यशवंतरावांच्या ठाम भूमिकेमुळे धर्मांतरानंतरसुद्धा नवबौद्धांचे आरक्षण सवलती कायम राहिल्या ..
१४ ऑक्टोबर १९५६. नागपूर इथल्या चैत्यभूमीत पाच लाख अनुयायासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. भारताच्या सामाजिक इतिहासात मोठा बदल करणारी हि घटना. हजारो वर्षांच्या परंपरांच्या जोखडात अडकलेल्या दिनदलितांना बाहेर काढण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे पाऊल उचललं होतं.
संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यातून घोषणा फेमस झाली,
बाबासाहब करे पुकार बुद्ध धम्म का करो स्वीकार…
आकाश पाताल एक करो बुद्ध धर्म का स्वीकार करो
त्यांच्या या निर्णयावर देशभरातून उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्म सोडून चूक केली असल्याचं बोललं जात होतं. पण बाबासाहेब मागे हटणाऱ्यातले नव्हते. त्यांना खुद्द मोहम्मद अली जिना यांच्याकडून मुस्लिम धर्मात येण्याचं आवाहन देखील करण्यात आलं होतं. मात्र अशी सगळी प्रलोभने टाळून तीस वर्षे विचार करून अभ्यास करून बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्मात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र दुर्दैवाने या घटनेनंतर काही आठवड्यातच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले. बाबासाहेबांच्या निधनानंतर भारतभरातील दिन दलित समाजामध्ये अनाथ झाल्याची भावना झाली होती. बौद्ध धर्मात प्रवेश केलेल्यामुळे नाराज झालेले कट्टर उच्चवर्णीय नेते याचा बदला घेण्यासाठी दलित समाजाला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करतील असाच अंदाज व्यक्त केला जात होता.
घडलंही तसंच.
१९५८-५९ चा सुमार असेल. त्याकाळात महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये नव्हती. द्विभाषिक राज्याचा हा काळ होता. कराडचे यशवंतराव चव्हाण तेव्हा मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात गुजराती भाषिक मंत्र्यांचा मोठा भरणा होता. ते मंत्री पुराणमतवादी विचारांचे होते.
यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक प्रश्न पुढे आला. नवबौद्ध म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजाला मागासवर्गीय अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या सवलती दिल्या जाव्या कि नको?
कित्येकांचे मत होते कि दलित समाजावर हिंदू धर्मात अस्पृश्यता व इतर अन्यायकारी बंधनांचा जाच होता म्हणून घटनेत आरक्षण देण्यात आलं होतं. पण आता हिंदू धर्म सोडल्यामुळे हि बंधने देखील नष्ट झाली, आता आरक्षण व सवलती देण्याचा अर्थच उरत नाही. खुद्द बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानात देखील सरकारवर तसे बंधन नव्हते.
दलित समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कावरच गदा येण्याची लक्षणे दिसू लागली. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात या प्रश्नावरून जोरदार घमासान युद्ध झाले. तत्कालीन राज्यमंत्री मधुकरराव चौधरी आपल्या आठवणींमध्ये सांगतात,
त्यावेळी धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून प्रक्षोभक बनलेल्या नेत्यांनी नवबौद्धांना आरक्षणाच्या सवलती देण्यास कडाक्याचा विरोध केला होता. यशवंतरावांच्या सह मंत्रिमंडळातील फक्त चार जण आरक्षण द्यावे या निर्णयाच्या बाजूने होते. यशवंतराव म्हणत होते,
धर्म बदलला म्हणून मागसलेपण जात नाही आणि कायदेशीर बंधन नसले तरी नैतिक व सामाजिकदृष्ट्या सवलती चालू ठेवणे हे न्याय ठरेल.
खुद्द मुख्यमंत्री अल्पमतात आल्याची परिस्थिती ओढवली. कोणीच माघार घेण्यास तयार नव्हते.
यशवंतराव चव्हाण खूप दुःखी झाले. त्यांनी अतिशय कळवळून आपली बाजू मांडली. शेवटी बरीच चर्चा होऊन सभा तहकूब करण्यात आली. हा प्रश्न पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कडे नेण्याचा निर्णय झाला.
पुढच्या बैठकीवेळी जवाहरलाल नेहरू यांना भेटून मुख्यमंत्री मुंबईला परतले. बैठक सुरु झाली तेव्हा यशवंतराव प्रचंड आनंदित होते. त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना सांगितलं, पंडितजी मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या बाजूने अनुकूल आहेत.
त्या दिवशी राज्यात नवबौद्धांना आरक्षणाच्या सर्व सवलती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. यशवंतराव म्हणाले,
“आज आपणाला कृतार्थ वाटते.”
हे हि वाच भिडू.
- पंतप्रधानांशी नडणारे अत्रे एकाच व्यक्तीपुढे शांत व्हायचे. ते म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- भिवंडी दंगलीवरून पत्रकारांवर खटले टाकले, तर यशवंतरावांनी थेट मुख्यमंत्र्याना खडसावलं
- यशवंतराव चव्हाणांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ का म्हणतात?