पोलीस स्टेशनात गाड्यांचा ढीग लागलेला असतोय, त्यांचं पुढं काय होतं..?

इंजिनेरींगच्या चौथ्या वर्षाची गोष्ट आहे. भले चाळीस मार्कांवर का होईना ओढून ताणून चौथं वर्ष गाठलं होतं. आता तीन वर्षे जेवढी थिअरी शिकली होती त्यावरनं फायनलच्या वर्षाला एक प्रोजेक्ट करायचा होता. त्यातही कुणीतरी प्रोजेक्ट पण रेडिमेड भेटतोय सांगितलं. मगतर आता या लचांडाचा प्रश्न पण मिटला होता.

तेवढ्यात आमच्यातला चार जणांच्या टीममधल्या अमऱ्यामधला रँचो जागा झाला आणि भाऊंनी आयडिया आणली आपण सौरऊर्जेवर चालणारी कार बनवायची. आता आयडिया ट्रेंडिंग मध्ये आहे म्ह्णून यानं निवडली हे आम्हाला कळलं होतं. पण भाऊ पूर्ण तयारी करून आला होता त्यामुळं त्याला काय थांबवता येत नव्हतं. शेवटी मग त्याला थांबवायला आम्ही हुकमाचा एक्का बाहेर काढला. घरातनं प्रोजेक्ट्साठी दिलेलं पैसे आधीच अर्धे झाले आहेत त्यामुळं प्रोजेक्ट्ला पैसे कमी पडणार असं त्याला सपशेल सांगून टाकलं.

पण भाऊ सुसाट. त्याची पण सोय त्यानं करून ठेवली होती. पोलीस ठाण्यात ओळख आहे लावलेय तिथून सेटिंग असं म्हणत भावानं त्याची पण ऍरेंजमेण्ट केली. असा ही आम्हाला फक्त गाडीचा सांगाडाच लागणार होता आणि जेव्हा आम्ही त्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या आवारात गेलो होतो तेव्हा तर तिथं गाड्यांचा ढीग होता. पार ट्रक पासून टू व्हीलरपर्यंत आणि त्यातही बऱ्याच गंजक्या गाड्या चौकीपुढं खितपत पडल्या होत्या.

परवा पोलीस वेरीफिकेशनसाठी ठाण्यात गेलो तर तेच दृश्य.

नुसता गाडयांचा खच पडला होता.

मग विचार केला कि ह्या एवढ्या गाड्या इथं येतातच कशा ? आणि इथल्या गाड्यांचं पुढं काय होतं? आता प्रश्न पडला पण उत्तर तर एक्सपर्टच सांगणार होते.

तर मग बोल भिडुने ऍडव्होकेट अतुल गुंजाळ यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी हे प्रकरण पूर्णपणे विस्कटून सांगितलं.

तर सुरवात करू गाड्या पोलीस स्टेशनला कशा येतात यावरून.

तर पाहिलं कारण आहे  गुन्ह्यात वापर झालेल्या गाड्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलीस ठाण्यात आणल्या जातात.

आता त्याही गाड्या अशा अनिश्चित काळासाठी पोलीस ठाण्यात ठेवता येत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीतही नियम घालून दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने, अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य या केसमध्ये असं नमूद केलं आहे की वाहने १५ ते ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस स्टेशनमध्ये ठेवू नयेत.

तसेच जप्त केलेल्या वाहनांचा पंचनामा आणि छायाचित्रे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून वापरता येतील असंही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

पण इथंही दोन अडथळे येतात.

एकतर गुन्ह्यातल्या आरोपीची ही गाडी पुढे असेल तर तोच कायद्याच्या कचाट्यात अडकला असल्याने गाडी घेण्यास पुढं येत नाही. आणि दुसरं म्हणजे जरी गाडी गुन्ह्यात वापरन्यात आली असेल तर तुम्हाला त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. आणि तपासासाठी गाडी पुन्हा लागली तर ती पुन्हा पोलीस स्टेशनला हजर करावी लागते. मात्र अनेक वेळा असे अर्ज केले जात नाहीत आणि गाडी तशीच पोलीस स्टेशनला पडून राहते.

