दिल्लीत भाजपला निवडणूक लढवून सत्ता आणणं कठीण आहे म्हणून ‘ॲापरेशन लोटस’चा खटाटोप?
मोठं राजकारण घडवून आणून भाजपने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. भाजपचं नेक्स्ट टार्गेट दिल्ली असल्याचं म्हणलं जातंय. दिल्लीत सत्ता आणण्यासाठी भाजप ॲापरेशन लोटस राबवतंय अशी चर्चा सुरु झाली आहे, अलीकडेच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी हा याच ऑपरेशन लोटस चा भाग होता का ? असा प्रश्न निर्माण केला जातोय कारण सिसोदिया यांनी तसं स्टेटमेंट देखील केलेलं.
इतकंच नाही तर आपचे ४० आमदार फोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरुये असल्याचं ‘आप’चं म्हणणं आहे. जाणकार असं सांगतात की, दिल्लीत भाजपची सत्ता येणे कठीण आहे. ? तरीही भाजपला दिल्लीत सत्ता का हवीये?
भाजप दिल्लीत राबवत असल्याच्या ऑपरेशन लोटस मागचं राजकारण देखील समजून घेऊया…
दिल्लीत ऑपरेशन लोटसच्या हालचाली दिसताच आप पक्षाने काल पत्रकार परिषद घेतली होती. शिवाय काल सकाळीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती. पण त्या पूर्वीच पक्षाचे अनेक आमदार नॉट रिचेबल होते, तर केजरीवालांच्या बैठकीत ६२ पैकी ५४ आमदार उपस्थित होते.
आपच्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व खासदार संजय सिंग यांनी आरोप केलेत कि, “आपचे अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती आणि कुलदीप कुमार या ४ आमदारांना भाजपकडून प्रस्ताव आला की, भाजपमध्ये सामील झालात तर प्रत्येकी २० कोटी देण्यात येतील. इतर आमदारांना सोबत आणले तर पर आमदार २५ कोटी देण्यात येतील. जर त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला, तर मात्र सिसोदियांप्रमाणे त्यांनाही ‘सीबीआय’, ‘ईडी’च्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल अशी धमकी भाजपच्या नेत्यांकडून आलीय असं संजय सिंग यांनी म्हंटलंय.
सोबतच त्यांनी असं विधान देखील केलं आहे कि, “महाराष्ट्रात शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे गट वेगळा करून सत्ता स्थापन करण्यात भाजपला यश आले. पण हाच प्रयोग ‘आप’च्या आमदारांवर सुरू झाला असल्याचं संजय सिंग यांनी सांगितले.
पण दिल्लीत चालणाऱ्या घडामोडी आणि दिल्लीत ॲापरेशन लोटसची चर्चा सुरु होण्यामागचा घटनाक्रम बघितला तर प्रश्न पडतो की,
१. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी या ऑपरेशन लोटसचा भाग होता का ?
१९ ऑगस्ट रोजी CBIने उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकला. हा छापा सलग १४ तास चालला. त्यानंतर CBI ने याप्रकरणी पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सिसोदिया यांनी गौप्यस्फोट केला की, “भाजपने त्यांना ‘आप’ सोडण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याची ऑफर दिली होती” सोबतच त्यांनी असंही ट्विट देखील केलंय कि,
“मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- “आप” तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे” पण भाजपने या आरोपांचं खंडन केलं असलं तरीही चर्चा अशीच आहे की, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंना हाताशी धरून सत्ता स्थापनेचा प्रयोग घडवला तोच प्रयोग मनीष सिसोदिया यांच्या मार्फत दिल्लीत घडवण्याचा प्रयत्न भाजपचा चालू आहे.
२. दिल्लीत सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असणारी संख्या बघूया.
दिल्लीत सरकार आणायचं असेल तर दिल्ली विधानसभेतले पक्षीय बलाबल बघणं महत्वाचं ठरते. दिल्लीची विधानसभेत एकूण सदस्यसंख्या आहे ७० इतकी..आणि सरकार स्थापनेसाठी ३६ आमदारांची गरज आहे. या एकूण ७० आमदारांपैकी आपचे ६२ आमदार आहेत तर भाजपचे ८ आमदार आहेत.
इतर कोणत्या पक्षांचा इथं एकही आमदार नाही. थोडक्यात ६२ आमदारांसह आप इथे सर्वात मोठा पक्ष आहे. आणि आपच्या आरोपानुसार, भाजप आप चे ४० आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे…पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपचे आमदार खरंच फुटतील का ही शंकाच आहे. पण जे महाराष्ट्रात घडलं ते पाहता दिल्लीत देखील याची प्रचिती येईल काही सांगता यायचं नाही.
३. बरं हे फोडाफोडीचं राजकारण भाजप का करतंय ?
तर दिल्लीत भाजपला निवडणूक लढवून सत्ता आणणं कठीण आहे. यामागची कारणं बघायची झाल्यास, दिल्लीच्या इतिहासात १९९६ ते १९९८ अशी ३ च वर्षे भाजपने दिल्लीत सत्ता उपभोगली. १९९८ ते २०१३ पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. २०१३ नंतर इथे आप ची सत्ता असून केजरीवाल सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनले. थोडक्यात गेल्या २४ वर्षांपासून भाजप दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर आहे.
