तेव्हा पवारांचा विरोध डावलून केलेला कायदा आज ८१ कोटी लोकांचं पोट भरतोय…

कोरोना काळ सुरु झाला आणि सगळ्यांच्याच जीवनाच अर्थचक्र थांबलं. मात्र या काळात गरीब जनतेची आणि मजुरांची रोटी मात्र थांबलेली नाही. विविध राज्य सरकारांकडून देशातील जवळपास ८१ कोटी लोकांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ हे त्यांचं हक्काचं धान्य मिळतं आहे. महाराष्ट्रात यातुन १२ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास ७ कोटी लोकांना हे धान्य मिळतं आहे.

मात्र हे सगळं शक्य होतं आहे ते केवळ २०१३ साली मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे. या कायद्यामुळेचं आज देशातील जवळपास दोन तृतीयांश लोकांना त्यांच्या हक्काचं अन्न धान्य मिळण्याची खात्री मिळाली आहे. त्यावेळी हा कायदा मंजूर करण्यामागे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा मोठा वाटा मानला जातो.

सोबतचं त्यावेळचे केंद्रीय कृषी आणि अन्न मंत्री शरद पवार यांचा विरोध डावलून हा कायदा त्यांनी मंजूर केला होता हे जास्त महत्वाचं.

२००९ साली आधीपेक्षा जास्त जागा मिळवत युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आलं होतं. त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारकडून अन्न सुरक्षा कायद्याचे सूतोवाच करण्यात आलं.

मात्र जसे हे अभिभाषण पार पडले तेव्हा तसे लगेचच तत्कालीन अन्न मंत्री शरद पवार यांनी जाहीरपणे आपला विरोध नोंदवला. त्यांचा हा विरोध त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्येही शेवटपर्यंत लावून धरला होता.

शरद पवार म्हणतं होते, 

या कायद्यानं आपण बांधून घेऊ नये. उद्या गोदामात धान्य नसले तर आयात करावं लागेल. या साठीच्या अनुदानापोटी जी २७ हजार कोटी रुपयांची जादा सबसिडी द्यावी लागणार आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. परिणामी विकासकामांना पैसा शिल्लक राहणार नाही.

एवढचं नाही तर स्वस्तात धान्य मिळू लागलं तर देशातील मजूर काम करणार नाहीत, असं ही शरद पवार यांनी त्यावेळी मत मांडलं. 

मात्र शरद पवार यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी हे या विधेयकावर ठाम होते. गरीब व गरजू लोकांना त्यांचं पोट ते भरू शकले नाहीत तर सरकार त्यांची जबाबदारी घेण्यास सक्षम आहे, त्यांचं पोट भरण्याची खात्री सरकार त्यांना देईल असं मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळी ठणकावून सांगितलं होतं.

त्यानंतर देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला शरद पवार यांचा विरोध कायम होता. पण अखेरीस २०१२ सालच्या सुरुवातीस सोनिया गांधी हस्तक्षेपाने हे विधेयक मंत्रिमंडळाला मंजूर करावं लागलं.

या विधेयकानुसार त्यावेळी रेशनसाठी तर ही योजना होतीच पण त्यासोबत अंगणवाडी आणि शाळेतील मध्यान्ह भोजनाद्वारे मुलांना मिळणाऱ्या मोफत भोजनाच्या योजनेला देखील या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. तसेच गरोदर स्त्रियांना एकूण सहा महिन्यांपर्यंत दरमहा १ हजार रु. मातृत्व अनुदान दिले जाईल असं सांगण्यात आलं होतं.

या पलीकडे जाऊन देशभरातील निराधारांना एकवेळचं जेवण मोफत दिलं जाईल, तर बेघरांना परवडणाऱ्या किमतीत जेवण देणारी कम्युनिटी किचन उघडली जातील असं देखील सांगण्यात आलं. एकूणच सर्व स्तरातील लोकांना आपलं पोट भरण्याची खात्री सरकार देऊ पाहत होते.

त्यानंतर २०१२ च्या जानेवारी महिन्यांमध्ये हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्यात आले. मात्र त्यावेळी देखील पवार यांचा विरोध कायम होता.

