इतर डिजिटल पेमेंट पेक्षा e-RUPI आहे वेगळं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ई-रुपी व्हाउचर पेमेंट सोल्यूशन लाँच केलय. ते म्हणाले की,
आज देश डिजिटल गव्हर्नन्सला एक नवा आयाम देत आहे. देशात डिजिटल व्यवहार, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अधिक प्रभावी होण्यासाठी ई-रुपी व्हाउचर मोठी भूमिका बजावणार आहे.
केवळ सरकारच नाही, तर कोणतीही सामान्य संस्था किंवा व्यक्ती एखाद्याला त्यांच्या उपचारात, त्यांच्या अभ्यासात किंवा इतर कोणत्याही कामासाठी मदत करू इच्छित असेल तर ते रोख ऐवजी ई-रुपी देऊ शकतील. हे सुनिश्चित करेल की त्याने दिलेला पैसा त्याच कामासाठी वापरला जाईल ज्यासाठी ती रक्कम दिली गेली आहे.
पण मग इतर डिजिटल पेमेंट मेथड्स पेक्षा ई-रुपी मध्ये वेगळं काय आहे.
ई-रुपी हे डिजिटल पेमेंट हे संपर्करहित आणि कॅशलेस आहे. हे एक ई-व्हाउचर आहे जे क्यूआर कोड किंवा एसएमएस स्ट्रिंगवर आधारित आहे आणि लाभार्थ्यांच्या मोबाइलवर डिलिव्हर केले जाईल. ई-रुपी पेमेंट सेवेच्या मदतीने वापरकर्ता कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा डिजिटल पेमेंट अँपशिवाय व्हाउचर वापरण्यास सक्षम असेल.
ई-रुपी कशाप्रकारे काम करते ?
ई-रुपी कॉन्टॅक्टलेस आहे. म्हणजे कोणत्याही फिजिकल कॉन्टॅक्टशिवाय डिजिटल प्रक्रियेत एखादा टार्गेटेड लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्यांसह सेवा देणाऱ्या संस्था एकत्र येतील. आता यात विशेष म्हणजे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच सेवा प्रदात्याला पैसे दिले जातील. म्हणजे ई-रुपी प्री-पेड स्वरुपात आहे. म्हणून, कोणत्याही मध्यस्थाचा समावेश न करता सेवा प्रदात्याला वेळेवर पैसे मिळण्याची हमी या ई-रुपीमुळे मिळते.
ई-रुपीचा वापर कुठल्या क्षेत्रात केला जाईल ?
ई-रुपी वापरात केंद्र सरकार आशावादी आहे. कल्याणकारी योजना आणि सेवांच्या लीक-प्रूफ वितरणाची हमी देणे या ई-रुपीमुळे शक्य आहे. हे अनेक वितरण सेवांसाठी देखील वापरले जाऊ शकते. जसे की, सरकारी योजनांअंतर्गत, माता आणि बालकल्याण योजनांअंतर्गत पोषण सहाय्य आणि औषधे पुरवण्यासाठी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, टीबी निर्मूलन कार्यक्रम, खत अनुदाने इत्यादी योजनांअंतर्गत औषधे आणि निदान करण्यासाठी. कर्मचारी कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांच्या अंतर्गत. खाजगी क्षेत्रे देखील ही डिजिटल व्हाउचर खरेदी करू शकतात.
बँकांची लिस्ट ज्यांच्याशी ई-रुपीचे टायअप आहे.
नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीच्या मते, आठ बँकांनी यापूर्वीच ई-रुपीसोबत सहकार्य केले आहे. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ऍक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडसइंड बँक, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि आयसीआयसीआय बँक आहेत.
व्हाउचर कशाप्रकारे वापरायचं?
ही प्रणाली NPCI ने त्याच्या UPI पोर्टलवर विकसित केली आहे. त्यात बँका समाविष्ट केल्या आहेत. ज्या म्हणजे या बँक या ई- रुपीचा पुरवठा करणार आहेत. कोणत्याही सरकारी किंवा कॉर्पोरेट एजन्सीला ई रुपीशी भागीदार असलेल्या बँका प्रस्तावित कराव्या लागतील. या बँका खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असाव्यात.
लाभार्थींना त्यांचा मोबाईल नंबर वापरून ओळखले जाईल. एखाद्या बँकेच्या संबंधित सेवा प्रदात्याला दिलेल्या व्यक्तीच्या नावाने वाटप केलेले व्हाउचर फक्त त्या व्यक्तीलाच देण्यात येईल.
ई-रुपीचे महत्त्व काय आहे आणि ते डिजिटल चलनापेक्षा वेगळे कसे आहे?
भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. कंपन्या, दुकानदार आणि नागरिक डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल व्यवहारांना गती मिळताना दिसत आहे. जुलै महिन्यात ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांचा विक्रमी डिजिटल व्यवहार झाला आहे.
३२४ कोटी व्यवहारांच्या माध्यमातून ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली आहे. भारताने डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी यूपीआय म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही यंत्रणा विकसित केली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल व्यवहार वाढावे यासाठी प्रयत्नशील आहे.
भारत सरकार बऱ्याच दिवसांपासून केंद्रीय बँक डिजिटल चलन विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत होते. ई-रुपी लाँच केल्याने सरकारच्या डिजिटल चलनाचे स्वप्न यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये असलेली कमतरता कमी होऊ शकते.
प्रत्यक्षात, भारतीय रुपयाद्वारे मुख्य मालमत्ता म्हणून e-RUPI ला वित्तपुरवठा करण्यात येईल. तसेच, हे आभासी चलनासारखे नाही. ते व्हाउचर-आधारित पेमेंट सिस्टमसारखे आहे. भविष्यात ई-रुपीची लोकप्रियता सार्वत्रिक वापरावर अवलंबून आहे.
केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (CBDC) साठी भारताच्या योजना काय आहेत?
काही दिवसांपूर्वी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरने घोषणा केली की ते सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी किंवा सीबीडीसीच्या क्रमिक अंमलबजावणी योजनेत लक्षपूर्वक काम करत आहेत. सीबीडीसी ही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेली आभासी चलने आहेत. जी हळूहळू देशाच्या विद्यमान फियाट चलनाचे आभासी रूप धारण करतात. उदाहरणार्थ, भारतात ते हळूहळू रुपयाचे रूप धारण करतील.
देशातील सर्वोच्च बँकेच्या मते, भारतात आभासी चलनांची चांगली कामगिरी होण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वप्रथम, भारतात डिजिटल पेमेंटचा वाढता प्रवेश आहे. जो रोख वापरापेक्षा विशेषतः लहान रकमेच्या व्यवहारासाठी सातत्याने वापरला जातो.
दुसरे म्हणजे, देशाचे उच्च चलन आणि जीडीपी गुणोत्तर, जे आरबीआयच्या मते, “सीडीबीसीसाठी आणखी एक प्लस पॉइंट आहे”.
तिसरे म्हणजे, बिटकॉइन आणि एथेरियम सारख्या खाजगी डिजिटल चलनांची लोकप्रियता मध्यवर्ती बँकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सीबीडीसी लोकप्रिय होण्याचे आणखी एक कारण आहे.
त्यामुळे व्यवहार्य दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ई रुपी व्हाउचर आता कशी कामगिरी करते, हेच बघणं दिलचस्प आहे.
हे ही वाच भिडू
- योजना मोदी सरकारने आणली पण कोरोना काळात सर्वाधिक फायदा दक्षिणेच्या राज्यांनी उठवलाय.
- लोकांना हक्काच्या मेडिक्लेमसाठी पदर पसरायची वेळ आली आहे;
- गुजराती भिडू एवढे श्रीमंत कसे? काय आहे त्यांच्या बिझनेसचं सिक्रेट ?