. मात्र तरीही त्यांच्या स्थलांतर का करून घेतलं नाही? हे अजून समोर आलेलं नाही. 

विशेष म्हणजे काही गावकऱयांनी सरकारच्या इशाऱ्यानंतर मूळ गावातून बाहेर पडत फॉरेस्टच्या जमिनीवर तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय केली होती. मात्र फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी त्या झोपड्या हटवल्या असा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे पुन्हा फक्त योजना कागदावर असणे आणि ज्या लोकांसाठी या योजना आहेत त्यांच्याबद्दल सरकारची असलेली अनास्था हायलाइट झाल्याचं बोललं जात आहे. 

रायगड नंतर येतात कोकणपट्ट्यातलेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग. 

या तिन्ही भागात वर्षानुवर्ष पावसाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. इथे कधी वादळ येतं तर कधी दरड कोसळते. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण २११ गावांना, तर सिंधुदुर्ग मधल्या २० गावांना संभाव्य दरडग्रस्त गाव म्हणून घोषित केलं आहे. रायगड प्रमाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा NDRF च्या तुकड्या पाउस सुरु होताच तैनात केल्या होत्या.

 त्याचबरोबर रत्नागिरीत नोव्हेंबर मध्ये ३०० आपादमित्र आणि सखींना दरडग्रस्त लोकांची मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात आलं होतं.

 जेणे करून तशी परिस्थिती आलीच तर या आपादमित्रांची मदत दरडग्रस्तांना होईल त्याचबरोबर गावकऱ्यांनासुद्धा गरज पडल्यास स्थलांतर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.  

यामध्ये शहरी भागातील दरडग्रस्त क्षेत्राचा मुद्दा देखील तितकाच महत्वाचा आहे. 

रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग सोबत ठाणे जिल्ह्यातल्या ४९ गावांना सुद्धा संभाव्य दरडग्रस्त क्षेत्र घोषित केलं आहे. ठाण्याचं हळू हळू शहरीकरण होत आहे. आणि यासाठी डोंगर माथ्यावर सुद्धा घरं बांधण्यात आली आहेत. ठाण्यामध्ये पावसात एकीकडे जुन्या इमारती कोसळतात आणि दुसरीकडे दरड कोसळते. त्यामुळे पावसात डोंगरमाथ्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना दरड कोसळण्याची भीती जास्त असते. त्यामुळे ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून महापालिका आणि नगरपालिकेला दरडप्रवण क्षेत्रांची पाहणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी सांगितलं होतं आणि वेळेप्रसंगी स्थानिकांना स्थलांतर करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

पण ठाण्यात कोसळणाऱ्या दरडी या नैसर्गिक कमी आणि मानवनिर्मित जास्त आहेत . 

कारण ठाणे जिल्ह्याचं शहरीकरण करताना ठाण्याच्या डोंगराळ भागात सुद्धा इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींचा पायासुद्धा खोलवर खोदल्याने डोंगराची माती भुसभुशीत झाली आहे. त्यामुळे जर ठाणे महापालिकेने कोणालाच डोंगराच्या माथ्यावर इमारती बांधण्याची परवानगी दिली नाही तरच ठाण्यातलं दरड कोसळण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. 

दरडप्रवण भागांमध्ये मुंबईसुद्धा मागे नाहीये. मुंबईमध्ये २४९ भागांना संभाव्य दरडग्रस्त घोषित केलं आहे. त्यापैकी ७४ ठिकाणं ही अतिधोकादायक असल्याचं पालिकेने सांगितलं आहे. इथल्या नागरिकांसाठी महानगरपालिकेने १७ आणि १८ जूनला प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतली होती. अशा एकूण सहा ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या. 

पण ठाणे आणि मुंबईसारख्या नगरांमध्ये लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी जर दरड कोसळलीच तर एखाद्या गावापेक्षाही जास्त या नगरांमध्ये जीवितहानी जास्त होऊ शकते. त्यामुळे अशा नगरांमध्ये वेळीच स्थलांतर होणं सुद्धा गरजेचं आहे.

