विधेयक फाडण्यापासून ते कॉलर पकडण्यापर्यंत; असा आहे महिला आरक्षणाचा इतिहास..

अनेक वर्षापासुन चर्चेत असलेल्या महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचं विधेयक मांडलं आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनेक वेळा महिला आरक्षणाचं विधेयकही दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आलं होतं.कधी त्या विधेयकाला विरोध झाला. तर, कधी त्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. एक ना अशा अनेक अडचणी या महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला आल्या. त्यामुळे आज पर्यंत या विधेयकावर एकमत झालेलं नाही.

आता पुन्हा हे विधेयक मांडण्यात आल आहे. आता हे मंजुर होईल की नाही हे येणाऱ्या काळातच समजेल. पण, आत्तापर्यंत कधी कधी हे विधयक मांडण्याचा प्रयत्न झाला. विधेयकाल आडचणी काय आल्या. महिला आरक्षणाचा मुद्दा कधी पासुन चर्चेत आला जाणून घेऊयात.

सुरवातीला जाणून घेऊया महिला आरक्षणाची सुरवात कधी पासून झाली?

देशाच्या राजकारणात महिलांना विशेष स्थान देण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न झालेले आहेत. भारत स्वतंत्र होण्याच्या अगोदरही या संदर्भातल्या चर्चा सातत्याने होत होत्या. बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांनी १९३१ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानांना पत्र लिहून महिलांना थेट एखाद्या पदावर बसवण्यापेक्षा निवडणुकांना सामोरे जाऊ द्यावं अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर संविधान सभेतही महिला आरक्षणाचा मुद्दा आणण्यात आला होता. पण, पुढे त्यावर फारशी काही चर्चा झाली नाही.  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९७० ला पुन्हा एकदा महिलांना प्राधान्य देण्यासाठी चर्चा होऊ लागल्या. त्यानंतर पाच वर्षांनी

१९७५ ला अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष साजरे करण्याचं संयुक्त राष्ट्राने ठरवलं.

त्यासाठी १९७१ पासुनच महिलांच्या स्थितीबद्दलचे सर्व अहवाल मागवण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या विनंतीला मान देऊन केंद्रीय शिक्षण आणि सामजिक कल्याण मंत्रालयाने, भारतातल्या महिलांच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.

महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व रोजगारावर यावर आभ्यास करण्याचे काम या समितीकडे देण्यात आले. समितीने यावर आभ्यास केल्यानंतर, भारतामध्ये लैंगिक समानता नसल्याचं समोर आलं आणि तसा अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालाला समानतेकडे असं नावही देण्यात आलं. त्या अहवालानंतर खऱ्या आर्थाने महिला आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला.

काही राज्यांनी त्या अहवालाचा विचार करून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

पुढे १९८७ ला महिलांचा राष्ट्रीय दृष्टीकोन लक्षात घेऊन, योजना तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळचे तत्कालीन पतंप्रधान राजीव गांधी यांनी मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. या समितीकडून ३५३ शिफारसी सादर करण्यात आल्या आणि महिलांना निवडणूकीत जागा राखीव ठेवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. राजीव गांधी नंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी याच्यावर विचार करत घटनेमध्ये ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती केली. दुरुस्तीनंतर महिलांना पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवरील अध्यक्षांची कार्यालये आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं. काही राज्यांमध्ये तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण लागू झालं.

स्थानिक स्वाराज्य संस्थेत घटना दुरूस्तीकरून आरक्षण दिल्यानंतर, विधीमंडळाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली.

त्यामुळे १२ सप्टेंबर १९९६ ला पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी ८१ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडून, राज्यातील विधिमंडळे आणि संसदेत महिलांना एक-तृतियांश आरक्षण ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावित केली. संसदेतल्या अनेक खासदारांनी ते विधयक मांडलं आसल्याकारणाने त्याच दिवशी या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा मिळाला.पण, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आलेल्या खासदारांनी मात्र, या विधेयकाला विरोध दाखवुन निषेध व्यक्त केला आणि विधेयकात बदल करण्याची मागणी केली.

त्यावेळी भाजपच्या खासदार उमा भारती यांनी ज्या पध्दतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळतं तसेचं  ते विधीमंडळातही मिळायला हवं आणि ही तरतूद विधेयकात करावी अशी मागणी केली.

उमा भारती आणि काही खासदारांची मागणी लक्षात घेता  पंतप्रधान देवेगौडा यांनी काही मुद्दे मान्य केले आणि त्यासाठी सीपीआय पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली व त्या समितीपुढे हे विधेयक ठेवण्यात आलं. या समितीत लोकसभेचे २१ खासदार आणि राज्यसभेतील १० खासदार होते. ज्यामध्ये शरद पवार, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, दिवंगत सुषमा स्वराज अशा मातब्बर नेत्यांचा समावेश होता. या समितीच्या निदर्शनास आल की, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळत होत. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली नव्हती. सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना निवड समितीने केली. त्यानंतर ९ डिसेंबर १९९६ ला लोकसभेत पुन्हा हे विधेयक मांडण्यात आलं. पण, त्याला कडाडून विरोध झाला.

देवैगोडा यांच सरकार गेल्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल नवे पंतप्रधान बनले.

