ओवेसी म्हणतायेत हिजाब घातलेली महिला पंतप्रधान होईल पण लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधीत्व कुठंय

कर्नाटकात हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात जाण्याचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. सर्वच राजकीय पक्ष या प्रकरणाला हवा देण्यात गुंतले आहेत. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिजाबबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.

 एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना ओवेसी यांनी एक दिवस देशाची पंतप्रधान हिजाब परिधान करणारी महिला होईल, असे भाकीत केले आहे. 

तसेच हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात जात असल्याचा बचावही केला आहे. आता यावर अजून राजकारण सुरु होईल हे तुम्हाला बाकीचे सांगतीलच. पण प्रश्न आहे ओवेसी जसं म्हणतायेत तसं खरंच होऊ शकतं का ? भारतीय संविधान धर्म ,जात,लिंग एवढच काय कपड्यांवरून कोणाला पंतप्रधान होण्यापासून रोखू  शकत नाही. मात्र प्रश्न राहतो हे पद मिळवण्यासाठी राजकारणात येणाच्या आणि पंतप्रधान पदापर्यंत पोहचण्यासाठी खासदार होण्याचा. त्यामुळं मुस्लिम महिलांना राजकरणात नक्की किती प्रतिनिधित्व दिलं जातं हे पाहणं क्रमप्राप्त ठरतं.

स्वातंत्र्यानंतर, १७ पैकी पाच लोकसभेत एकही मुस्लिम महिला सदस्य नव्हती.

आणि संसदेच्या ५४३ जागांच्या कनिष्ठ सभागृहात त्यांची संख्या कधीच चारच्या वर गेली नाही. १७व्य लोकसभेत पण फक्त २ मुस्लिम महिला खासदार आहेत. पश्चिम बंगाल मधून  नुसरत जहां रूही आणि साजदा अहमद या तृणमूल कांग्रेसच्या दोनच खासदार मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधीत्व करतात. म्हणजे ओवेसींच्या पक्षानं देखील एकाद्या मुस्लिम महिलेला वर आणलेलं नाहीये.

भारतात १४ मुस्लिम बहुल लोकसभा मतदारसंघ आहेत. 

याशिवाय, असे १३ मतदारसंघ आहेत जिथे मुस्लिमांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. एकूण १०१ जागा आहेत, जिथे मुस्लिम लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांहून अधिक आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार, मुस्लिमांची संख्या १४.३ टक्के आहे. आणि सध्याच्या लोकसभेत फक्त २७ खासदार मुस्लिम आहेत जे पुन्हा ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाहीये. त्यामुळे मुस्लिम व्यक्ती आणि मुस्लिम महिला या दोघांचाही लोकसभेत त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधत्व नाहीये.  

मुस्लीम महिलांचे प्रश्न, विशेषत:  तिहेरी तलाक, आता गाजत असलेला हिजाबचा मुद्दावर जेव्हा निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. 

त्यामुळं मुस्लिम महिलांचं संसदेत असणं महत्वाचं आहे असं जाणकार सांगतात. त्यामुळं सर्वच राजकीय पक्ष फक्त मुस्लिम महिलांचा फक्त मतं घेण्यासाठी वापर करून घेतात असंच दिसतंय. जर असंच राहिलं तर मुस्लिम महिला पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचणं दिव्यस्वप्नच राहील असं सांगण्यात येतं.

आता विषय मुस्लिम महिलांचाच नाहीये तर एकूण सर्व महिलानांच लोकसभेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाहीये. त्यामुळं महिलांच्या हक्काचे राजकीय अधिकार त्यांना मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे पुन्हा महिलांना लोकसभेत आरक्षण दिले पाहिजे का हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येतो. बाकी तुमचं या मुद्य्वर काय मत आहे हे आम्हाला कंमेंट करून जरूर सांगा.