एकदा पुण्यात काँग्रेसला हरवण्यासाठी राष्ट्रवादी, सेना, भाजप एकत्र आले होते

कधीकाळी पुणे महापालिका काँग्रेसचा बाल्लेकिला समजली जात होती. सुरेश कलमाडी असतांना सलग १५ वर्ष काँग्रेसची एक हाती सत्ता होती. तिकडे सुरेश कलमाडी हे कॉमनवेल्थ घोटाळ्यात अडकले आणि महापालिकेच्या सत्तेतून काँग्रेस बाहेर फेकली गेली.

आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. मात्र २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत १६२ नगरसेवक निवडणून आले होते. यात काँग्रेसचे फक्त १० नगरसेवक निवडून आले होते. काँग्रेसला पुणे महापालिकेत सत्ता मिळेल की नाही हे येणार काळच सांगू शकेल. मात्र एक काळ होता. काँग्रेसला बाजूला ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना पक्ष एकत्र आले होते. त्याला पुणे पॅटर्न असे नाव देण्यात आले होते.  

 २००७ मध्ये पुणे महापालिकेत राबविण्यात आलेला पुणे पॅटर्न नेमक काय होता. कशा प्रकारे राबविण्यात आला होता. कुठले पक्ष सोबत आले होते. त्याचा बोल भिडूने घेतलेला हा आढवा.

पुणे पॅटर्न काय होता ?

२००७ सालच्या पुणे महापालिका निवडणुकीत १४४ नगसेवक निवडून आले होते. त्यात सर्वाधिक ४२ नगरसेवक हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे होते. तर कॉंग्रेसचे ३५ नगरसेवक निवडून आले होते. भाजपचे २५ आणि शिवसेनेचे २० नगरसेवक निवडून आले होते. मनसे त्यावेळी फॉम मध्ये होती. त्यांना ८ जागा मिळाल्या होत्या. त्याचबरोबर १४ जागेवर अपक्ष नगरसेवक निवडून आले होते.

राज्यात आघाडीचं सरकार होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. अजित दादांचं होम ग्राउंड समजल्या जाणाऱ्या पुण्यात मागची दोन दशके सुरेश कलमाडी हेच पुण्याचे सरकार झाले होते. ते कोणालाही जुमानत नव्हते. सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांना महत्व देत नव्हते. त्यांच्या वागण्याला शहराबरोबर राज्यातील इतर नेते सुद्धा कंटाळले होते.

यामुळे अजित पवार यांना काहीही करून सुरेश कलमाडी यांना पुणे महापालिकेच्या सत्तेच्या बाहेर ठेवायचं होत. अस सांगण्यात येत की, याला शरद पवार यांची सुद्धा या निर्णयाला ‘हा’ होती. शेवटी सर्वानुमते कॉंग्रेसला बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अजित पवार आघाडीवर होते. 

भाजप आणि शिवसेना सोबत घेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २००७ साली पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली होती. त्यालाच  पुणे पॅटर्न असे नाव देण्यात आले होते.

तीनही पक्षाने महत्वाची पदे वाटून घेतली होती

महापालिकेत सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी तीनही पक्षांनी ‘महत्वाची पदे’  वाटून घेतली होती. पदाबाबत पुढील पाच वर्षाचे नियोजन करून घेतले होते. त्यात महापौर पद ५ वर्षासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देण्यात आलं होते. तर उपमहापौर पद हे शिवसेनेच्या वाट्याला आले होते.

महापालिकेत सर्वात महत्वाचे असणारे स्थायी समिती अध्यक्ष पद तीनही पक्षाला एक-एक वर्षासाठी वाटून देण्यात येणार होते. आणि विरोधी पक्षनेते पद सुद्धा आपल्या मित्र पक्षाकडे राहील याची दक्षता या पॅटर्न मध्ये घेण्यात आली  होती.

