२०२२ च्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली ?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर संपूर्ण देशाची नजर होती. कारण सर्व शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत होते, पण त्यावेळी शेतकऱ्यांना आश्वासनाशिवाय इतर कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याचं खुद्द अर्थसंकल्प सांगतोय.

आपण फक्त तुलना करू मागच्या अर्थसंकल्पाची आणि या अर्थसंकल्पाची, म्हणजे तुम्हाला पिक्चर क्लिअर होईल. मग कृषी क्षेत्रासाठी नक्की काय घोषणा केल्यात ?

१. तर रब्बी हंगाम २०२१-२२ मधील गहू खरेदी आणि खरीप हंगाम २०२१-२२ मधील धानाच्या अंदाजे खरेदीमुळे १६३ लाख शेतकर्‍यांकडून १२०८ लाख मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी अपेक्षित आहे आणि त्यांच्या एमएसपी मूल्याचे २.३७ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा केले जातील.

पण निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन ही गोष्टी केली असावी असं काही शेती विश्लेषक नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात,

एक म्हणजे गहू तांदळाच्या खरेदीसाठी सरकार २. ३७ लाख कोटी रुपये सरकार खर्च करणार आहे. पण बाकी पिकांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. त्यात आणि गहू, तांदूळ पिकतो उत्तरप्रदेश आणि पंजाब मध्ये. उत्तरप्रदेश मध्ये सुद्धा पश्चिम उत्तरप्रदेश. जिथं हि पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात आता इलेक्शन आलंय आणि कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये इथले शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होते.

२. देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.

आता सरकारने जी नैसर्गिक शेतीची घोषणा केली आहे ती कुठं राबवली जाणार आहे ? तर गंगेच्या किनारी ५ किलोमीटरचा जो कॅरीडोअर आहे तिथं. हा कॅरीडोअर आहे कुठे बुंदेलखंड मध्ये. आता हा बुंदेलखंड उत्तरप्रदेश मध्ये पश्चिम भागाला लागूनच आहे.

मध्य प्रदेशातील केन आणि उत्तर प्रदेशातील बेतवा या नद्या जोडल्या जातील. या प्रकल्पासाठी ४४, ६०५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे ९ लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनाचा आणि ६२ लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या योजनेअंतर्गत १०३ मेगावॅट हायड्रो वीज प्रकल्प उभारण्यात येईल. तसेच २७ मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती केली जाईल. या प्रकल्पासाठी २१-२२ मध्ये ४३०० कोटी रुपयांची आणि २०२२-२३ मध्ये १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. म्हणजे पुन्हा एकदा उत्तरप्रदेश फोकस होतंय.

३. खाद्य तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशात तेल बियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

खाद्यतेल आणि तेलबियाची आयात जास्त होते. आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यात म्हणजे एप्रिल-डिसेंबर या कालावधीमध्ये खाद्यतेलाची आयात ७५ टक्क्यांनी वाढून १,०४,००० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली, असे ‘सोपा’ या सोयाबीन उद्योगसंस्थेने म्हटले. म्हणजेच वर्ष संपेपर्यंत ती १,२५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. खाद्यतेल क्षेत्रातील भारताची आयात ६५-७० टक्के एवढी असली तरी ती एका वर्षांत झालेली नसून मागील १०-१२ वर्षांपासून निरंतरपणे वाढत आली आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देऊन योग्य धोरणांद्वारे त्याची तीव्रता कमी नक्कीच करता आली असती. पण याकडे कानाडोळा केला गेला. या अर्थसंकल्पात तेलबियांसाठी कोणत तरी मिशन डिक्लीयर करायला पाहिजे होत पण तस काही झालं नाही.

तेलबियांसाठी आधी एक मिशन जाहीर झालं होत मात्र त्यासाठी निधी द्यायला हवा होता त्याचा काही उल्लेख नाहीये. परत सरकार तेलबियांसाठी हब तयार करणार होतं पण त्याचा ही उल्लेख नाही.

४. शेतकऱ्यांना डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल योजना सुरू केली जाईल

५. कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाईल

६. रासायनिक खतं आणि किटकनाशकंमुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. झीरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना दिली जाईल. आधुनिक शेती, संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.

या अर्थसंकल्पात, सरकारने जोर दिलाय झिरो बजेट शेतीवर. रासायनिक खतांचा वापर चुकीचा किंवा गरजेपेक्षा जास्त होतोय. जमिनीचं आरोग्य खराब होतय. यासाठी झिरो बजेट शेती करा असं सरकार सांगत आहे. पण या दोन बरोबर गोष्टी जोडून सरकार चुकीची गोष्ट करत आहे असं शेतीतज्ञ म्हणतायत.

जमिनीच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे का ? तर आहे पण त्यावरच उत्तर झिरो बजेट शेती किंवा नैसर्गिक शेती नाहीये. झिरो बजेट शेती म्हणजे काय ? ह्याच उदाहरण देताना महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी या झिरो बजेट शेतीच्या नावाखाली हात पोळून घेतलेत. किंबहुना ज्यांनी या झिरो बजेटचा शोध लावला ते सुभाष पाळेकर सुद्धा याच नाव वापरत नाहीत. सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती SPNS शेती म्हणतात.

