कुपोषण आदिवासींच्या पाचवीला पुजलंय अन् मंत्री म्हणतायेत कुपोषणाने एकही मृत्यू नाही
कुपोषण हा शब्द जरी उच्चरला तरी डोळ्यासमोर पहिल्यांदा कुपोषित आदिवासी मुलंच येतात. कुपोषण आणि आदिवासी बालकं यांचं जणु समीकरणच जुळलंय. पोषणाच्या कमतरतेमुळे दरवर्षी शेकडो आदिवासी बालकं आपल्या जीवास मुकतात. परंतु राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या उत्तरामुळे राज्यातील सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितलंय कि, “महिला व बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात कोणत्याच जिल्ह्यात कुपोषणामुळे बालमृत्यू झालेले नाही.”
विजयकुमार गावित यांच्या या उत्तरामुळे राजकीय खडाजंगी सुरु झाली आहे. राष्ट्रवादी पक्षाकडून दिलीप वळसे पाटील, अजित पवार यांनी आक्षेप घेतलाय. तर आता आदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा विजयकुमार गावित यांच्या उत्तरावर टीका केली आहे.
परंतु ही राजकीय खडाजंडी नेमकी कशामुळे सुरु झाली?
तर विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेस आमदार कुणाल पाटील यांनी, आदिवासी भागात माता व बालकांचा मृत्यू रोखण्यासाठी ‘नवसंजीवनी योजना’ सुरु असतांना आदिवासी बालकांचा मृत्यू का होतोय? असा प्रश्न विचारला होता.
कुणाल पाटील यांच्या प्रश्नावर जे उत्तर देण्यात आले होते. त्या उत्तरात बालमृत्यूसाठी कमी वजन, सेप्सिस, जन्मजात विसंगती, श्वसनाचा त्रास, न्यूमोनिया आणि श्वासोच्छवासाचा त्रास अशी कारणे सांगण्यात आली होती. परंतु त्या कारणांमध्ये कुपोषणाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
त्यामुळे २४ ऑगस्ट रोजी दिलीप वळसे पाटलांनी राज्यात कुपोषणामुळे होत असलेल्या बालमृत्युबद्दल विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. तेव्हा वळसे पाटलांच्या प्रश्नावर आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी राज्यात एकाही बालकाचा मृत्यू कुपोषणामुळे झालेला नाही असं उत्तर दिलं.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दिलेल्या या उत्तरावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आक्षेप घेतला आणि मेळघाटात होत असलेल्या आदिवासी बालमृत्यूचा मुद्दा मांडला. तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विजयकुमार गावितांना याबाबत विभागाकडून पूर्ण माहिती मागवून घ्या मगच हा मुद्दा मांडा आणि तोपर्यंत हा प्रश्न रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.
परंतु एककीकडे राज्यात कुपोषणामुळे बालमृत्यू होतायेत अन् ही गोष्ट आदिवासी विकास मंत्र्यांना ठाऊकच नाही.
महाराष्ट्र देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक राज्य असलं तरीही महाराष्ट्रात कुपोषणाचं प्रमाण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. २०१९-२० ते २१-२२ या तीन वर्षाच्या काळात राज्यात तब्बल ६ हजार ५८२ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झालाय.
या बालकांमध्ये ५ हजार ०३१ म्हणजे ७६.४३ टक्के बालकं एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत. तसेच मृत बालकांबरोबरच १५ हजार बालके कुपोषित गटात मोडतात. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या अजूनही सुटलेली नाहीये.
मेळघाटात जुलै-ऑगस्ट २०२२ या ३० दिवसांच्या आत १८ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. त्यामुळे ऑगस्ट २०२२ ला डॉ. राजेश बर्मा यांनी कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यू संदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी करतांना न्या. दीपंकर दत्ता यांनी राज्य सरकारवर कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यू संदर्भात ताशेरे ओढले होते.
निव्वळ न्यायालयाचे ताशेरेच नाहीत तर कुपोषणाची आकडेवारी सुद्धा चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्रातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य विभागाच्या वतीने सर्वे करण्यात आला. त्या सर्वेनुसार २०१९-२० ते २१-२२ या तीन वर्षात राज्यामध्ये २६ हजार बालकं तीव्र कुपोषित होती.
त्यातील २० हजार बालके एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत.
त्यासोबत १ लाख ११ हजार बालकं मध्यम स्वरूपात कुपोषित होती. त्यातील ७९ हजार बालकं आदिवासी समाजातील आहेत.
तीव्र कुपोषित गटातील २६ हजार मुलांपैकी ३ हजार मुलांच्या माता अल्पवयीन होत्या तर माध्यम कुपोषित १ लाख ११ हजार मुलांपैकी ११.५ मुलांच्या माता अल्पवयीन होत्या.
नंदुरबार जिल्ह्यात १२७० बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला आहे. त्यापैकी ११८९ बालकं आदिवासी होती. तसेच त्यातील १३७ प्रकरणांमध्ये बालकांच्या माता अल्पवयीन होत्या. अमरावती जिल्ह्य़ात ७२९ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. त्यापैकी ६४५ बालकं आदिवासी होती. त्यातील ७५ प्रकरणांमध्ये माता अल्पवयीन होत्या.
तर गडचिरोली जिल्ह्यात ७०४ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. त्यापैकी ४६५ बालकं आदिवासी समाजातील आहेत. त्यातील ८८ माता अल्पवयीन आहेत.
कुपोषित बालकांच्या माता अल्पवयीन असण्याबरोबरच अनेक माता स्वतःच कुपोषित आहेत.
अल्प वयात लग्न झाल्यामुळे मातांच्या शरीराची वाढ होत नाही. तसेच आदिवासी भागातील मातांच्या आहारात योग्य प्रमाणात पोषण नसल्यामुळे अनेक माता स्वतःच कुपोषित आहेत. आदिवासी भागात निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा याचे ज्ञान नाही त्यामुळे आदिवासी भागात कुपोषणाचा मुद्दा फार मोठा आहे.
राज्यातील अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागाबरोबर गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार जिल्हे आणि नाशिकच्या आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे. २०१३-१४ या वर्षी संपूर्ण राज्यात तब्बल १७ हजार बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला होता.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी मेळघाटला भेट दिली होती. तेव्हा त्यांनाही मेळघाटलीत कुपोषणाचा मुद्दा मांडला होता. मेळघाटातील ५० टक्के डॉक्टर सेवेत रुजूच होत नाहीत असेही अजित पवार यांनी सांगितले होते.
आरोग्य विभागाने बालमृत्यूमागे जी कारणे सांगितली त्या कारणांमागे कुपोषणाची भूमिका महत्वाची आहे असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू होत असतांना, राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी एकही बालमृत्यू कुपोषणामुळे झाला नाही असे सांगणे आश्चर्यचकित आहे.
हे ही वाच भिडू
- गडचिरोलीतील कुपोषणाची समस्या जगासमोर आली ती अभय बंग यांच्या ‘कोवळी पानगळ’ मुळे..
- म्हणून मेळघाटच्या ४ गावांमध्ये लसीकरण पूर्ण झालं तरी त्याचं देश पातळीवर कौतुक करावं लागतं
- कुपोषण कमी करण्यासाठी मोदींनी मांडलेली फोर्टिफाइड राईसची संकल्पना काय आहे ?