दुसरं म्हणजे चोरी झालेली वाहनं

वाहन चोरी झाल्यानंतर तुम्हाला एक रीतसर तक्रार द्यावी लागते आणि तुमची गाडी जर भेटली तर तुम्हाला पुन्हा कोर्टात त्यासाठी अर्ज करावा लागतो. आता गाडी नवीन असेल तर मालक एवढी सगळी प्रक्रिया पार पाडतात. मात्र त्याचवेळी जर गाडी आधीच ढबघाईला आली असेल तर लोकं तेवढीही तसदी घेत नाहीत. अनेकवेळा ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते आणि लोकं मग यापासून दूरच राहतात. मग जरी त्यांची गाडी सापडली तरी ती तशीच खितपत पडून राहते.

हद तर तेव्हा होते जेव्हा लोकं गाडी हरवल्याची तक्रारच देत नाहीत. त्यामुळं गाडी जरी भेटली तरी ती लावारीसच राहते.

अजून एक म्हणजे शहरात कुठेही बेवारस गाड्या दिसल्या तर ते पोलीस उचलून नेऊ शकतात. 

केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, १९८८ सार्वजनिक ठिकाणी सोडून दिलेली किंवा दुर्लक्षित राहिलेली मोटार वाहने काढण्यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरतो. जर तुमचे वाहन दहा तासांपेक्षा जास्त काळ पार्क केलेले असेल किंवा खराब झाले असेल आणि ते सार्वजनिक धोका निर्माण करत असेल  तर पोलीस तुमची गाडी उचलू शकतात . यासंबंधी राजयसरकारचे पण स्वतंत्र कायदे आहेत. त्यामुळं अशा खितपत पडलेल्या वाहनांचा पण भरणा पोलीस स्टेशनपुढं असतो.

आता महत्वाचा प्रश्न मग या गाड्यांचं पुढं काय होतं .

तर पाहिलं म्हणजे या गाड्या वर्षानुवर्षे तशाच गंजत राहतात. कारण अनेक गुन्ह्यांचा तपास हा वर्षानुवर्षे वाहत नाही त्यामुळे ही वाहने तशीच पडू राहतात.

चोरीच्या वाहनांचा किंवा मालकी दाखवायला कुणीच पुढे न आल्यास पोलीस अशा गाडयांचा लिलाव देखील आयोजित करतात. 

फौजदारी खटल्यांमध्ये जप्त केलेल्या वाहनांचा दंडाधिकारी न्यायालयांची परवानगी घेऊन लिलाव केला जातो. आरटीओ या वाहनांची किंमत ठरवते आणि पोलिस स्टेशन स्तरावर लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यातही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठीच पोलीस बाळ नसलेल्या पोलीस ठाण्यांत लिलावासाठी कुठून मनुष्यबळ आणणार. त्यामुळं ही प्रक्रिया अनेकवेळा पूर्ण होत नाही. त्यात बऱ्याचवेळा वाहनांची अवस्था एवढी खराब असते की लिलावात देखील या गाड्यांसाठी कोणी बोली लावत नाही.

मग पुन्हा त्यांची रवानगी स्टेशनच्या पुढं मोकळ्या जागेत आणि मग ढीग वाढतंच जातो.

हे ही वाच भिडू :

• मार्च एन्ड आलाय, पोलीस मामांनी धरलं, तर काय करायचं…? वाचून घ्या..
• घरमालक मंडळी आता भाडेकरूंना पोलीस व्हेरिफिकेशनचं टेन्शन देऊ नका
• पुण्याचे दोन पोलीस अधिकारी स्कॉटलंडयार्ड गेले अन् राज्यात डॉग स्कॉड सुरु झालं..
• युपी पोलीस म्हणजे जीवाला धोका! आरोप सिद्ध व्हायच्या आधीच कैदी मारले जातायत.