कारण झिरो बजेट काही नसतंच. देशी गाय आणली तरी पैसे जातातच. यात सरकारच म्हणन आहे की, झिरो बजेट शेती आणली तर रासायनिक खतांवरचा खर्च कमी होईल. हा खर्च आंतरपिकांमधून भरून निघेल. पण आंतरपीकाला भाव पण मिळाला पाहिजे. आणि आंतरपीक घ्यायला पण खर्च येतोच ना ? त्यामुळे झिरो बजेट शेतीचं काही खरं नाही.

यात आणि नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती आणि झिरो बजेट शेती या तिन्ही शेती वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सरकारवर जी टीका होते कि खतांच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत खराब होतोय त्यामुळे केमिकल फ्री नैसर्गिक शेती करा असं असं सरकार याद्वारे प्रोजेक्ट करत असावं.

७. नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप आणण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

८. शेतकऱ्यांना मशीन भाड्याने देण्यासाठी आणि नव-नवीन माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा उपयोग जाईल

९. शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेती करावी यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएम म्हणजे लघु उद्योगांच्या भागीदारीसाठी व्यापक पॅकेज देण्यात येईल.

बाकी ओव्हर ऑल शेतीसाठी काहीच दिसत नाही. कोणतीच नवी घोषणा बजेट मध्ये दिसत नाही. बाकीच्या ज्या योजना आहेत त्या दरवर्षीच असतात.

यावर्षी कापसाचं आयातशुल्क शून्यावर आणण्याची मागणी होती. कापसावर आयातशुल्क आधी ११ टक्के होत पण ते शुल्क शून्यावर आणावं अशी टेक्स्टाईल लॉबीची मागणी होती. त्यामुळे या आयात शुल्कावर काही तरी होईल असं वाटलं होत. पण आयातशुल्क काही शून्यावर आणलं नाही. तेवढाच काय तो फायदा शेतकऱ्यांना झाला.

१. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत यंदा १५ हजार ५०० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. मागच्या वर्षी हीच तरतूद १५ हजार ९८९ कोटी

२. फूड सबसिडी – सरकार शेतकऱ्यांकडून जे धान्य खरेदी करत त्यातून कमी पैशात म्हणजेच रेशनींगवर हे धान्य गरीब जनतेला दिलं जात. यात डिफरन्स येतो म्हणून सरकार फूड कॉर्पोरेशनला अनुदान देत. याला फूड सबसिडी म्हणतात. सरकारने मागच्या वर्षी कोरोनात तरतूद वाढवली. २ लाख २ हजार ९२९ कोटी केली. आणि आत्ताच्या अर्थसंकल्पात हीच तरतूद १ लाख ४५ हजार ९२० कोटी रुपये म्हणजे जवळपास निम्म्याने कमी केली.

३. शेतमालाची जी सरकारी खरेदी असते, यात तीन योजना असतात. बाजार हस्तक्षेप योजना, किंमत आधार योजना आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी. यातल्या बाजार हस्तक्षेप योजना आणि किंमत आधार योजनेसाठी दीड हजार कोटी प्रस्तवित आहे. गेल्या वर्षी हि तरतूद ३५९६ कोटी होती. मूल्य स्थिरीकरण निधी मागच्या वर्षी २ हजार २५० कोटी होती. यंदा मात्र दीड हजार कोटी प्रस्तावित आहे.

४. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना – यंदा १२ हजार ९५४ कोटी तर मागच्या वर्षी १२ हजार ७०६ कोटी तरतूद होती.

५. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी – यावर्षी ६८ हजार कोटीची तरतूद आहे. तीच मागच्या वर्षी ६७ हजार ५०० कोटी आहे.

६. पशुधन स्वास्थ्य नियोजन आणि रोगनियंत्रण – मागच्या वर्षी १ हजार ४७० कोटी तरतूद होती. रिव्हाईज्ड करून ८८६ कोटी करण्यात आली. यंदा ती २००० कोटी आहे.

७. मत्स्यपालन, दुग्ध आणि पशुपालन – पीक उत्पादनातून शेतकऱ्यांना कमी पैसे मिळतात मात्र यातून जास्त पैसे मिळतात. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायाला प्राधान्य देण्याचा सल्ला आर्थिक पाहणी अहवालातून शासनाला दिला गेला होता. पण आत्ताच्या अर्थसंकल्पात यासाठी काय तरतूद केली आहे याचा अनेक्सचर मध्ये उल्लेखच नाहीये.

८. रोजगार हमी योजनेसाठी मागच्या वर्षी तरतूद होती ७३ हजार कोटी रुपये, पण रिव्हाईज्ड करताना हि तरतूद ७८ हजार कोटी केली. परत यंदा ती ७३ हजार कोटी केली.

आता हे वाचून तुम्ही ठरवायचं कि शेतकऱ्यांना काय मिळालं ?