केंद्रानं ५२०० कोटी दिलेत पण राज्याच्या उदासीनतेमुळे ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहेत…
मध्यंतरी राज्य सरकारनं सातत्यानं जीएसटी आणि १४ व्या वित्त आयोगातील पैसे मिळण्यासंदर्भांत केंद्राकडे तगादा लावला होता. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदींकडे हे सगळे पैसे मिळावे म्हणून निवदेन पण दिलं आहे. सरकार देखील अधून मधून केंद्राकडून पैसे आले नसल्याचं सांगत अनेकदा राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खराब आहे याबाबत सांगतं असते.
पण त्याचं वेळी एक धक्कादायक माहिती सध्या समोरं येत आहे. ती म्हणजे केंद्र शासनाकडून राज्याला म्हणजेचं राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या आणि ३३ जिल्हा परिषदांना थेट ५ हजार २०० कोटी रुपये पाठवले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे हा निधी मागच्या कित्येक दिवसांपासून बँकांच्या खात्यांवरचं पडून आहे.
याबाबत राळेगणसिद्धीचे सरपंच डॉ. धनंजय पोटे यांनी देखील ‘बोल भिडू’शी बोलताना या गोष्टीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले,
ग्रामपंचायतीला केंद्राकडून कोरोना विषयक काम, गावची स्वच्छता, पाणी पुरवठा, रस्ते अशा विविध कामांसाठी बराचं निधी आलेला आहे. पण सरकारचं धोरण आहे कि हा निधी काढण्यासाठी सरपंचांपासून गटविकास अधिकारी आणि वरचे इतर अधिकारी या सगळ्यांची डिजिटल सही हवी. या सहीची सगळी प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फत केली जाणार आहे. पण अजूनही प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे निधी असून देखील खर्च करता येतं नाही.
नेमका काय आहे विषय?
केंद्राच्या योजना गावपातळीपर्यंत पोहचण्याच्या मार्गात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळतं असल्याच्या तक्रारी १३ व्या वित्त आयोगापर्यंत झाल्या होत्या. याच तक्रारीमुळे १४ व्या वित्त आयोगामधील शंभर टक्के निधी केंद्र सरकारनं थेट ग्रामपंचायतीला वितरित केला. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला १ रुपया देखील मिळाला नव्हता.
मात्र त्याच वेळी ग्रामपंचायत स्तरावर ह्या निधीच्या झालेल्या खर्चाबाबत पण आरोप, प्रत्यारोप सुरू झाले. परिणामी १ एप्रिल २०२० पासून लागू झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगात शासनानं पुन्हा सुधारणा केल्या. सोबतचं निधीमध्ये देखील घसघशीत वाढ केली.
असे होते बदल..
१५ व्या वित्त आयोगात सरकारनं गावातल्या प्रतिव्यक्तीमागे दरवर्षी ९५७ रुपये निधी देणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याआधी १४ व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम ४८८ रुपये होती.
सोबतचं आणखी एक बदल केला, तो म्हणजे १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला न देता सर्वाधिक ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळेल, तसंच उर्वरित निधीपैकी १० टक्के जिल्हा परिषदेला तर १० टक्के निधी पंचायत समित्यांना मिळेल. या निधीतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी असे आदेश काढले.
कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक गोष्टींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही असं देखील या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं.
त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत,
केंद्र सरकारनं २९ जून २०२०, २७ जुलै २०२०, ८ फेब्रुवारी २०२१, १५ एप्रिल २०२१ या आदेशानुसार प्रत्येक वेळी १ हजार ४६५ कोटी रुपयांचा निधी राज्यासाठी मंजूर केला. याशिवाय २१ मे रोजीच्या आदेशानुसार ८६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या २१ मे रोजी आलेल्या निधीबाबत खुद्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती दिली होती.
पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी ८६१ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त. यातील ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार. स्थानिक गरजांसह कोरोना रूग्णांकरिता त्वरित मदतकार्यासाठीही करता येणार खर्च- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif pic.twitter.com/AfdUbOoFxt
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 20, 2021
या निधीअंतर्गत कोणती कामे करता येतात?
