रघुराम राजन यांनी ज्याची भीती वर्तवली, तो ‘हिंदू वृद्धी दर’ काय आहे..?

आपल्या देशात शहरांची नामांतरं, मंदिरांचं बांधकाम या गोष्टींवरुन अनेकदा देशाचं हिंदुत्वीकरण होत असल्याचे आरोप किंवा चर्चा घडत असतात. फक्त नामांतर आणि बांधकाम हेच मुद्दे नाहीत, तर देशातल्या इतर बाबींमध्येही हा विषय चर्चेत असतोय.

सध्या पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आलाय आणि निम्मित ठरलंय, अर्थव्यवस्थेचं.  

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लवकरच भारतात “हिंदू” वृद्धी दर प्रस्थापित होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एवढेच नाही तर, तसे झाले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ती एक धोकादायक गोष्ट असेल असे त्यांनी म्हटले आहे. 

मग साहजिकच प्रश्न पडला की हा हिंदू वृद्धी दर काय आहे?

तर गोष्ट आहे १९५० ची. आशियातील बहुतेक देश त्यांच्या वसाहतवादी गुलामीतुन मुक्त झाले होते. स्वातंत्र्य तर मिळाले पण आता खरा प्रश्न होता आर्थिक विकासाचा. सगळ्या जगाचं लक्ष इकडे आशियात लागून होतं. कोणी भांडवली, कोणी समाजवादी, तर कोणी साम्यवादी अर्थव्यवस्था चांगली म्हणूत प्रत्येक देशाने सुरवात केली. अर्थात भारतही त्यातच होता.

आपण सुरवात मिश्र म्हणजे (भांडवली आणि समाजवादी दोन्ही) प्रकारची अर्थव्यवस्था स्वीकारून सुरवात केली. पुढे काँग्रेसच्या आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. 

इथून पुढे १९८० पर्यंत भारताची वार्षिक वृद्धी हि ३.५ ते ४% च्या दरम्यानच राहिली. यालाच भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ राज कृष्णन यांनी ‘हिंदू वृद्धी दर’ असे नाव दिले. भारताची बहुतांशी लोकसंख्या ही हिंदू असल्या कारणाने ३.५ ते ४% वाढीच्या दराला ‘हिंदू वृद्धी दर’ असे नाव पडले.

अमेरिकेचे माजी सरंक्षण सचिव रॉबर्ट मॅकनमरा यांनी भारताच्या या वृद्धी दराला भारतीयांचा दैववाद आणि अल्पसंतुष्टी याला जबाबदार मानले. अरुण शौरी यांनी अश्या वृद्धी दराला काँग्रेसच्या स्वातंत्र्योत्तर समाजवादी धोरणांना तर भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ संजीव सान्याल यांनी भारतीयांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक मानसिकतेला जबाबदार धरले.

याच वेळेला म्हणजे भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेले सिंगापूर, हॉंगकॉंग, दक्षिण कोरिया आणि तैवान सारखे इवलेसे देश वार्षिक ७% वृद्धीचं मीटर पाडत होते. या सगळ्या देशांना आशियाई वाघ आणि त्यांच्या वृद्धी दराला आशियाई वाघांचा वृद्धी दर असे म्हणत.

पण या सगळ्याची कारणे पण तशीच होती…

एकतर हे सगळे देश आकाराने आणि लोकसंख्येने भारतापेक्षा खूपच लहान. त्यामुळे त्यांच्यावर एकसंध आर्थिक धोरणे राबवणे सोपे गेले. भारतासारख्या खंडप्राय देशात असे होणे सुरवातीला जरा आव्हानात्मकच होते. याच चार आशियायी देशांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्यामुळे वस्तू आणि सेवांची देशांतर्गत गरज लगेचच भागवून त्यांना निर्यातीकडे लक्ष पुरवता आले. भारतात अवाढव्य लोकसंख्येमुळे देशांतर्गत स्वयंपूर्णता येण्यासाठीच काही दशके लोटावी लागली.

या कारणांमुळे भारत ‘हिंदू’ वृद्धी दरात १९८० पर्यंत अडकून पडला. त्यानंतर अनुक्रमे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी व्ही नरसिम्हा राव यांनी नवीन आर्थिक धोरणे लागू करत देशाला निर्यातक्षम बनवून ‘हिंदू’ वृद्धी दराच्या शापातून मुक्त केले.

नुकतीच राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने (NSO) सध्याच्या वित्तीय वर्षाच्या (२०२२-२३) ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीसाठीचा वृद्धिदर ४.४% राहिला असे सांगितले आहे. जानेवारी ते मार्चसाठी तो ४.२% असेल असा अंदाज NSO ने वर्तवला आहे.

याच आकडेवारीचा निर्वाळा देत रघुराम राजन यांनी हिंदू वृद्धी दराची भीती वर्तवली आहे. “पुढील वर्षात आपण वाढीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत जरी आणला तरी आपण नशीबवान असू”,असे सुद्धा ते म्हणाले. 

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराला कोणत्याही धर्माचे किंवा भौगोलिक क्षेत्राचे किंवा प्राण्याचे नाव द्या, पण चार आणि पाच टक्क्यांनी आपण काही आर्थिक महासत्ता होणार नाही हे मात्र खरे. त्यासाठी भारताने आर्थिक वृद्धीचा मीटर ७-८ टक्क्यांचं पाडायला पाहिजे, अशी मान्यता आहे, मग कदाचित ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या वृद्धीदराला अर्थशात्रज्ञ ‘हिंदू वृद्धी दर’ म्हणतील.

हे ही वाच भिडू:

• रघूराम राजन म्हणतायत भारताची अर्थव्यस्था सुधारायला या ‘डार्क स्टेन्स’वर काम करावंच लागेल
  
• रघुराम राजन यांच्या वडीलांना राजीव गांधीनी अपमानस्पदरित्या ‘रॉ’ मधून काढून टाकलं होतं.
• ५०० च्या खोट्या नोटा १०० टक्क्यांनी वाढल्यात, चुकून तुमच्याकडे खोटी नोट आली तर काय कराल ?