मलिक आज बिनखात्याचे मंत्री झालेत, हीच वेळ एकदा भाजपच्या मंत्र्यावर देखील आली होती..
१७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीत शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयानुसार ईडीच्या ताब्यात असणाऱ्या नवाब मालिक यांच्याकडून अल्पसंख्यांक मंत्रीपदाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला.
त्यांच्याकडे असणारे खाते जितेंद्र आव्हाड आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे सोपवण्यात आलय तर त्यांच्याकडे असणाऱ्या गोंदिया आणि परभणीचे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी धनंजय मुंडे आणि प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे दिली जाणार आहे. नवाब मलिक यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा न घेता फक्त खात्यांचा कारभार काढून घेण्यात आला. त्यामुळे नवाब मलिक हे आता बिनखात्याने मंत्री झालेत.
पण राजकारणात हे काय पहिल्यांदा घडलेल नाहीये…
मलिक काय पहिले बिनखात्याचे मंत्री नाहीयेत तर भाजपवर पण अशी वेळ आली होती की, आपल्या मंत्र्यांची सगळी खाती काढून घ्यावी लागली होती.
ही घटना आहे १९९५ च्या युती राजवटीतली…
कोण होते होते ते मंत्री? तर भाजपचे माजी पाटबंधारे मंत्री महादेवराव शिवणकर.
तेव्हा राज्यात शिवसेना आणि भाजप यांचे युतीचे सरकार होते. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री आणि गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी विधानभवनावर भगवा झेंडा फडकवण्यात युतीला यश आलं होतं. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हे जरी असले तरी सत्तेचा रिमोट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे होता.
तर याच सरकारमध्ये भाजपचे आमदार महादेवराव शिवणकर यांना पाटबंधारे खातं देण्यात आलं होतं.
महादेवराव शिवणकर हे गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव विधानसभा मतदारसंघातून १९७८, १९८०, १९८५, १९९५ असे सलग विधानसभेवर निवडून गेले. पण या राजकीय प्रवासात ९६ साली गाडी अडली तीही अण्णा हजारे यांच्यामुळे.
साधारण याच काळात जेष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे चर्चेत आले होते.
सामाजिक परिवर्तनाचं काम हाती घेतलेल्या अण्णांनी भ्रष्ट राजकारणी आणि प्रशासन यांविरुद्ध जनआंदोलन छेडले. त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी पहिली चळवळ शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रह व उपोषण या मार्गाचा वापर करून अण्णा हजारे लढत होते. त्यांचं सर्वात गाजलेलं आंदोलन होतं युतीतल्या मंत्र्याविरोधातलं.
या मंत्र्यांच्या यादीत भाजपचे महादेव शिवणकर होते तर सेनेचे समाजकल्याण मंत्री बबनराव घोलप, कृषी मंत्री शशिकांत सुतार यांचंही नाव होतं.
अण्णांच्या हिटलिस्टवर होते भाजपचे महादेवराव शिवणकर
त्यांनी शिवणकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून अण्णांनी २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी अण्णांनी उपोषण सुरू केलं.
अण्णांनी उपोषण सुरू करताच युती सरकारमध्ये खळबळ उडाली. युती सरकारने अण्णांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. हे उपोषण १२ दिवस चाललं होतं. शेवटी सरकारला नमते घ्यावे लागलं आणि ३ डिसेंबर १९९६ रोजी शशिकांत सुतार यांचा राजीनामा घेतला गेला. आणि महादेव शिवणकर यांच्याकडून पक्षाने त्यांचा कार्यभार काढून घेतला आणि अण्णांचे उपोषण संपले.
पण यात शिवणकर बिनखात्याचे मंत्री झाले. काही काळाने पुन्हा त्यांच्याकडे त्यांचं खातं सोपवण्यात आलं होतं.
पण भाजपच्या मंत्र्याला बिनखात्याचं मंत्री बनवण्यात अण्णा हजारे यांचा मात्र मोठा रोल होता. मात्र अण्णांचं हेच उपोषण, त्यांच्यात आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातले संबंध बिघडण्याचे निमित्त ठरले होते. कारण अण्णा हजारे यांच्या यादीत सेनेचे देखील मंत्री होते. त्यामुळे बाळासाहेबांची धारणा झाली की अण्णा हजारे हे शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मुद्दामहून टार्गेट करत आहेत.
थोडक्यात या सगळ्यात भाजपचे महादेवराव शिवणकर यांना मात्र बिनखात्याचे मंत्री व्हाव लागल आज अशीच वेळ भाजपच्या आरोपांमुळे नवाब मलिक यांच्यावर आली आहे इतकच.
हे ही वाच भिडू
- अनिल देशमुख, नवाब मलिकांनंतर आता ईडीच्या रडारवर कोण असणार ?
- बाळासाहेब अण्णा हजारेंना वाकड्या तोंडाचा गांधी असं का म्हणाले होते??
- म्हणून नवाब मलिक यांना भंगारवाला म्हणतात