औरंगाबादला ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादला ‘धाराशिव’ म्हणायला कधीपासून सुरवात करायची ?
औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव राज्य विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकारने अगदी शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नामांतराचा निर्णय घेतला होता. मात्र ठाकरे सरकारचे सर्व निर्णय स्थगित करून शिंदे सरकारने नव्याने निर्णय जाहीर केले आहेत. राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून सर्व राजकीय पक्ष या नामांतराचं श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
मात्र खरा प्रश्न हा आहे की, सरकारने नामांतराचा निर्णय तर घेतलाय मात्र औरंगाबादला ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादला ‘धाराशिव’ म्हणायला कधीपासून सुरवात करायची ?
हा प्रश्न निर्माण होण्याला कारण म्हणजे, अजूनही सर्व माध्यमांमधून औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद असाच उल्लेख होतोय. अजूनही पाट्या बदलण्याच्या कोणत्याही हालचाली होत नाहीयत. बसच्या पाट्यांपासून ते सरकारी तफ्तरी कुठेच औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव करण्याच्या हालचाली दिसत नाहीत..
मग उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने जाता जाता जो निर्णय घेतला तो निर्णय आणि आत्ता शिंदे सरकारने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे ? आणि औरंगाबादच संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव नेमंक झालय की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो..
याच प्रश्नांची उत्तरं आपणाला स्टेप बाय स्टेप पहावी लागतील..
यातली पहिली स्टेप म्हणजे राज्य सरकारला नवीन नावाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करावा लागेल. जो आज अधिवेशनात मंजूर झालेला आहे. शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला असतो मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शहराचे अधिकृत नामांतर प्रक्रिया पूर्ण होईल.
मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून शहरांच्या नामांतरासोबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत हा प्रस्ताव केंद्रशासनास पाठवण्यात येईल व त्यानंतर विभाग, जिल्हा, तालुका, महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसुल व वनविभाग तसेच नगरविकास विभागांकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल..
आत्ता सुरवात होईल दूसऱ्या स्टेपची.. ती म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाची परवानगी.
राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर केलेला शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव पुढे राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींना तो योग्य वाटल्यास ते केंद्र सरकारकडे यासाठी शिफारस करतील. केंद्र सरकारकडे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. एकदा का शहर/गाव/रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारांनी गृह मंत्रालयाकडे सादर केले की, मंत्रालय इतर संस्थांशी सल्लामसलत करून त्या प्रस्तावांवर विचार करते .
जर ते प्रोपोजल गाइड लाइन्सला धरून असल्यास ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी करते. म्हणजेच नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देते. नाव बदलण्याआधी काही मार्गदर्शक तत्वे पाळावीत असं गृहमंत्रालयाकडून याआधीच सांगण्यात आली आहे, यामध्ये
- जोपर्यंत एखादं खुपचं विशेष आणि ठोसं कारण जोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत, नामांतर करू नये त्यासोबतच ज्या ठिकाणची लोकांना सवय लागली आहे त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
- त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलू नये.
- फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.
- नावाची निवड करताना त्याच नावाचं दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यात किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी. संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
- अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद केलेलं असावं. सोबतच जे नवीन नाव द्यायचं आहे, त्याच देखील असेच सखोल आणि विस्तृत कारण द्यावं लागत.
मात्र अनेकदा ही मार्गदर्शक तत्त्वं असल्याने पाळलीच जातील याची शाश्वती नसते. राजकारणाच्या दृष्टीने, विचारधारेच्या दृष्टीने आणि केंद्र राज्यातील सरकारमध्ये असणाऱ्या आपआपसातील संबंधांवर या गोष्टी अवलंबून असतात..
समजा गृहमंत्रालयाकडून नामांतरासाठी परवानगी मिळाली, तर येते तिसरी स्टेप राज्य सरकारची..
कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळाला असतो. एकदा की गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली की मग राज्य सरकारकडून शहराचं नामांतर झाल्याची अधिसूचना काढली जाते. या अधिसूचनेची एक प्रत संबंधित शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली जाते. तसेच प्रशासनातील सर्व संबंधित विभागानाही कळवलं जातं. त्यानंतर सर्व ठिकाणी शहराचं नाव बदललं जातं…
ही झाली प्रोसेस पण, यापूर्वी देखील अशी प्रोसेस पुर्णत्वास गेली होती.
जून १९९५ साली औरंगाबाद महानगरपालिकेने नामांतराचा ठराव पास करून तो राज्य सरकारकडे पाठवला होता. युतीच्या शासनाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव मान्य केला होता. म्हणजे आज जितकी नामांतराची प्रोसेस झाली तितकी प्रोसेस पार पडली होती. यानंतर ९ नोव्हेंबर १९९५ साली महसुल वन व नगरविकास विभागाने नामांतराची अधिसूचना जारी केली..
थोडक्यात १९९५ सालीच औरंगाबादच चं संभाजीनगर अस नामांतर पार पडलं होतं. पण १७ जानेवारी १९९६ औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक महमंद यांनी या नामांतरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
न्यायमुर्ती जे.एस. वर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय पॉप्युलीस्ट असल्याचा शेरा दिला. “कोणीही इतिहासाच्या पुस्तकांची पाने फाडू शकत नाही किंवा इतिहासाचे पुनर्लेखन करू शकत नाही. जर एखाद्याला इतिहास घडवायचा असेल तर तो योग्य मार्गाने झाला पाहिजे”
असं निरिक्षण नोंदवत औंरगाबादचं नाव जैथे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला..
२००१ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महसुल वन आणि नगरविकास विभागाने केलेली नामांतराची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला..
म्हणजेच आजच्या प्रोसेस नुसार फक्त मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नामांतराचा ठराव मान्य करण्यात आला आहे, तो वैध ठरल्यास हा प्रस्ताव केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडे जाईल. तिथून मान्यता मिळाल्यानंतर शासनाचे विभाग अधिसूचना जाहीर करतील व मग नामांतर होईल पण इथेच मुद्दा येईल तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा.
कारण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबादच्या नामांतराबाबत पॉप्युलिस्ट शेरा मारत, जैथे थे च्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे नामांतराला विरोध असणारे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील व त्यानंतरच नामांतराचा प्रश्न मार्गी लागेल..
तोपर्यन्त औरंगाबादचा उल्लेख औरंगाबादच आणि उस्मानाबादचा उल्लेख उस्मानाबाद असाच केला जाईल.. कारण कायदा असतो तो !
हे ही वाच भिडू :
- गेल्या ३४ वर्षांपासून शिवसेनेला औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामकरण करणं जमलं नाहीये
- गोपीनाथ मुंडेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः पतंगराव कदम हेलिकॉप्टरने औरंगाबादला आले
- औरंगाबादमधल्या जिल्हा परिषदच्या शाळेतली पोरं थेट जपानी भाषेत गप्पा मारतात….