प्रियांका गांधी म्हणतायत कुपोषणात युपी पुढे, पण इथं तर गुजरातचा नंबर पहिलाय !
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. हे अधिवेशन नुसत्या गदारोळातच सुरूय. म्हणजे विरोधक मुद्द्यांवरून सरकारला खिंडीत गाठतायत. मग ते पेगासस असो महागाई असो किंवा शेतकरी प्रश्न… आता यात नव्या मुद्द्याची भर पडली आहे. कुपोषणाची…आणि त्यावरून आता दस्तुरखुद्द मोदींवर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधींनी ट्विटरवरून तोफ डागली आहे.
त्या म्हणतायत,
“संसदेत भाजपा सरकारच्या मंत्र्याने सांगितले की, देशात सर्वाधिक कुपोषित मुलं (जवळपास ४ लाख) उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री स्वतःच स्वतःला नंबर वन म्हणत आले आहेत आणि “डबल इंजिन”ची फसवाफसवी करून कुपोषणात उत्तर प्रदेशला नंबर वन बनवलं”
संसद में भाजपा सरकार की मंत्री ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे (लगभग 4 लाख) उत्तर प्रदेश में हैं।
प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी खुद को खुद से ही "नंबर 1" का खिताब देते रहे और "डबल इंजन" की धोखाधड़ी करके कुपोषण में उप्र को नंबर 1 बना दिया।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 30, 2021
आता ही माहिती केंद्र सरकारच्या मंत्री स्मृती इराणींनी राज्यसभेत मांडली आहे. पण सुरुवातीच्या आकड्यांवर नजर टाकली तर पंतप्रधानांचं गावचं पुढं आहे.
पुरेसा व योग्य आहार न घेतल्यामुळे जी अशक्तपणाची व आजारपणाची परिस्थिती निर्माण होते तीला कुपोषण अस म्हणतात. कुपोषण हा काही आजार नाही पण अयोग्य आहार, उपासमार व जीवनसत्वांचा अभाव यांचा परिणाम मुलांच्या शरीरावर होतो. अशी मुलं लहानश्या आजाराने सुध्दा अशक्त दिसु लागतात.
मग देशात अन्नधान्याची ओसंडून वाहणारी गोदामे असताना देखील बहुसंख्य बालके कुपोषित आहेत हे कसं?
केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीतून (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे) कुपोषणाची आकडेवारी समोर येते. या पाहणीच्या पहिल्या टप्प्याचा अहवाल डिसेंबर २०२० मध्ये प्रकाशित झाला होता. २०१९ सालच्या मध्यात ही पाहणी सुरू झाली. एका वर्षांत देशभरातील सहा लाख कुटुंबांच्या शारीरिक आरोग्याचा तपशील त्यातून गोळा केला जाणार होता. पण पहिल्या तिमाहीतच करोनाचा विळखा पडला आणि ही पाहणी अपूर्ण राहिली.
जी काही पाहणी झाली तिचा निष्कर्ष प्रकाशित करण्यात आला. यात २२ राज्यांचा समावेश होता. या पाहणीतून समोर आलेले चित्र पाहून काही जण करोनास दोष देतील. पण ते पूर्णपणे अयोग्य आहे. कारण ही पाहणी करोना-पूर्व होती. याचा अर्थ असा की या कुपोषण वास्तवात उलट करोनाकाळाने भरच घातली असणार.
डिसेंबर २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीतून नुसार, २२ पैकी १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कुपोषित मुलांची टक्केवारी वाढलेली दिसली.
यात सर्वाधिक संख्या गुजरात ३९%, त्यानंतर महाराष्ट्र ३५%, पश्चिम बंगाल (३३.८%), तेलंगणा ३३.१% आणि केरळमध्ये २३.४% आहे.
शिवाय, सर्वेक्षणात असे आढळून आले की २२ पैकी १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निम्म्याहून अधिक मुले आणि महिला रक्तक्षयग्रस्त आहेत.
आता स्मृती इराणींनी दुसऱ्या टप्प्यातली आकडेवारी राज्यसभेत सांगितली.
जुन्या अहवालात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा ‘बिमारू’ राज्यांमधील पाहणीची निरीक्षणे नव्हती. त्यांचा अहवाल आत्ता म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यात आला आहे.
३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत भारतातील ९,२७,६०६ पेक्षा जास्त मुले गंभीररित्या कुपोषित आहेत. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. इराणी यांनी पुढे सांगितले की ९ लाख मुलांपैकी ३,९८,३५९ उत्तर प्रदेश राज्यातील आहेत. या मुलांना एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) अंतर्गत पूरक पोषण दिले जाते.
सरकारने यासाठी काय केलं?
० ते ६ वयोगटातील मुलांमध्ये कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी ८ मार्च २०१८ रोजी पोषण अभियान सुरू करण्यात आले. पोषण मिशन २.० अंतर्गत गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. ज्यासाठी सर्वांना पौष्टिक साहित्य दिले जात आहे. या सर्व साहित्यासाठी आकडेवारीनुसार २०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ५३१२.७९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २९८५.५६ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
२०२०-२१ साठी राज्यांना १५७९७ कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशला १९८५ कोटी, बिहारला १२७० कोटी, मध्य प्रदेशला १२७० कोटी आणि १२२० कोटी रुपये, महाराष्ट्राला ११८७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
आता २०१९-२० मध्ये १६८१३ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आणि १७३०४ कोटी रुपये वापरण्यात आले. त्याच वेळी, २०१८-१९ मध्ये १६७५० कोटी रुपये केंद्राकडून वितरीत केले गेले. त्यापैकी १५१५० कोटी रुपये वापरण्यात आले. त्याचबरोबर,२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा निधी आजपर्यंत वापरला गेला नाही.
कोरोनाकाळातल्या वाताहतीची निरीक्षणे यात आहेत. करोनाकाळ आणि ‘बिमारू’ राज्ये हे समीकरण पाहता दुसऱ्या टप्प्यातील वास्तव हे पहिल्यापेक्षा अधिक दाहक आहेत. पण पहिल्या टप्प्यात गुजरात सारखं पुढारलेलं राज्य येणं ही गंभीर बाबच आहे.
हे ही वाच भिडू
- तेव्हा पवारांचा विरोध डावलून केलेला कायदा आज ८१ कोटी लोकांचं पोट भरतोय
- केंद्रानं ५२०० कोटी दिलेत पण राज्याच्या उदासीनतेमुळे ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहेत
- म्हणून मेळघाटच्या ४ गावांमध्ये लसीकरण पूर्ण झालं तरी त्याचं देश पातळीवर कौतुक करावं लागतं