आश्वासनांच्या ओझ्याने भरलेले पक्षांचे जाहीरनामे युपीच्या निवडणुकीमध्ये काय जादू करणार
भारतीय जनता पक्षाने आजच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘लोककल्याण संकल्प पत्र २०२२’ असे नाव दिले आहे. माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री योगी यांच्यासह भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
अमित शहा म्हणाले की, हा केवळ जाहीरनामा नाही, तर हे संकल्पपत्र आहे, उत्तर प्रदेशला नव्या भविष्याकडे घेऊन जाण्याचा संकल्प आहे. ते असंही म्हणाले की, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष जुना जाहीरनामा समोर करत विचारतील कि, मागच्या जाहीरनाम्यातील किती संकल्प पूर्ण झालेत ? तेंव्हा त्यांना आत्ताच उत्तर देऊन ठेवतो कि, त्या जाहीरनाम्यातील २१२ ठराव पूर्ण झालेले आहेत.
भाजपचा संपूर्ण जाहीरनामा सांगत बसण्यापेक्षा त्यातल्या महत्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा बघूया,
- लव्ह जिहाद प्रकरणी १० वर्षे तुरुंगवास आणि १ वर्षाचा दंड
- २००० नवीन बसेसद्वारे सर्व गावांमध्ये बस सुविधा
- अन्नपूर्णा कॅन्टीन राज्यभर
- काशी, मेरठ, गोरखपूर, बरेली, झाशी आणि प्रयागराजमध्ये मेट्रो
- सर्व बांधकाम कामगारांना मोफत जीवन विमा
- दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा १५०० रुपये पेन्शन
रोजगार, आरोग्य यावर भाजपच्या जाहीरनाम्यात काय?
- प्रत्येक कुटुंबात किमान एक रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्या
- राज्यातील सर्व विभागीय रिक्त पदे भरण्यासाठी वचनबद्ध
- स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण
- २ कोटी टॅब्लेट किंवा स्मार्टफोन वितरित करणार
- एमबीबीएसच्या जागा दुपटीने वाढल्या
- ६००० डॉक्टर आणि १० हजार पॅरा मेडिकल स्टाफची नियुक्ती
भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी काय?
- शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज
- ५ हजार कोटींची कृषी सिंचन योजना
- २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह सरदार पटेल कृषी-पायाभूत सुविधा अभियान बटाटा, टोमॅटो, कांदा या सर्व पिकांना किमान भाव देण्यासाठी १ हजार कोटी
- निषादराज बोट अनुदान योजना
भाजपच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी काय?
- कॉलेजला जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला मोफत स्कूटी
- उज्ज्वलाच्या सर्व लाभार्थ्यांना होळी आणि दीपावलीमध्ये २ मोफत LPG सिलिंडर
- गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत
- मिशन पिंक टॉयलेटसाठी १००० कोटी
- प्रत्येक विधवा आणि निराधार महिलेला दरमहा १५०० रुपये पेन्शन
- ३ नवीन महिला बटालियन, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ३००० गुलाबी पोलिस बूथ
- यूपीपीएससीसह सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या दुप्पट
- १ कोटी महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी किमान 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
२०१७ च्या इलेक्शनच्या वेळेस २४ पानांचा जाहीरनामा जारी करण्यात आला होता. त्यात २०० हून अधिक ठराव करण्यात आले. यामध्ये कृषी विकासाचा आधार, ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार, प्रत्येक तरुणाला रोजगार मिळेल, शिक्षण क्षेत्रात विस्तार होईल, सुलभ व्यवसाय, महिला सक्षमीकरण समान हक्क देणार, प्रत्येक घर निरोगी असेल, इत्यादी आश्वासने जाहीरनाम्यात दिले होते.
पण सत्ता आल्यावर योगी सरकारने काय केले ?
योगी सरकार स्थापन झाल्यानंतर १५ दिवसांत ३० हजार कोटींची कर्जमाफी झाल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. मात्र, उसाला १५ दिवसांऐवजी कितीतरी महिने भाव मिळत नव्हता असं शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही भागात २४ तास वीज दिली जात असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी योगी सरकारने विजेचे दर कमी करण्याची घोषणा केली होती पण उलट शेतकऱ्यांचे वीज बिल ९०० रुपयांवरून १२०० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी सरकारने मोबाईल आणि टॅबलेट वाटपाची योजना सुरू केली. आचारसंहिता लागू होताच ती थांबवावी लागली. एक जीबी डेटा मोफत देण्याची सुरुवात झालेली नाही, लॅपटॉप वाटले गेले सगळ्या या गोष्टी अजूनही त्या जुन्या आश्वासनांच्या गाठोड्यात आहेत.
