ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरात्तवत खात्याच्या सर्वेक्षणात नेमकं काय होणार आहे?

वाराणसीतली ज्ञानवापी मशिद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काशी विश्वनाथ मंदीरासमोर असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीत भारतीय पुरातत्व विभागाकडून (ASI) सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदु व मुस्लिम पक्षकार न्यायालयात आमने-सामने आले आहेत. ज्ञानवापी मशिदीत भारतीय पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात यावं अशी मागणी हिंदु पक्षकारांनी केली होती. या मागणीला मुस्लिम पक्षकारांनी विरोध केला आहे. याआधी दोन्ही पक्षांच्या वकीलांच्या उपस्थितीत ज्ञानवापी मशिदीत व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मशिदीतल्या वजूखान्यात कथित शिवलिंग मिळाल्याचा दावा हिंदु पक्षकारांनी केला होता, तर ते कथित शिवलिंग नसून पाण्याचा कारंजा आहे, असा दावा मुस्लिम पक्षकारांनी केला होता. 

त्यानंतर काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद प्रकरण देशात गाजलं होतं. 

आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आलंय. त्याचं कारण म्हणजे वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेला एक आदेश… या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीत भारतीय पुरातत्व विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. आता ज्ञानवापी मशिदीत भारतीय पुरातत्व विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण का करण्यात येतंय ? तसंच नेमकं कशाचं सर्वेक्षण केलं जाणारे ? न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा आदेश का दिला ? ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेऊयात…

वाराणसीतल्या काशी विश्वनाथ मंदीर आणि ज्ञानवापी मशिद प्रकरणाला खरी सुरुवात झाली ती म्हणजे साल १९९१ पासून. 

आयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्याच्या ठिक एक वर्ष आधी वाराणसीतल्या साधुंनी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. साधुंनी काशी विश्वनाथ मंदीरासमोर असणाऱ्या ज्ञानवापी मशिदीत पुजा-अर्चना करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानंतर वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयात हे प्रकरण सुरु होतं. त्यावेळी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिद परिसरात भारतीय पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. पण २०२१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी बंद करण्याचा आदेश दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण थंड झालं होतं. 

त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाच हिंदु महिलांनी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. 

इथून या प्रकरणाला दुसऱ्यांदा सुरुवात झाली. महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून ज्ञानवापी मशिद परिसरात असलेल्या श्रुंगार गौरी, गणेश, हनुमान आणि नंदी यांची पुजा करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानंतर मशिद परिसरात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हिडिओ सर्वेक्षणही करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मशिदीत असलेल्या वजूखान्याजवळ कथित शिवलिंग मिळाल्याचा दावा हिंदु पक्षाने केला होता. त्यानंतर वजुखान्याचा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. इथूनच मशिदीच्या परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात यावं हि मागणी जोर धरत होती. 

‘वाराणसीतलं मुळ काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून त्यावर मशिद उभारण्यात आली, त्यामुळे संपूर्ण ज्ञानवापी मशिद परिसराचं भारतीय पुरातत्व विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात यावं’ अशी मागणी हिंदु पक्षकारांनी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयात केली. त्यासाठी त्यांनी मंदिर कसं पाडण्यात आलं याबाबत अनेक दाखले न्यायालयात दिले. 

हिंदु पक्षकारांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हटलं की, ज्ञानवापी मशिद परिसरात लाखो वर्षांपासून स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे, मुस्लिम आक्रमणकर्त्यांनी अनेक वेळा हल्ले करुन मंदिर उध्वस्त केलं. साल १०१७, मध्ये मोहम्मद गजनीने पहिल्यांदा मंदिरावर हल्ला केला होता. त्यानंतर १६६९ साली मुघल बादशहा औरंगजेबाने फर्मान जारी करुन मंदिर पाडण्याचा आदेश दिला होता. हिंदु पक्षकारांनी न्यायालयात केलेल्या युक्तीवादामुळे ज्ञानवापी मशिदीचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. 

ज्ञानवापी मशिदीत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात येतंय त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ज्ञानवापी मशिद हि मुळ काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून बांधण्यात आलीये का हे तपासणं आहे. 

आता ज्ञानवापी मशिदीत नेमकं कशाचं सर्वेक्षण केलं जाणारे ते आपण समजून घेऊयात. २१ जुलै २०२३ रोजी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिद परिसरातला वजुखान्याचा भाग वगळून संपूर्ण मशीद परिसरात भारतीय पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करता येणार आहे. 

सर्वेक्षणावेळी जर उत्खननाची गरज पडली तर उत्खनन करण्याची परवानगीही ASI ला देण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशिदीला ३ घुमट आहेत. 

त्या घुमटांचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण केलं जाणारे. तसंच घुमटाच्या खालील भागांचंही सर्वेक्षण केलं जाणारे. ज्ञानवापी मशिदीच्या पश्चिमेला असणाऱ्या विवादीत भींतीचंही सर्वेक्षण केलं जाणारे. वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठी भारतीय पुरातत्व विभाग आधुनिक यंत्रांचा वापर करणारे. त्यासाठी दिल्लीहून साधनसामग्री वाराणसीत मागवण्यात आलीये. यामध्ये ग्राऊंड पेनेट्रिशन रडार सिस्टमचा वापर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ASI ला दिले आहेत. सर्वेक्षणात कार्बन डेटींगचा वापर करुन मशिद व मशिदीच्या भींती कोणत्या कालखंडात बांधण्यात आल्या याचा शोध घेतला जाणार आहे. 

दरम्यान, ज्ञानवापी मशिद कमिटीने या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला विरोध केलाय. 

ASI च्या सर्वेक्षणामुळे मशिद परिसराचं नुकसान होऊ शकतं, असं मशिद कमिटीचं म्हणणं आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर मशिद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. आता सर्वोच्च न्यायालयाने २५ व २६ जुलै असे दोन दिवस मशिदीत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याला स्थिगिती दिली आहे. तसंच मशिद कमिटीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपिल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय पुरातत्व विभागाकडून मशिद परिसरात होणारं वैज्ञानिक सर्वेक्षण हे या प्रकरणाचं टर्निंग पोईंट ठरू शकतं, असं दोन्ही पक्षकारांचं म्हणणं आहे. भारतीय पुरातत्व विभागाकडून होणाऱ्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणातून काय समोर येईल ? आणि वैज्ञानिक सर्वेक्षणातून हा वाद सुटु शकतो का? तुम्हाला काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट करुन कळवा.

हे ही वाच भिडू :

• शहाबानो ते ज्ञानवापी मशिद मुस्लिमांची बाजू मांडतं ते फक्त, “मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड”
  
• अयोध्या, कुतुबमिनार ते ज्ञानवापी हिंदू पक्षासाठी लढणाऱ्या वकिलांची जोडी सगळीकडे सारखीच आहे…