मुख्यमंत्र्यांचं काय घेऊन बसला, हे राज्यपाल थेट पंतप्रधानांना नडायचे…
एक सर्व सामान्यपणे दिसणार एक चित्र काय असतं, तर राज्यपाल हे केंद्रातील सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यात काम करत असतात. साहजिकच ते केंद्राच्या जवळचे आणि विश्वासातील असतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारविरोधात टीकाटिपण्णीचें प्रकार किंवा वादाचे प्रसंग येत नाहीत.
तर राज्यामधली गोष्ट सांगायची झाली तर सरकार आणि राज्यपाल हे दोघे काहीसे वेगवेगळ्या विचारांचे असल्यास अगदी क्वचितच प्रसंगी वाद किंवा टीका होत असते. मागच्या वर्षभरात राज्यात महाराष्ट्रात असच चित्र पाहायला मिळालेलं दिसतं. राज्यपाल-सरकारमध्ये बरेच वेळा वादाचे प्रसंग ओढवले होते.
पण देशाच्या इतिहासात एक असे राज्यपाल होऊन गेले जे मुख्यमंत्र्यांना नाही तर थेट देशाच्या पंतप्रधानांचा नडायचे. आणि ते देखील अस्सल मराठमोळे होते.
६० च्या दशकात मध्यप्रदेशचे राज्यपाल असलेले हरी विनायक पाटसकर हे थेट तत्कालीन पंतप्रधान नेहरुंवर टीका करायचे. इतकाच नाही तर वेळ पडली तर थेट पत्र लिहून चूक देखील दाखवून द्यायाला मागे-पुढे बघायचे नाहीत.
हरी विनायक पाटसकर हे मूळचे इंदापूरचे. तर त्यांचं माध्यमिक शिक्षण झालं पुण्याच्या न्‍यू इंग्लिश स्‍कूलमधून, आणि पुढचं सगळं उच्च शिक्षण झालं फर्ग्युसन कॉलेज आणि गव्हर्मेंटच्या लॉ कॉलेजमधून. त्यानंतर काही काळ त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली.
१९२० मध्ये त्यांनी ‘अखिल भारतीय काँग्रेसचे सदस्य पद स्वीकारून संघटनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य चळवळीचे काम सुरु केलं. आपल्या सध्या राहणीने आणि साखरी बोलण्याने ते क्षणात समोरच्याचे मन जिंकत, पण त्यांच्यासारखा स्पष्ट वक्ता देखील तेच होते.
त्यांच्या याच स्वभावामुळे ते १९२१ साली चाळीसगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे १९३७ सालं एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी नगराध्यक्ष होते. याच पदावर असताना ते मुंबई राज्याच्या २ वेळा विधानसभा आणि एकदा विधानपरिषद पदी निवडून आले होते.
१९४७ ते १९५० या दरम्यान ते संविधान सभेचे सदस्य म्हणून देखील निवडून आले होते.
महात्मा गांधींच्या अत्यंत जवळचे म्हणून देखील त्यांना ओळखलं जायचं. याच गांधीवादी विचारांच्या पाटसकर यांनी चाळीसगाव मध्ये हरिजनांसाठी बोर्डिंग हाऊस, विद्यार्थ्यांसाठी विद्यालय अशा अनेक सोयीसुविधा निर्माण केल्या.
पुढे १९५२ साली ते लोकसभेवर देखील निवडून गेले. याच दरम्यान ते नेहरूंच्या देखील निकटवर्तीय झाले. १९५५ ते १९५७ या काळात ते त्यांच्या मंत्रिमंडळात नागरी उड्डाण मंत्री म्हणून काम केलं. सोबतच महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादासंबंधी चार सदस्यीय समितीचे सदस्य देखील होते. तसेच आंध्र-प्रदेश-मद्रास सीमा वादामध्ये देखील त्यांनी मध्यस्ती केली होती.
पुढे १४ जून १९५७ रोजी नेहरूंनी त्यांना मध्यप्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केलं.
त्यांच्या याच कार्यकाळात एकदा जबलपूरमध्ये दंगल झाली होती, त्या दंगलीवर तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या कैलाशनाथ काटजू यांच्यावर अगदी सार्वजनिक व्यासपीठावरून टीका केली.
या टिकेवरून नाराज होतं, पाटसकर यांनी नेहरूंना थेट पत्रच लिहिलं, आणि सांगितलं राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यसूची मधील विषय आहेत. त्यात पंप्रधानांनी किंवा केंद्र सरकारने पडायची गरज नाही. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर, संघव्यवस्थेमध्ये पंतप्रधान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दोषी धरू शकत नाहीत.
त्यानंतर पुढे एकदा नेहरू मध्यप्रदेशच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी भोपाळच्या नवाबनी नेहरूंना आपल्या राजवाड्यात राहण्यासाठी निमंत्रण पाठवलं. हे निमंत्रण नेहरूंनी स्वीकारलं देखील.
जेव्हा ही गोष्ट राज्यपाल पाटसकर यांना समजली तेव्हा त्यांनी त्वरित नेहरूंना संपर्क केला, आणि सांगितलं तुम्ही कोणत्याही खाजगी दौऱ्यावर आला नसून एक पंतप्रधान म्हणून सरकारच्या अधिकृत दौऱ्यावर भोपाळला आला आहात, त्यामुळेच आपल्याला थांबण्यासाठी राजभवन ही एकमेव जागा योग्य आहे.
अत्यंत सध्या राहणीचे राज्यपाल म्हणून मध्यप्रदेशच्या इतिहासात पटसकरांना आजही आठवलं जात. दररोज जमिनीवर जेवायला बसणारे, अगदी सहज कीर्तनात दंग होणारे राज्यपाल अशी त्यांची ख्याती त्याकाळी संपूर्ण मध्यप्रदेशमध्ये झाली होती. ते जवळपास ८ वर्ष या पदावर होते. त्यांच्या या काळातील प्रत्येक वाढदिवसाला ते राजभवनातील सर्व अधिकारी आणि कामगार वर्गासोबत जेवण करायचे.
एकदा त्यांना जहांगीराबादला एका जादूगाराचा शो बघायला जायचं होतं, त्यावेळी त्यांनी कोणताही सरकारी लवाजमा न नेता ओळख लपवून खाजगी वाहनाने प्रवास करून शो बघून माघारी परतले होते. असे हे साधे पण स्पष्टवक्ते राज्यपाल म्हणजे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशची ओळख बनले होते.
हे हि वाच भिडू.
- कंगना ते पायल घोष ; राज्यपालांना मागील काही महिन्यात यांना भेटण्यासाठी वेळ होता.
- शरद जोशी व लाखो पंजाबी शेतकऱ्यांनी राज्यपालांना ६ दिवस घरातून बाहेर पडू दिलं नाही
- राज्यपालपद नाकारून महाराज म्हणाले, छत्रपती इतरांना नोकरी देतात. स्वतः करत नाहीत !