ठाकरे गट म्हणतोय तसं नाना पटोलेंमुळेच महाविकास आघाडी सरकार पडलं का ?
गेल्या काही दिवसात काँग्रेसमध्ये थोरात आणि पटोले यांच्यात संघर्ष पेटलाय. विधानपरिषदेत पटोले यांनी सत्यजित तांबे यांना उमेदवारी मिळू नये म्ह्णून प्रयत्न केले, बाळासाहेब थोरात यांना बदनाम केलं असा आरोप थोरात गटाचा आहे. या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवरून नाना पटोले यांचं प्रदेशाध्यक्षपद देखील धोक्यात आल्याच्या चर्चा चालू झाल्यात.
पटोले यांच्याविरुद्ध वातावरण तयार होत असताना आता या वादात ठाकरे गटाने उडी घेतली आहे.
नाना पटोलेंमुळेच महाविकास आघाडीचे सरकार पडले, असा खळबळजनक दावा ठाकरे गटाने केला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पडले किंवा पाडले गेले त्यामागे अनेक कारणे असली तरी मुख्य कारण म्हणजे,
विधानसभा अध्यक्ष असलेल्या नाना पटोले यांनी दिलेला तडकाफडकी राजीनामा.
पटोले यांचा राजीनामा हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता व तेथूनच संकटाची मालिका सुरू झाली. विधानसभा अध्यक्षपद हे आघाडी सरकारात महत्त्वाचे ठरते. अध्यक्षपदी पटोले असते तर पुढचे अनेक पेच टाळता आले असते व पक्षांतर करणाऱ्यांना जागेवरच अपात्र ठरवणे सोपे झाले असते.
तेव्हा विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय हा घिसाडघाईचा व अपरिपक्व होता. असं सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात म्हटलं गेलंय. थोडक्यात महाविकास आघाडीचं सरकार पडण्याला नाना पटोले यांनाच जबाबदार धरण्यात आलंय. विशेष म्हणजे नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी पुढे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुकीची तारीखच काढली नाही आणि शिंदेंच्या बंडापर्यंत संख्याबळ असूनही महाविकास आघाडीला त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष बसवता आला नाही.
त्यामुळे खरंच नाना पटोले यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यामुळे महाविकास आघाडी अडचणीत आली का? जर नाना पटोले यांच्या रूपाने महाविकास आघाडीच विधानसभा अध्यक्ष असता तर महाविकास आघडीचं सरकार पडलं नसतं का? सविस्तर जाणून घेऊया.
तर सुरवात करू विधानसभेच्या सभापतींचे असे अधिकार ज्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर नाना पटोले यांना विधानसभा अध्यक्ष म्हणून महत्वाची भूमिका बजावता आली असती.
जेव्हा सत्ताधारी आघाडीमधील किंवा पक्षामधील आमदार जेव्हा बंडखोरी करतात तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे असलेलं सर्वात शक्तिशाली आयुध म्हणजे पक्षांतरबंदीचा कायदा. याचा पक्षांतरबंदीच्या कायद्याचा वापर करून नाना पटोलेंना शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई करता आली असती. आजच्या सामन्यातील अग्रलेखात देखील नाना पटोले विधानसभेचे अध्यक्ष असते तर पक्षांतर करणाऱ्यांना जागेवरच अपात्र ठरवणे सोपे झाले असते असं म्हटलं आहे.
मात्र इथे गोम अशी आहे कि जेव्हा विधानसभा अध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामी असते तेव्हा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नवीन अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत हंगामी अध्यक्ष बनतात.
त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचे सर्व अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे जातात. हेच अधिकार वापरून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे यांच्याबरोबर बंडात सहभागी झालेल्या आमदारांवर कारवाई केली होती. नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १२ आमदारांवर पक्षांतराबंदी कायद्याच्या अंतर्गत निलंबनाची कारवाई केली होती.
नाना पटोले हे जरी अध्यक्षपदी असते तरी त्यांनी हीच कारवाई केली असती आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे झिरवाळ यांच्या कारवाईनंतरही महाविकास आघाडीचं सरकार वाचलं नाही. कारण शिंदे गटाने पुरेपूर विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाची कल्पना आधीच करून पुरेपूर पूर्वतयारी केली होती. त्यासाठी त्यांनी अरुणाचल प्रदेशाच्या सत्तानाट्यातील नबाम रेबिया केसचा संदर्भ घेतला होता.