१६ मे १९९७ ला जेव्हा विधेयक पुन्हा एकदा सभागृहात सादर केले गेलं.तेव्हा ओबीसी खासदारांनी त्याचा विरोध मोठ्या प्रमाणात केला. त्यानंर ही चर्चा पुढे जावू शकली नाही. त्यानंतर १२ जुलै १९९८ रोजी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आलं. त्यांनंतर पुन्हा काही महिला खासदारांनी विधेयक मांडण्याची मागणी संसदेत लावून धरली. २० जुलै रोजी कायदेमंत्री एम. थंबीदुराई यांनी महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहताच,

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुरेंद्र प्रकाश यादव यांनी त्यांच्या हातातून विधेयक हिसकावून घेतले आणि त्यांच्या पक्षाचे सहकारी अजितकुमार मेहता यांनी त्या विधेयकाच्या प्रती फाडून टाकल्या.

त्यानंतर लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव या नेत्यांनी दोन्ही खासदारांच्या कृतीला पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्ष, तसेच भाजपामधील ओबीसी खासदारही या विधेयकाला जोरदार विरोध करत होते. त्यातच खासदार जी. एम. बनातवाला, बसपाचे इलियास आझमी या दोन खासदारांनी मुस्लीम महिलांसाठीही राखीव जागा असाव्यात, अशीही मागणी केली. त्यानंतर डिसेंबर १९९८ मध्ये ममता बॅनर्जी सभागृहात भलत्याच आक्रमक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. समाजवादी पक्षाचे सदस्य दरोगा प्रसाद सरोज अध्यक्षांच्या जागेपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून, ममता बॅनर्जी यांनी थेट त्यांची कॉलरच धरली. त्यानंतर एप्रिल १९९९ नंतर जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ज्यामुळे संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला.

वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाचा मुद्दा लांबणीवर पडला.

१९९९ साली पुन्हा एकदा अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेत आले आणि महिला आरक्षणाचे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करण्याची मागणी होऊ लागली. २३ डिसेंबर १९९९ रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदेमंत्री राम जेठमलानी यांनी राज्यघटना ८५ वी दुरुस्ती विधेयक सादर केलं, ज्यामध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद होती. हे विधेयक मांडताना सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. मुलायमसिंह यादव आणि आरजेडी पक्षाचे रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी हे विधेयक बेकायदा असल्याचे सांगत विधेयकाला विरोध केला.

एप्रिल २००० मध्ये निवडणूक आयोगाने महिला आरक्षणाच्या बाबतीत राजकीय पक्षाची मतं काय आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ७ मार्च २००३ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन, या विषयावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळीही हे विधायक मांडण्यात आलं पण, त्याला खासदाराचा पाठींबा मिळाला नाही. त्यानंतर २००४ ला भाजप सत्तेपासुन दूर गेलं.

त्यानंतर २२ ऑगस्ट २००५  ला युपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांनी यूपीएची बैठक घेऊन महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर एकमत घेण्याचा प्रयत्न केला.

या बैठकीच्या दोन दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी एनडीए आणि इतर पक्षांतील नेत्यांची भेट घेऊन त्यांचाही विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षण विधेयकाच्या संदर्भात तीन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात पहिले म्हणजे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पुन्हा एकदा सादर करणे, दुसरे असे की, महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवताना सभागृहाची सदस्यसंख्या वाढवावी. म्हणजे राखीव नसलेल्या सध्याच्या मतदारसंघांच्या संख्येमध्ये कोणताही बदल होणार नाही किंवा ते कमी होणार नाहीत. तिसरा मुद्दा, एम. एस. गिल फॉर्म्युला अमलात आणला जावा. हा प्रस्ताव निवडणूक आयागोने सादर केलेला होता. या प्रस्तावानुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी राज्याच्या विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुकीत महिलांना ठरलेल्या आरक्षणाएवढ्या जागा द्याव्या.

६ मे २००८ रोजी यूपीए सरकारने राज्यघटना १०८ वी दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केल. या विधेयकाच्या माध्यमातून संसद आणि राज्याच्या विधिमंडळात महिलांना एक-तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांनाही आरक्षण ठेवण्यात आल. हे विधेयक स्थायी समितीकडे ८ मे रोजी पाठविण्यात आल. स्थायी समितीने १७ डिसेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल दिला.

मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळाने २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झालं.

मात्र, त्यानंतर यूपीएमध्येच या विधेयकावरून मतभेद तयार झाले. तसेच मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली. ज्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत सादरच केले गेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक कधीच अमलात येऊ शकलेल नाही.

गेली २७ वर्षे चर्चेत असलेले आणि १३ वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आलय. त्या विधेयकाला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचाही पाठींबा मिळाला आहे. लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरीही आरक्षण अमलात कधी येईल हे निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल.

हे ही वाच भिडू:

• भारताची पहिली महिला जज, ज्यांच्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला
• महिला खासदारांचं संसदेतलं काम बघा मग कळेल, संसदेत महिलांचा टक्का का वाढायला पाहिजे
• महिलांना ५०% आरक्षण मिळालं पाहिजे ही मागणी पहिल्यांदा बार्शीच्या आमदारांपासून सुरु झाली.