पुणेकरांनो ट्रॅफिकची समस्या संपणार कारण आता रिंग रोडला फायनल मंजुरी मिळालीय…

राज्य सरकारने याबाबतचे अध्यादेश काढले आहेत. जिल्ह्याबाहेरून येणारी वाहने हि पुणे शहराबाहेर जाण्यासाठी रिंग रोड तयार करण्यात येणार आहे.

मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, नाशिक या शहरांकडे जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूक पुणे शहरातून होते. त्यामुळे पुणे शहरात वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे त्यातून शहराच्या प्रदूषणामध्येही भर पडली आहे.  सर्व प्रकारच्या अंतराच्या वाहतूक तसेच राज्य अंतर्गत वाहतूक करण्यासाठी शहराच्या आतील मार्गांचा वापर होत असल्याने ट्रॅफिकचा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय.

त्यावर रिंग रोड हा मार्ग या वाहतुकीवर असा उपाय म्हणून समोर येतोय.  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 

राज्य शासनाने २०१५  मध्येच मान्यता दिली होती.

तसेच या महामार्गाला राज्य महामार्गाचा दर्जा देखील दिला होता. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यात होणाऱ्या रिंग रोडच्या मालकीच्या मोजणीचे काम देखील महामंडळाकडून सुरू करण्यात आले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मग शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पाला पायाभूत समितीची मान्यता मिळाली नव्हती.  परंतु आता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या समितीच्या बैठकीत याला मान्यता मिळाली तसेच या रिंग रोडच्या खर्चाला ही मान्यता मिळाली आहे.

या रिंग रोड चे दोन टप्पे असणार आहेत, पूर्व आणि पश्चिम.

पूर्व मार्गासाठी सुमारे ८५९ हेक्टर जमीन ताब्यात घेणे या रिंग रोड साठी आवश्यक आहे. थोडक्यात हा मार्ग १०४.९२ किमी असणार आहे. आत्ता मिळालेल्या मान्यतेनुसार, या पूर्व मार्गासाठी सोलू ते सारतापावडी मार्गासाठी ३५२३ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च केले येणार आहे.

उर्से ते सोलू या मार्गासाठी ६६३५ कोटी ८६ लाख रुपये खर्च येणार आहे. तर सोरतापवाडी ते वरवे बुद्रुक मार्गासाठी ४,४९५ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. म्हणजेच एकूण या तीनही मार्गांसाठी ४,४९५ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता मिळाली आहे.

रिंग रोड मुळे शहराला काय फायदा होणार ?

शहराबाहेरून येणारी आणि बाहेर जाणारी वाहनांची संख्या कमी होणार. कारण ही बाहेरची वाहने हा मार्ग वापरणार त्यामुळे त्यांना पुणे शहरांत येण्याची आवश्यकता नसणार आहे. परिणामी पुणे पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी फुटणार, पेट्रोल-डिझेलची बचत होणार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या भागाच्या विकासाला गती मिळणार. असे अनेक फायदे पुण्याला होणार आहेत.

महामंडळाने दिलेल्या मान्यतेमुळे देखील फायदे होणार आहेत.

महामंडळाने दिलेल्या मान्यतेमुळे भूसंपादन करणे सुलभ होणार आहे. या मान्यतेमुळे भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. रस्ता उभारण्यासाठी बँकाकडून कर्ज अथवा खाजगी सहभाग घेणे शक्य होणार आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे रस्ता उभारण्यासाठी महामंडळाला निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी चा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हे हि वाच भिडू :

• मागच्या १४ वर्षांपासून चर्चेत असणारा पुण्याचा रिंग रोड नेमका कसा आहे?
• शहाभाईच्या उदाहरणावरून कळतंय , ५०० रुपयाच्या उधारीवर हजार करोडची कंपनी उभारता येते.
• देशात इंजिनिअर तर करोडो लोकं होऊ शकतात पण शंकर महादेवन हा एकदाच होतो.