‘नबाम रेबिया’ केसमध्ये निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की जर लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल असेल तर ते आमदारांचं निलंबन करू शकत नाहीत. याचाच आधार घेत शिंदे गटाच्या आमदारांनी बंड केल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता आणि अविश्वास ठराव आणल्यानंतर झिरवाळ यांनी आमदारांचं निलंबन केलं होतं. त्यामुळे जर नबाम रेबिया केसचा आधार घेतला तर झिरवाळ यांची १२ आमदारांचं निलंबन करण्याची कृती वैध ठरत नाही आणि हाच मुद्दा घेऊन सध्या शिंदे गट कोर्टात लढत आहे.
त्यामुळे नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष असते तर परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असती असं म्हणता येत नाही. नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष असते तर जास्तीत जास्त त्यांना अध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवरून हटवण्यासाठी शिंदे गटाला भाजपबरोबर मिळून अविश्वास ठराव आणावा लागला असता. कारण त्याशिवाय राहुल नार्वेकर यांना विधानसभा अध्यक्ष करता आलं नसतं.
मात्र त्याचवेळी शिंदे गट आणि भाजप यांच्याकडे असलेला बहुमताचा आकडा पाहता त्यांना नाना पटोलेंना अध्यक्षपदावरून लांब करणं सहज शक्य होतं.
त्यामुळे नाना पटोले विधानसभा अध्यक्षपदी असते तर त्यांना काढण्यासाठी शिंदे गट आणि भाजपाला एकवेळ जास्त मतदान करावं लागलं असतं एवढंच. मात्र त्याने सरकार वाचलंच असतं अशी कोणतीही शक्यता नाही.
त्यामुळे इथे सर सरळ क्लियर होतं कि नाना पटोले जरी विधानसभा अध्यक्ष असते तरी त्याचा महाविकास अगदी सरकार वाचवण्यात तितकासा फायदा झाला नसता. त्यामुळे नाना पटोले यांच्यावर महाविकास आघाडीचं सरकार पडल्याचं खापर फोडता येणार नाही.
उलट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षपद सोडत असल्याचं एक व्हॅलिड कारण नाना पटोलेंकडे होतं. त्यानंतरही प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर नाना पटोले यांनी अनेकदा काँग्रेसचा विधानसभा अध्यक्ष व्हावा यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र राज्यपालांनी अध्यक्षपदाची तारीख नं दिल्याने त्यामध्ये यश येत नव्हतं.
याउलट उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हे महाविकास आघाडीचं सरकार जाण्यामागचं एक प्रमुख कारण असल्याचं न्यायालयातील युक्तिवादांमध्ये समोर आलं होतं.
शिंदे गटातील बंडखोर आमदार वाटाघाटी करण्यात पुढे येत नाहीत हे पाहून उद्धव ठाकरेंनी अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं नं जाताच राजीनामा दिला होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी बंडखोरी करून उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पाडलं हे थेट सिद्ध झालं नाही. ज्यामुळे कोर्टातही ठाकरे गटाची बाजू कमजोर झाली.
फ्लोअर टेस्टमध्ये मतदान झालं असतं आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात मतदान करून त्यांना खुर्चीवरून खाली खेचलं असतं तर हे उघड उघडपणे पक्षविरोधी कारवाई आहे असं उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना सांगता आलं असतं.
विशेष म्हणजे याचा बरोबर फायदा शिंदे गटाच्या वकिलांनी देखील घेतला.
आम्ही शिवसेनेतच आहोत. फक्त आमचे मुख्यमंत्री आम्हाला भेटण्यास नकार देतात म्हणून तो आम्हाला बदलायचा होता. आम्हला आमचा नेता बदलायचा होता. त्यामुळे हा वाद ते पक्षविरोधी नाही, ते पक्षांतर्गत आहे. त्याचबरोबर पक्ष आणि नेता यामध्ये फरक आहे. असं म्हणणं शिंदे गटाने कोर्टात मांडलं आहे.
शिंदे गटातर्फे उभं राहिलेल्या महेश जेठमलानी यांनी देखील कोर्टासमोर सांगितलं की मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाले म्हणून नवीन सरकार आलेलं नाहीये तर त्यांनी राजीनामा दिला होता म्हणून आम्हाला सरकार स्थापन करावं लागलं. त्यामुळे कायद्याच्या भाषेत महाविकस आघाडीचं सरकार पाडल्याचं पाप शिंदे गटाच्या डोक्यावर पडलं नाही कारण त्यांनी मतदानाच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता.