कित्येक वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी करार केला होता आणि आता वेळ आली आहे, जेव्हा आपली ही प्रतिज्ञा  पूर्णपणे नसली, तरी काही अंशी- साकारणार आहोत. मध्यरात्रीच्या या प्रशांत समयी सारे जग झोपलेले असताना, भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्री केलेल्या भाषणाच्या या पहिल्या दोन ओळी.

भारताने नियतीशी जो स्वतंत्र होण्याचा करार केला होता त्याची आता पूर्तता झाली होती. आज या स्वतंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 

भारत स्वतंत्र झाला तर  ”भारताची सत्ता बदमाश,लबाड आणि चोरांच्या हाती जाईल. भारतातले नेते पात्रात आणि लायकी नसलेले असतील. त्यांच्या जिभेवर साखर आणि मनात मात्र कपटीपणा असेल. सत्तेसाठी ते आपआपसातच भांडतील आणि या राजकीय भांडणात भारत हरवून जाईल. असा एक दिवस येइल जेव्हा भारतात हवा आणि पाण्यावरही कर लावला जाईल.” अशी भारत डुबण्याची भविष्यवाणी विन्स्टन चर्चिलने केली होती.

मात्र या सगळ्यांना खोटं ठरवत भारत आज एक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला त्याच काळात इतर देशही त्यांनी नियतीशी केलेला करार पूर्ण करत होते आणि वसाहतवादाच्या बंधनातून मुक्त होत होते. यातल्या काहींनी भारतासारखी भरारी घेतली तर काहींना विन्स्टन चर्चीलचं म्हणणं खोटं ठरवता आलं नाही. त्यामुळे आढावा घेऊया भारताबरोबर स्वतंत्र झालेले देश आज कोणत्या स्तिथीत आहेत.

सुरवात करूया

भारताच्या जस्ट एक दिवस आधी स्वतंत्र मिळालेल्या पाकिस्तानपासून 

11 ऑगस्ट 1947 ला पाकिस्तानच्या संविधानसभेत भाषण करताना जसं नेहरूंनी आपल्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाने हिंदुस्थानाला एक दिशा दिली होती तसाच संकल्प मोहम्मद अली जीना यांनी पाकिस्तानसाठी सोडला होता. पाकिस्तानला एक सर्व धर्मांसाठी समान अधिकार देणारं राज्य बनवण्याचा निर्धार जिनांनी या भाषणातून केला होता. मात्र आज जसे या भाषणाचे रेकॉर्डिंग्स हरवले आहेत तसंच पाकिस्तानही जीनांच्या स्वप्नपासून भरकटलेला दिसतो.

इस्लामिक कट्टरतावाद, दहशतवाद, ईशनिंदेच्या नावाने अल्पसंख्यांकांवर होणारे जीवघेणे हल्ले हि आजची पाकिस्तानची स्तिथी आहे. याची पाळेमुळे जातात पाकिस्तानच्या गंडलेल्या पायामध्ये. पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरातच जिनांचं निधन झालं आणि त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जे नेते येत गेले ते चर्चिलने भविष्यवाणी केल्यासारखेच निघाले.

१९५८ ला अवघ्या १०च वर्षात पाकिस्तानमधील लोकशाही उलथून टाकण्यात आली आणि देशात लष्करी शासन लागू झालं.

त्यानंतर देशात लष्करशहांचाच दबदबा राहिला आहे. बर अधून मधून जे नेते लोकशाही मार्गाने सत्तेत येत होते त्यांना एकतर संपवून टाकलं जात होतं किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांना जेलवारी कारवी लागत होती. गेल्या ७५ वर्षात पाकिस्तानात एकही सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेलं नाहीये यावरून तिथल्या राजकीय अस्थिरतेची कल्पना येते.

आर्थिक स्तिथीही पाकिस्तान आज बिकट परिस्तिथीतुन जात आहे. भारत आणि पाकिस्तान  स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एकाच वेळी त्यांच्या आर्थिक प्रवासाला सुरुवात केली. 1960 च्या दशकात पाकिस्तानचा दरडोई जीडीपी भारतापेक्षा जास्त असायचा हे आपल्यापैकी अनेकांना माहीतही नसेल. तथापि गेल्या काही वर्षांत भारताने केवळ पाकिस्तानच्या दरडोई जीडीपीलाच मागे टाकले नाही तर जवळजवळ प्रत्येक आर्थिक आघाडीवर भारत पाकिस्तानच्या पुढे आहे. भारताच्या अर्थव्यस्थेचा आकार आज पाकिस्तानपेक्षा १० पटीने जास्त आहे.

आज पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर उभा आहे. पाकिस्तानचा कधीही श्रीलंका होऊ शकतो ही आजची परिस्तिथी आहे.

तरीही अण्वस्त्रधारी देश, जगातील सातवी मोठी आर्मी या गोष्टी पाकिस्तान अभिमानाने मिरवतो. भारतासारख्या देशासमोर बांगलादेशचा अपवाद सोडला तरी आम्ही आमच्या देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व  राखून आहोत यातच पाकिस्तान धन्यता मानून असलेला दिसतो.

वर्षभरताच होत्याचं नव्हतं झालेला श्रीलंका 

भारतानंतर अवघ्या सहा महिन्यातच 04 फेब्रुवारी 1948 रोजी श्रीलंकेला स्वातंत्र्य मिळालं होतं. मात्र हे अर्धस्वतंत्र्य किंवा नाममात्र स्वातंत्र्य असल्याचं म्हटलं गेलं. कारण १९७८ पर्यंत ब्रिटनच्या राणीचं नेतृत्व मान्य करत श्रीलंका कॉमनवेल्थचा भाग होता. पुढे १९७८ ला लंका प्रजासत्ताक झाली. 

सुरवातीपासूनच श्रीलंकेला मोठ्या उठावाना आणि बंडांना तोंड द्यावं लागलं. १९७१ ला कम्युनिस्टांनी देशात पहिला सशस्त्र उठाव केला होता. हे प्रकरण शांत होईपर्यंत श्रीलंकेत सिंहली विरुद्ध तामिळ अशी उभी फूट पडली. सिंहली आणि तामिळ यांच्यात झालेल्या दंगलीतून १९८३ ला लिट्टेची स्थापना झाली आणि त्यांनतर १९८३ ते २००९ पर्यंत श्रीलंकेला गृहयुद्धाला तोंड द्यावे लागले. २००९ ला राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे  यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकन सैन्याने लिट्टेचा प्रमुख प्रभाकरन याचा खात्मा केला आणि लिट्टे आणि श्रीलंका सरकार यांच्यातील 30 वर्षांचे गृहयुद्ध अशा प्रकारे संपुष्टात आले. पण या संघर्षात सुमारे 80,000-100,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 

तथापि, गृहयुद्ध संपल्यानंतर लंकेचा उत्पन्नाचा मुख्य सोर्स असेलेला पर्यटन व्यवसाय पुन्हा भरभराटीला आला. लोकांनी पुन्हा श्रीलंकेला त्यांचे पर्यटन स्थळ म्हणून निवडण्यास सुरुवात केली. केवळ परदेशीच नाही तर स्थानिक पर्यटकही प्रवास करू लागले. गृहयुद्धानंतरच्या तीन वर्षांच्या अल्प कालावधीत येणारे पर्यटक 450,000 प्रतिवर्ष (2009) वरून 1 दशलक्ष (2012) पर्यंत वाढले. 

श्रीलंकेतील पर्यटनाचा देशाच्या GDP च्या जवळपास 12 टक्के वाटा आहे आणि ते लंकेसाठी  परकीय चलनाच्या साठ्याचा तिसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. तथापि, 2019 च्या इस्टर संडे बॉम्बस्फोटांनी या उद्योगाच्या पडझडीला सुरुवात झाली. यानंतर कोविड-19 महामारी आणि युक्रेन-रशिया संघर्षाचा दुहेरी फटका या उद्योगाला बसला.

याला साथ मिळाली राजपक्षे कुटुंबाच्या एकाधिकरशाहीची आणि भ्रष्टाचाराची. ज्यामुळे श्रीलंका त्यांच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठ्या आणि बिकट आर्थिक संकटातून जात आहे. 

फिलिपिन्स 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ४ जुलै १९४६ ला फिलिपिन्सला स्वातंत्र दिले. तरीही फिलिपिन्स सरकार अजूनही आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या जवळजवळ पूर्णपणे युनायटेड स्टेट्सवर अवलंबून होते. फिलिपिन्स सरकारने मग हे अवलंबित्व कमी करण्याचे मार्ग शोधले. यात जपानी गुंतवणुकीच्या सूचनांचे स्वागत करण्यात आले. तसेच आग्नेय आशियाई शेजारी आणि असंलग्न राष्ट्रांशी संपर्क वाढवला.

पण हे चालू असताना देशात राजकीय वातवरण अस्थिर होतं. याची सुरवात झाली हुकूमशाहीतून फर्डिनांड मार्कोस हे 1965 मध्ये फिलीपिन्सचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 1966 ते 1986 पर्यंत मार्कोसने देशावर  हुकूमशाही राजवट लादली आणि लाखो डॉलर्सचा भ्रष्टाचार केला.