- पाण्याचा निचरा आणि पाणीसाठा व्यवस्थापन
- मुलांचं लसीकरण आणि कुपोषण रोखणे
- गावातील जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल
- स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि बांधकाम
- एलईडी पथदिवे आणि सौर पथदिव्यांचं बांधकाम व दुरुस्ती
- ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजिटल नेटवर्क सेवा
- सार्वजनिक वाचनालय
- मुलांसाठी उद्याने, मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे
- ग्रामीण आठवडेबाजार
- मूलभूत वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे
- नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी मदतकार्य
हा निधी खर्च करण्यासाठी अडचण कुठे आहे?
केंद्र सरकारनं निधी काढताना ‘पीएफएमएस’ चा वापर करण्याची अट टाकली आहे. यामुळे निधीमध्ये परस्पर घोटाळे करण्यास चाप लावण्यात आला असल्याचा केंद्र सरकारनं दावा केला आहे. या प्रणालीचं वैशिष्ट्य म्हणजे याचा वापर करत असताना ग्रामपंचायतीने एक रुपया खर्च केला तरी त्याचा तपशील तात्काळ कॉम्युटरद्वारे केंद्राला बघता येतो.
पीएफएमएस’ प्रणालीशी ग्रामपंचायतीमधील जबाबदार व्यक्तींची नावे जोडावी लागतात. त्यासाठी आधी डीएससी अर्थात डिजिटल सिग्नीचर सर्टिफिकेट (संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र) तयार करावं लागतं. यानुसार ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक सरपंच आणि गटविकास अधिकारी वगैरे असे सगळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डिजिटल सही जोडावी लागते.
हे डिजिटल सही जोडण्याचं काम राज्याच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत पुढाकार घेऊन पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाकडून संगणकप्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र ही संगणकप्रणाली सुरूचं नाही, सोबतचं मे अखेर पर्यंत जवळपास ८० टक्के सह्यांची काम पूर्ण झाली नव्हती.
त्यामुळे हा निधी सध्या उपलब्ध असून देखील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना वापरता येत नाही. थोडक्यात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अवस्था सध्या चणे आहेत पण ते खाण्यासाठी दात नाहीत अशी झाली आहे.
काय आहे ‘पीएफएमएस’ योजना?
ग्रामपंचायतींना निधी मिळताना आधी सातत्यानं जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. सोबत या त्रिस्तरीय रचनेमुळे पैसे ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहचेपर्यंत बराच भ्रष्टाचार होतं असल्याचा आरोप केला जातं असे.
त्यामुळे २०१९ पासून केंद्र सरकारनं सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली अर्थात पब्लिक फायनांशियल मॅनेजमेंट सिस्टिम म्हणजेचं पीएफएमएस ग्रामपंचायतीच्या कारभारात आणली. याद्वारे पैसे काढण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या डिजिटल सहया अनिवार्य करण्यात आल्या. सोबतचं त्यामुळे किती तारखेला किती निधी काढला, किती खर्च केला याबाबत माहिती ऑनलाईन बघता येऊ शकणार असल्याचं सांगितलं गेलं.
१४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगातील निधी याच प्रणालीद्वारे पाठवण्यात आला आहे. तोच खर्च करण्यासाठी सध्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या डिजिटल सह्या जोडणं आवश्यक आहे.
यावर उपाय काय आहे?
याबाबत उपाय सांगताना अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की,
केंद्राकडून हजारो कोटी रुपये उपलब्ध झालेले आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाने ग्रामपंचायतींना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन केले असते तर हा निधी पडून राहिला नसता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्यस्तरावर असा मार्गदर्शन कक्ष तयार केल्यास ‘डीएससी’ची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
थोडक्यात आता राज्य सरकार लवकरात लवकर ह्या सह्यांसंबंधी सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून हा निधी खर्च करण्यासाठी कसा उपलब्ध करून देता येईल याबाबत काम करणे गरजेचं आहे.
हे हि वाच भिडू
- माजी सैनिकांच्या ताब्यात असलेली देशातील पहिली आणि एकमेव ग्रामपंचायत
- गावाला माणसात आणणारे पोपटराव पवार हे कधी काळी ग्रामपंचायतीची निवडणूक हरले होते.
- दिड वर्षात १५ वेळा महाविकास आघाडीने केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आहे