त्यामुळे हा राजकीय वनवास भाजला संपवायचा आहे पण खरी अडचण हि आहे कि, केजरीवालांना टक्कर देईल असा दिल्लीत भाजपकडे कोणता चेहराच नाहीये. मागच्या निवडणुकीत भाजपने पर्याय म्हणून मनोज तिवारी-विजय गोयल, किरण बेदी, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर यांना समोर केलेलं मात्र दिल्लीकरांना केजरीवाल यांची तुलना भाजपच्या उमेदवारांसोबत करायची झाली तर या कोणत्याच चेहऱ्यांमध्ये केजरीवालांचा करिष्मा नाही हे स्पष्ट झालेलं.
दुसरं कारण म्हणजे सरकारी शाळा, रुग्णालय, मोहल्ला क्लिनिक, मोफत बस प्रवास, मोफत पाणी, २०० युनिट मोफत वीज इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे केजरीवाल अजूनही दिल्लीकरांच्या मनात आहेत. ते सामान्य नागरिकनांच्या गरज ओळखून राजकारण करण्यावर भर देतायेत तर दुसरीकडे भाजप CAA-NRC , राम मंदिर, इत्यादी राष्ट्रवादाचे मुद्दे प्रभावीपणे समोर आणायचा प्रयत्न करत आहे.
दिल्लीत शहरी मतदार आहे. येथील मतदारांना केंद्रस्थानी ठेवून ‘बिजली -पाणी – सडक’ हे समीकरण आपने स्वतःचे पेटंट असल्यागत समोर आणलं त्यामुळे भाजपकडे निवडणुकीत गाजणारे ठोस असे मुद्दे नाहीयेत. कदाचित यामुळेच भाजपला २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ ३ जागा तर २०२० च्या निवडणुकीत ८ जागा जिंकता आल्यात.
४. ऑपरेशन लोटस दिल्लीत राबवण्याचा खटाटोप भाजप करत आहे मात्र भाजपला दिल्ली का हवीय ?
त्याचं उत्तर म्हणजे दिल्लीचं अनन्यसाधारण महत्व. एकतर दिल्ली देशाची राजधानी आहे. देशातला एक मोठा राजकीय पक्ष ज्याची देशात आणि अनेक राज्यात सत्ता आहे पण देशाच्या राजधानीमध्ये तुम्ही सलग २४ वर्षांपासून सत्तेत नाहीत ही कुठंतरी भाजपाला टोचणारी गोष्ट आहे.
दुसरं एक कारण म्हणजे देशातली देशातली सर्व महत्वाची आंदोलनं दिल्लीतुन सुरु होतात किंव्हा दिल्लीत येऊन थांबतात.
मग अण्णा हजारेंचं जनलोकपाल बिल आंदोलन असो किंव्हा अलीकडच्या झालेली आंदोलनं असोत. दिल्लीत वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याकच्या विरोधात झालेली आंदोलनं, शाहीनबागच्या आंदोलन आपण पाहिलीत.
याशिवाय वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन देखील एक मोठं उदाहरण ज्यामुळे मोदी सरकारला ३ वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते. दिल्लीत सत्तेत असणारा केजरीवालांचा पक्ष या शेतकरी आंदोलनाला उघडपणे रसद पुरवत होता. त्यामुळेच हे आंदोलन वर्षभर चालू शकलं.
अगदी दिल्लीची पोलीस यंत्रणा हातात असतांना देखील भाजपला ही आंदोलन थांबवता आलं नाही, त्यामुळे दिल्लीवर पूर्णपणे कंट्रोल आणायचं असेल तर दिल्लीत सत्ता आणणं भाजपसाठी महत्वाचं आहे..
५. ‘आप’चा राष्ट्रीय विस्तार थांबवणं.
आम आदमी पक्ष फार जुना पक्ष नाहीये तरी देखील इतक्या कमी काळात आप ने दिल्लीत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. त्यानंतर काँग्रेसचा बालेकिल्ला मनाला जाणाऱ्या पंजाबमध्ये दणदणीत विजय मिळवला. आता आप आगामी गुजरात इलेक्शनवर फोकस करत आहे.
थोडक्यात एका पेक्षा जास्त राज्यात सत्ता मिळवणारा आप पक्ष दिल्लीपुरता मर्यादित नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयास येणारा आप पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर भाजपसाठी आव्हान ठरू शकतो अशी भीती भाजपला आहे. त्याला दुसरं कारण म्हणजे, केजरीवाल हे मोदींसाठी एक नवा पर्याय बनू पाहत आहेत.
लागलीच २०२४ साठी एकटा आप भाजपला धोक्याचा जरी नसला तरी, भाजप विरोधी गटाने एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन केलीच तर त्या तिसऱ्या आघाडीत आप स्ट्रॉंग ठरू शकतो जे भाजपला जड जाणार, त्यामुळेच गुजरात इलेक्शनच्या आधी केजरीवाल सरकार पाडायचं जेणेकरून आप चा दिल्ली बेस खिळखिळा होईल आणि गुजरात इलेक्शनमध्ये आप वीक पडेल. या सगळ्यामुळे आपचा राष्ट्रीय विस्तार थांबेल असं टार्गेट भाजपने ठेवल्याचं जाणकार सांगतात.
भाजपचे आत्तापर्यंत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये सक्सेसफुल झालेली ऑपरेशन लोटस पाहता आणि आपण चर्चा केलेली कारणं बघता..दिल्लीत देखील भाजप ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवून केजरीवाल सरकार पाडण्यात यशस्वी ठरेल का ते येत्या काळात कळेलच..
हे ही वाच भिडू :
- खरी गोड बातमी आलीये… पोरांच्या तुलनेत पोरींची संख्या वाढतीये
- ना कामचोरी, ना जॉब सोडणं मग क्विट क्विटिंग ट्रेंड नक्की काय ज्यामुळे कंपन्यांना घाम फुटलाय