त्यातच देशात फुटीरतावाद्यांचं वेगळा आव्हान होतं. शतकानुशतके,देशाचा दक्षिणेकडील भाग मोरोस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुस्लिमांचा बालेकिल्ला आहे. 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस मोरोच्या एका गटाने मोरो नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (MNLF) ची स्थापना केली. त्यांनी फिलीपिन्सच्या राजवटीपासून स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र संघर्ष सुरू केला.

यामुळे दुराते सारख्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या लोकांना नॅशनल सेक्युरिटीच कारण देउ सत्तेत येणाची संधी मिळाली. 

अर्थव्यस्थेचा विचार करायचा झाल्यास फिलीपिन्स राष्ट्राध्यक्ष बेनिग्नो अक्विनो तिसरा यांच्या आणि त्यानंतर रॉड्रिगो  दुराते यांच्या नेतृत्वाखाली हळूहळू पण स्थिरपणे अर्थव्यस्थेत सुधारणा होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं जातं. 

21 व्या शतकापर्यंत फिलीपिन्सची अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने वाढली असली तरी गेल्या दोन दशकांत अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2000 ते 2009 या दशकात अर्थव्यवस्थेची सरासरी वार्षिक वाढ 4.6% होती आणि मात्र 2010 आणि 2019 दरम्यान ती 6.4% पर्यंत वाढली. याने देशाला सन 2000 पूर्वी $1,000 पेक्षा कमी दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या कमी मध्यम-उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रातून  2021 मध्ये दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न $3,160 वर नेले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टरवर अधिकाधिक अवलंबून आहे आणि या सेक्त्राचा वाटा देशाच्या GDP च्या 61% पेक्षा जास्त आहे.

सर्विस सेक्टरमध्येही बीपीओचा फिलिपिन्सला मोठा फायदा झाला आहे. अमेरिकेशी असलेले जुने संबंध यामुळे अमेरिकेतील सगळ्यात जास्त बीपीओ जॉब्स फिलिपिन्सला मिळतात. जागतिक बँक फिलीपिन्सला भारतासारखीच विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून वर्गीकृत करते.

अनेक दशकांपासून, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या बाबतीत फिलीपिन्स त्याच्या अधिक संपन्न दक्षिणपूर्व आशियाई आणि पूर्व आशियाई शेजारी देशांपेक्षा मागे आहे. पण हे सगळं मागे सारत एक मजबूत अर्थव्यस्था उभारण्याच्या दृष्टीने फिलीपिन्सचा प्रवास चालू असल्याचा दिसतो असं जाणकार सांगतात.

म्यानमार 

ब्रिटिश काळात म्यानमार (त्यावेळी बर्मा म्हणून ओळखला जात असे) ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. मार्च १९६२ मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने सत्ता हातात घेतली. ४९ वर्ष म्यानमारवर लष्कराचे साम्राज्य होते. या दरम्यान त्यांनी लोकशाहीसाठी आवाज उठविणारे अनेक आवाज दाबले. 

या घडामोडीचा प्रमुख चेहरा होत्या आंग सान सू ची की. यांचे शिक्षण दिल्लीतील श्रीराम कॉलेज मध्ये पूर्ण झाले. म्यानमार मध्ये जास्त काळ लोकशाही रुजली नाही. फेब्रुवारी २०२१ म्यानमार मध्ये परत लष्कराने सरकारला बाजूला करून सत्ता हस्तगत केली. 

2020 साली आँग सान सू ची यांचा पहिला कार्यकाळ पूर्ण झाला. त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि त्यात आँग सान सू ची यांच्या पक्षाला घवघवीत यश मिळालं. लष्कराच्या पक्षाला केवळ 7 टक्के मतं मिळाली होती.२०२१ मध्ये लष्कराने आँग सान सू ची  सरकार उलथून टाकलं. 

म्यानमारमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात आढळते. तिथली अर्थव्यवस्थाला शेतीचाही मोठा आधार आहे. म्यानमारकडे स्वतःला लागेल एवढं तेल त्यांच्याकडे आहे. 80 च्या दशकात म्यानमारची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत होती. 