भाजपपेक्षा आपने काय वेगळा जाहीरनामा काढला आहे ते बघू
आम आदमी पक्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा जारी केला आहे. यूपीसाठी जारी करण्यात आलेल्या या जाहीरनाम्यात खरं तर दिल्लीचे केजरीवाल मॉडेल दिसतेय.
आहे. ज्यामध्ये 300 युनिट मोफत वीज देण्याचे तसेच जुनी घरगुती थकबाकी माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आपचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष सभाजित सिंह आणि वैभव माहेश्वरी यांनी निवडणुकीसाठी हमीपत्र जारी केले.
त्यांच्या जाहीरनाम्यात कोणती हमी देण्यात आल्या आहेत ?
- महिलांना राज्यभरात मोफत बस प्रवास दिला जाणार आहे.
- ३०० युनिट वीज मोफत, जुनी बिले माफ, २४ तास वीज सुविधा.
- आंबेडकरांनी बनवलेले भारतीय संविधान राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकवले जाणार आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची जुनी पेन्शन दिली जाईल.
- दरवर्षी १० लाख तरुणांना रोजगार मिळेल.
- वकिलांना चेंबर तसेच १० लाख रुपयांपर्यंतचा जीवन विमा दिला जाईल.
- पत्रकार बांधवांना १० लाखांचा विमा मिळणार आहे.
- शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करणार, २४ तासांत त्यांच्या खात्यात पिकांचे भाव देणार.
- दरवर्षी उसाचे भाव वाढतील, कारखान्यात ऊस उतरवताच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येतील.
- शहिद जवानांच्या कुटूंबांना १ कोटींची भरपाई, कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी.
- कोरोना कर्तव्यात शहीद झालेल्या जवानांना एक कोटींची भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी दिली जाणार आहे.
- यूपीच्या खेड्यापाड्यात व्हिलेज क्लीनिक आणि शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक सुरू केले जातील.
- बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलच्या समस्यांचा अभ्यास करून आम आदमी पार्टी त्यांच्या विकासासाठी विशेष धोरण तयार करणार आहे.
- यूपीतील तरुणांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.
- ९७ हजार शिक्षक भरती १ महिन्यात पूर्ण होईल.
- BEd TET २०११ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पात्र उमेदवारांची लगेच नियुक्ती केली जाईल.
- MSP ला कायदेशीर हमी प्रदान करणे आणि त्याला MSP हमी कायदा असे नाव दिले जाईल. तसेच दरवर्षी उसाच्या भावात वाढ केली जाईल असं आश्वासन दिलं आहे.
समाजवादी पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात काय आश्वासने दिलीत ते पाहूया ?
यूपीमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा सपा चा जाहीरनामा अद्याप आलेला नाहीये मात्र अखिलेश यादव यांनी राज्यात समाजवादी पक्षाची सत्ता आल्यास त्यांचे सरकार येथे विविध समाजपयोगी योजना आणेल असे आश्वासन दिले आहे. समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सपाने यावेळी व्यावहारिक दृष्टिकोनातून जाहीरनामा तयार केला गेला आहे.
अखिलेश यादव त्यांच्या पत्रकार परिषदेत करत असलेल्या आश्वासनांच्या आधारे आपण काही मुद्दे काढू शकतो जे त्यांच्या जाहीरनाम्यात असू शकतात.
- तमिळनाडूमधील अम्मा कॅन्टीन आणि कर्नाटकमधील इंदिरा कॅन्टीनच्या धर्तीवर यूपीमध्येही स्वस्त जेवणाच्या समाजवादी कॅन्टीन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
- स्वस्त जेवणाच्या कॅन्टीन सोडल्या तर राज्यात समाजवादी किराणा दुकाने सुरू होतील आणि लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत रेशन मिळू शकेल.
- ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- आयटी क्षेत्रात २२ लाख लोकांना थेट नोकऱ्या मिळतील.
- मोफत वीज, स्वस्त रेशन, रोजगार, बेरोजगारी भत्त्यासारख्या योजनांची रक्कम वाढवणे, समाजवादी पेन्शन योजना तिप्पट किमतीत देणे.
- कन्या विद्याधन सारख्या महिलांवर आधारित योजना याशिवाय अनेक मोठ्या आश्वासनांचा समावेश केला जाऊ शकतो.
- महिला सुरक्षेसाठी यूएस मॉडेलवर प्रणाली विकसित करणे, यूपी पोलिसांचे आधुनिकीकरण करणे.
- याशिवाय विद्यार्थिनींना कौशल्य, सुरक्षितता आणि पाठबळ देण्याचा ठरावही जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
- याशिवाय महिलांना यूपीच्या सार्वजनिक वाहतुकीत अर्ध्या किमतीत प्रवास करणे, विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि डेटा, राज्यात १५०० किमी नवीन एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे.
- आयटी क्लस्टर अशी अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यातील भाग असू शकतात.
- युवकांना आपल्या पक्षात आणण्यासाठी यूपीमध्ये कौशल्य विकास विद्यापीठे, क्रीडा विद्यापीठे आणि विशेष शिष्यवृत्ती योजना देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते.
- शेतकऱ्यांच्या बाबतीतचे काय आश्वासने असू शकतात.
- यूपीमध्ये शेतकऱ्यांचे स्मारक बांधण्यासोबतच उसाचे भाव १५ दिवसांत देण्याचे आश्वासन अखिलेश यांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले जाईल.
- याशिवाय खतासाठी विस्तीर्ण जाळे निर्माण करणे, भटकी जनावरे रोखण्यासाठी कुंपणाचे पुनर्प्रमाणीकरण करणे, मोफत सिंचन व्यवस्था, नवीन कालवे बांधणे आणि किसान फसल विमा योजना यासारख्या योजना जाहीरनाम्याचा भाग असू शकतात.
- त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनात ज्यांनी प्राण गमावले त्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्याचा भाग असेल.
- समाजवादी पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की भाजपला काउंटर देण्याच्या त्यांच्या प्रत्येक योजनेतील कट सपाच्या आगामी जाहीरनाम्यात दिसून येईल…
- अखिलेश यादव म्हणाले होते की, आमच्या सरकारमध्ये १८ लाखांहून अधिक लॅपटॉप देण्यात आले. आजही तुम्ही जाऊन त्या मुलांना भेटलात तर लक्षात येईल की त्यांना लॅपटॉपचा किती फायदा झाला? त्यातले काही अभ्यासात पुढे गेले तर काही नोकरीला लागले.
पण जाहीरनामा अजून का आला नाही ?
अखिलेश यादव यावर मागेच म्हणाले होते की, समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्याबाबत जनतेकडून सातत्याने सूचना येत आहेत. भाजपचा जाहीरनामा आल्यानंतरच समाजवादी पक्ष आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. ज्यांनी आम्हाला निवेदन दिलं आहे त्यांच्या सूचना जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्या जातील असंही त्यांनी सांगितलं आता भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला असल्यामुळे सपा चा देखील लवकरच येईल अशी अपेक्षा आहे.
काँग्रेसने जाहीरनाम्यात काय म्हणलं आहे ?
काँग्रेस -काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी २१ जानेवारी रोजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशातील तरुणांसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. भारती विधान’ नावाच्या ‘युवा जाहीरनामा’ लाँच करताना पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधीनी विधान केले कि, हा जाहीरनामा तसेच व्हिजन डॉक्युमेंट हा काय साधारण पोकळ शब्द नाहीत. उत्तर प्रदेशातील तरुणांना नवीन दृष्टीची गरज आहे आणि केवळ काँग्रेसच राज्याला ती दृष्टी देऊ शकते,” हा जाहीरनामा तरुणांनाही सल्लामसलत करूनच बनवला गेला आहे. तरुणांच्या बळावर आम्हाला नवीन उत्तर प्रदेश बनवायचा आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
आता तुम्ही म्हणाल सर्वांच्या जाहिराम्याबाबत आपण बोललो पण यात मायावतींचा पक्ष कुठे आहे ?
सर्व प्रमुख पक्षांचे जाहीरनामे आले मात्र मायावती यांनी त्यांच्या बसपा पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत मायावती सांगतात की, त्यांचा पक्ष इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करत नाही कारण त्यांचा ‘मोठे दावे करण्यापेक्षा सत्तेत आल्यावर कृती करण्यावर’ जास्त विश्वास आहे….असो
आता या सर्वांची जाहीरनामे आणि आश्वासनांचा पाऊस पाहता कोण जिंकणार हे पाहणं महत्वाचं आहे. पण खरं तर सत्ता कुणाची का येईना पण जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासने पूर्ण होतील कि नाही याबाबत खरं तर युपीच्या नागरिकांनी बोललं पाहिजे.
हे हि वाच भिडू :
- इतिहास गवाह है. युपीची निवडणूक आली की मोहम्मद अली जिनाच नाव येतंच…!
- बाकी काही का असेना योगींनी युपीच्या राजकारणात बाहुबलींना घरी बसवायचं काम केलं
- बाकी काही का असेना योगींनी युपीच्या राजकारणात बाहुबलींना घरी बसवायचं काम केलं