सोबतचं त्यावेळी यूपीए बाहेरच्या असलेल्या जयललिता, मायावती, नितीशकुमार, नरेंद्र मोदी या विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील या विधेयकावर आक्षेप नोंदवले होते. त्याच बरोबर अनेक अभ्यासकांच्या तसेच अन्न अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे अन्न सुरक्षा कायदा होण्याची शक्यता वाटत नव्हती.

राज्याचं म्हणणं होतं कि जर आम्हीच अंमलबजावणी कराची आहे तर त्यासाठी लागणारी यंत्रणा ही राज्यांनाच ठरवू देणे अधिक योग्य होईल. सोबतचं या कायद्यात सुचवलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेपोटी निर्माण होणाऱ्या नोकरशाहीवर देखील राज्यालाच खर्च करायचा आहे. तर भाजपचं म्हणणं होतं कि हे विधेयक अपुरे आहे. 

अखेरीस सगळ्या अडचणींवर मात करतं २०१३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातं हे विधेयक पुन्हा चर्चेसाठी संसदेमध्ये आणण्यात आले. मात्र संसदेतील गोंधळामुळे ते चर्चेला येऊ शकलं नव्हतं. मात्र त्यावेळी देखील शरद पवार यांनी आपला विरोध कायम ठेवला होता.

एका बाजूला निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या, हा कायदा केला तर त्याचा २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत फायदा होईल असं काँग्रेसच म्हणणं होतं. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाची हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी बरीच धावपळ सुरू होती. तर त्याचवेळी सरकारमधील स्वतः अन्न मंत्री या विधेयकाला विरोध करत होते.

त्यावेळी देखील शरद पवार म्हणाले होते, 

देशातील निम्म्या लोकसंख्येला स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून दिल्यास त्याचे विपरित परिमाण होतील. अर्थव्यवस्थेचे नुकसान तर होईल शिवाय शेतकऱ्यांमध्ये जास्त आळस येऊन उत्पादनावर परिणाम होईल.

पवारांच्या या विधानामुळे काँग्रेसची बरीच पंचायत झाली होती. पण २०१३ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा हे विधेयक आणण्यात आले. आणि अखेरीस सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार पाडत लोकसभेने २६ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर केले.

भाजपने देखील अखेरच्या क्षणी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यावेळच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या,

विधेयक अर्धवट आणि अपूर्ण जरी असलं तरी त्याला पाठिंबा देतोय, कारण त्याचा फायदा गरिबांना होणार आहे.

तर डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या, 

२००९ च्या घोषणापत्रात आश्वासन दिल्यानुसार अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करून आम्ही आमचं वचन पाळत आहोत, याचा मला आनंद होतो आहे, गरिबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसंच कुपोषण देखील कमी होईल.

त्यानंतर २ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्यसभेत हे अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर त्याच आठवड्यात तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली, आणि १५ सप्टेंबर पासून या कायद्याची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली होती.

पुढे महाराष्ट्रात ३१ जानेवारी २०१४ रोजी शरद पवार यांच्याच हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आणि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून कायद्याची अमंलबजावणी सुरु करण्यात आली. त्यावेळी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील जवळपास ७ कोटी १७ लाख जनतेला सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळेल असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.  

आता या सगळ्या योजनेतील त्यावेळी जे काही आक्षेप, फायदे-तोटे सांगण्यात आले होते, त्याचं आज नेमकं काय झालं हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. मात्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार तरी आज देखील देशातील ८१ कोटी आणि महाराष्ट्रातील ७ कोटी जनतेला या कायद्यामुळे त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळतं आहे हे नक्की…

हे हि वाच भिडू

• शरद पवार आणि भाजप नेत्यांच्या भेटीचं टायमिंग हा योगायोग असतो की दबावतंत्र?
• शरद पवार म्हणतात तसं खरचं साखर कारखान्यांना ऑक्सिजन निर्मिती करणं शक्य आहे का?
• खरंच शरद पवारांच्या धोरणामुळे खत दरवाढ झाली यात कितपत तथ्य आहे?