त्यातच या दरडप्रवण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दाट लोकवस्ती आहे. अनधिकृत बांधकामं आहेत. अशावेळी पुर्नविकासाचा एक सर्वसमावेशक प्लॅन दिल्याशिवाय हा धोका टाळणं अशक्य असल्याचं जाणकार सांगतात. 

त्याचबरोबर या सगळ्या घटनांचा आणि शक्यतांचा आढावा घेऊन, एकंदरीत दरडी कोसळण्याचं प्रमाण रोखण्यासाठी GSI ने महाराष्ट्र शासनाकडे काही गोष्टींची शिफारस केली आहे.

 त्यातली पहिली आणि अत्यंत महत्वाची शिफारस म्हणजे दरडप्रवण भगत पर्जन्यमापक यंत्र बसवणे, जेणेकरून अतिवृष्टीचा अंदाज घेऊन गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवता येईल. 

तसच दरडग्रस्त भागात नागरिकांमध्ये जनजागृती करणं, जैविक वनस्पतींच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणं आणि डोंगराच्या तीव्र उतारावरच्या गावांमध्ये संरक्षण भिंती उभारणं. याही शिफारशी GSI ने महाराष्ट शासनाकडे केल्या आहेत. पण गेली बरीच वर्ष सतत दरड दुर्घटना घडत आहेत. आणि पावसाचं प्रमाणसुद्धा दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे. असं असूनही अजूनपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने GSI ने शिफारस केलेल्या अनेक उपायोजना सरकारकडून करण्यात आलं नसल्याचं चित्र आहे. 

या आपत्तीसाठी उपाययोजना करणं जितकं महत्वाचं आहे तेवढंच महत्वाचं दरडग्रस्त भागांचं पुनर्वसन करणं सुद्धा आहे. जसं की, माळीण गावाचं पुनर्वसन आमडे गावात करण्यात आलं होतं. आमडे गावात दरडग्रस्तांसाठी ४५० स्क्वेअर फूटची घरं आणि आजूबाजूला १५० स्क्वेअर फुटची जागा सुद्धा देण्यात आली होती. अशी एकूण ६७ घरं बांधण्यात आली आहेत. तळीये दरडग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न बरेच दिवस खोळंबला होता. पण अखेर जून २०२२ मध्ये पुनर्वसनाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. दरडग्रस्त लोकांसाठी म्हाडाच्या कोकण गुहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाकडून तळीये भागातच २६३ स्वतंत्र सदनिका बांधण्यात येत आहेत. 

अशाचप्रकारे प्रत्येक दरडग्रस्त कुटुंबाचं पुनर्वसन करताना शासनाकडून काही योजना करण्यात आल्या आहेत. दरडग्रस्त कुटुंबाला पुनर्वसनासाठी ५०० स्क्वेअर फुट जागा देण्यात येते. आणि जर एखाद्या कुटुंबाची मूळ जागा ५०० स्क्वेअर फुट पेक्षा जास्त असेल तर त्या कुटुंबाला पर्यायी जागेत उरलेल्या जागेचं नियोजन करण्यात येतं आणि जर पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल तर पर्यायी जागेपेक्षा जास्त क्षेत्राचा मोबदला सरकार कडून दिला जातो.  

थोडक्यात कागदावर तर सरकारने मोठ्या प्रमाणात तयारी केली असल्याचं दिसत आसलं तरी जेव्हा इर्शाळगावसारख्या घटना समोर येतात तेव्हा या सर्व उपायोजना फक्त आणि फक्त सरकारी फायलांमध्येच बंद असल्याचं लक्षात येतं. 

हे ही वाच भिडू :

• यामुळे माळीण गावाचं पुनर्वसन देशात रोल मॉडेल म्हणून ओळखलं जातं