आज २०२१ मध्ये लष्कराने सरकार उलथल्यानंतर पाश्चिमात्य देशानी म्यानमार सोबतचे संबंध तोडले आहेत. देशाचे लष्करी राज्यकर्ते चिनी पैशातून पायाभूत प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक करार करत आहेत आणि खाणी आणि इतर फायदेशीर व्यवसाय चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात देत आहेत. श्रीलंका किंवा पाकिस्तानप्रमाणे येथे संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली तर चिन त्यांना संकटातून बाहेर काढतील अशी त्यांना आशा आहे.

लष्करी राजवटीला विरोध करणारे बर्मी सैनिक चिनी व्यावसायिक हितसंबंधांना लक्ष्य करत आहेत, तर इतर परदेशी गुंतवणूकदार देश सोडून जात आहेत. यूएनच्या अहवालानुसार, कोविड-19 महामारी आणि राजकीय संकटानंतर, गेल्या दोन वर्षांत शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 80 टक्क्यांनी घसरली आहे आणि जवळपास ७८ लाख मुलांनी शाळा सोडली आहे. त्याचवेळी धार्मिक हिंसाचारामुळे शेजारच्या बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांमध्ये दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांनी आश्रय घेतला आहे.

इंडोनेशिया 

१७ ऑगस्ट १९४५ रोजी राष्ट्रवाद्यांच्या एका गटाने स्वातंत्र्याची घोषणा करेपर्यंत इंडोनेशिया ३०० वर्षांहून अधिक काळ डच वसाहतवादी राजवटीखाली राहिला होता. इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वातंत्र्याचा लढा सोपा नव्हता. नेदरलँड्सच्या राणी ज्युलियानाने इंडोनेशियाला औपचारिकपणे स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी देशात अनेक वर्षे आंदोलनं झाली होती.

१९४५ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर या नवीन राष्ट्राला अंतर्गत राजकारणाने ग्रासले होते, ज्यात लष्कर, राष्ट्रवादी, मुस्लिम आणि कम्युनिस्ट यांचा समावेश असलेल्या अनेक राजकीय शक्तींनी एकमेकांना विरोध केला होता. दशकभराहून अधिक काळ इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो यांना स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाच्या बळावर या शक्तींना नियंत्रणात ठेवण्यात वाजवी यश मिळाले. मात्र, १९६० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत त्यांचे अपयश स्पष्ट झाले.

१९६० च्या दशकाच्या मध्यात इंडोनेशियाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक झाली होती. इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो यांनी घालून दिलेल्या अनागोंदी राजकीय मार्गामुळे अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ लागली होती.त्यानंतर मग १९६७ ते १९८९ पर्यंत सुहार्तो यांची लष्करी हुकूमशाही इंडोनेशियामध्ये आली.

1961 पासून, इंडोनेशियन अर्थव्यवस्थेने सामान्यत: वाढीचा अनुभव घेतला आहे. इंडोनेशियाची सर्वाधिक जीडीपी वाढ 1968 मध्ये किंवा न्यू ऑर्डर युगाच्या सुरूवातीस नोंदवली गेली होती, जी 10.92% पर्यंत पोहोचली होती. तर सुधारणेच्या युगात 2007 मध्ये सर्वाधिक आर्थिक वाढ नोंदवली गेली, जी 6.35% होती.

लष्करी हुकूमशाहच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशियाने १९८४ मध्ये  तांदळातील स्वयंपूर्णता, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षणातील सहभागाचे प्रमाण आणि अर्भक मृत्यूदर कमी करणे यासारख्या लोककल्याणकारी निर्देशकांमध्ये सुधारणा करण्यात यश मिळवले आणि झपाट्याने वाढणारे औद्योगिकीकरण केले.

कुटुंबनियोजन करून जन्माची संख्या कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक तपासणीला प्रोत्साहन देण्यात आणि लोकांना लग्नासाठी किमान वय निश्चित करण्यातही सरकारला यश आले होते. इंडोनेशिया आज साऊथ ईस्ट आशियामधील सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत , चीन, साऊथ  आफ्रिका ) समाविष्ट करण्यासाठी इंडोनेशियाचा उल्लेख अनेकदा प्रबळ दावेदार म्हणून केला जातो.

आज, इंडोनेशिया जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आणि पर्चेसिंग पॅरिटीच्या बाबतीत 10 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असेलेल्या इंडोनेशियाकडे आज भारतसारखेच मोठे पोटेंशियल असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून पहिले जाते. त्यामुळे आज या देशांची स्तिथी पाहता भारताच्या सुरवातीच्या नेतृत्वाने टिकवलेली लोकशाही, घातलेला अर्थव्यवस्थेचा मजबूत पाया आणि त्यामुळे बसलेली देशाची योग्य घडी किती महत्वाचा होता हे आज कळून येते