सरपंचपदासाठी उतावीळ झालेल्यांनो समजून घ्या सोडत कधी आणि कशी जाहीर होणार आहे.

राज्यात मागच्या ८ ते ९ महिन्यांपासून लांबलेला १४ हजार २३४ ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाला. यापैकी १२ हजार ७११ गावागावात आज गुलाल उधळला गेला. तर १ हजार ५२३ ग्रामपंचायती यापूर्वीच बिनविरोध पार पडल्या आहेत. यानंतर आता निवडून आलेल्या सदस्यांना वेध लागेल आहेत ते गावचा पहिला नागरिक होण्याचे. अर्थात सरपंच पदाचे.

पण अद्याप यासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झालं नसल्यानं सगळे सदस्य ती जाहीर होण्याची वाट बघत आहेत.

२१ जानेवारी २०२१ रोजी ला निकालाची अधिसूचना निघाल्यानंतर २२ जानेवारीपासून सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत घोषित होण्यास सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक तालुक्‍याच्या मुख्यालयात आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडणार आहे.

जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या ५०% पदे राखीव ठेवली जातात.

मागास प्रवर्गासाठी : जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या २७%

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी : जिल्ह्यातील २०११ सालच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेले या जाती-जमातींचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी सरपंच पदे आरक्षित केली जातात.

उपसरपंच हे पद राखीव नाही.

यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती.

यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. मात्र १५ डिसेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ‘सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सोबतच जिथे आरक्षण जाहीर झाले होते ते देखील रद्द केले. प्रथमच असा बदल करण्यात आला होता.

यावेळी हसन मुश्रीफ म्हणाले होते,

सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर केल्यानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणं, जातीचा दाखला अमान्य होणं, तसंच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणं या कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते.

या पार्श्वभूमीवर सर्व बाबींचा सारासार विचार करून सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण असणे आणि होणाऱ्या गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता, तसेच योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. सोबतच ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कार्यक्रम यापूर्वी राबविण्यात आला आहे त्या जिल्ह्यात यासंबंधीची प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत ही अतार्किक बाब आहे. या संदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे. असे म्हणत गंगापूर तालुक्यातील भेंडा येथील अॅडव्होकेट विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

निवडणुकीनंतर सुरत सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण मागास समुदाय आणि केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी हे पद आरक्षित होईल. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे अनुच्छेद २४३ – द देखील बंद होत आहे. असा ही दावा यात करण्यात आला होता.

या संबंधात ७ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते.

एकूणच काय तर आधी निकाल लागल्याच्या दिवशी समजायचं गावाचा कारभारी कोण होणार. आरक्षित असलेल्या वर्गामधील जो उमदेवार निवडून येईल, आणि पॅनेल बसेल त्यालाच सरपंच पदाचा पण गुलाल लागायचा. पण यंदा मात्र बिनविरोध झाली असली काय किंवा काल निकाल जाहीर झाला असला काय सरपंच पदासाठी उतावीळ झालेल्या उमेदवारांसाठी २२ तारखेपर्यंत धाकधूक राहणार हे नक्की.

हे हि वाच भिडू.

• गोवारी समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा प्रवास !
• मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एकमेव व्यक्ती !!!
• MIDC ते EBC सवलत, महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या १० महत्वाच्या गोष्टी वाचा.