राज्यात अशा प्रकारे पहिल्यांदाचं सत्तेचा पॅटर्न राबविला होता. त्यावरून तीनही पक्षांना टीकेला सामोरे जावे लागले होते. राष्ट्रवादीच्या राजलक्ष्मी भोसले यांच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ पडली होती. त्या अडीच वर्ष महापौर पदी होत्या.

पुणे पॅटर्न ५ वर्ष पूर्ण करू शकला नाही. अंतर्गत कुरघोडी मुळे अडीच वर्षातच भाजप आणि शिवसेना बाहेर पडली. तसेच विधानसभा निवडणुकीत हा पॅटर्न अडचणीचा ठरू शकतो असे लक्षात आल्याने हा पॅटर्नचं रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

पुणे पॅटर्न मध्ये स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिलेले निलेश निकम यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितले की,

त्यावेळी कॉंग्रेस नेते सुरेश कलमाडी पुण्यात एककल्ली कार्यक्रम चालवत होते. सुरेश कलमाडी यांना शहराच्या सत्ताकारणापासून बाहेर ठेवले पाहिजे अशी कॉंग्रेस सोडून इतर पक्षांची इच्छा होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी सोबत येऊन ‘पुणे पॅटर्न’ राबविले होते. 

राज्यात पहिल्यांदाचा अशा प्रकारे एखाद्या महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीने कॉंग्रेस सोबत जात पुणे महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती.  

कॉंगेस, राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असतांना भाजपला स्थायी समिती अध्यक्षपद

पुणे पॅटर्नच्या प्रयोगानंतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत आले. मात्र अडीच वर्ष दोन्ही पक्षाने एकमेकावर बऱ्याच कुरघोड्या केल्या. २०११ मध्ये स्थायी अध्यक्षांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आयत्यावेळी मित्रपक्ष काँग्रेसला ‘हात’ दाखवून भाजपला मदत केली होती. त्यामुळे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता असतांना  स्थायी समितीत गणेश बिडकर यांच्या स्वरुपात ‘कमळ’ उमललं होत.

राष्ट्रवादीनं श्रीकांत पाटील यांची उमेदवारी मागे घेतली आणि पाचही मतं भाजपच्या पारड्यात टाकून काँग्रेसवर डाव उलटवला होता. मनसेचं एक मतही भाजपलाच मिळाले होते. नऊ मतं मिळवून गणेश बिडकर स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले होते.

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असतांना भाजपला स्थायी समितीच अध्यक्षपद देत राष्ट्रवादीने पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला जोर का झटका दिला होता.

याबाबत बोल भिडूशी  बोलतांना पत्रकार पांडुरंग सांडभोर म्हणाले की,

 

कॉंग्रेसचे नेते सुरेश कलमाडी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात राजकीय वैर होत. त्यामुळे अजित पवार यांनी भाजप, सेनेला सोबत घेत पुणे महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीला समोरे जाताना या पॅटर्नची  होणारी अडचण लक्षात घेऊन अडीच वर्षानंतर पुणे तीनही पक्षाने काडीमोडी घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसला सोबत घेऊन महापालिकेत सत्ता स्थापन केली.

पुणे पॅटर्नच्या काळात राबविण्यात आलेल्या योजना

पुणे पॅटर्नचा प्रयोग केवळ अडीच वर्ष चालला. मात्र या काळात सुरू करण्यात आलेल्या योजना अजूनही सुरु आहे. यात शहरी गरीब योजना, विद्यार्थांना मोफत बस प्रवास, दहावी आणि बारावीत चांगले यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थांना १५ हजारांचे अनुनादन, माहिती अधिकार लायब्ररी या सर्व योजना अजूनही पुणे महापालिकेकडून सुरु ठेवण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेसला बाजूला ठेवून पुणे पॅटर्न राबविण्यात आला होता. आगामी निवडणुकीत काँग्रेस कितीपत यश मिळेल हे आता तरी सांगता येणार नाही.

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.