सोनिया गांधींना गोत्यात आणणारी घोटाळेबाज कंपनी मोदींच्या इटली भेटीनंतर पवित्र झाली.

२७ एप्रिल २०१६ ला राज्यसभेत एक प्रकरण गाजत होत.

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा….

त्या वेळच्या राज्यसभेच्या नियुक्त्या झाल्या-झाल्याच भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदीत सोनिया गांधींनी लाच घेतल्याचा आरोप केला होता.

आणि त्याच घोटाळेबाज कंपनीशी आता सौदा करण्यात येणार आहे. 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोमच्या दौऱ्यावर असताना एक बातमी आली ती म्हणजे लियोनार्डो एसपीए कंपनीवरचा बॅन केंद्राने हटवला. हि लियोनार्डो एसपीए कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्याशी संबंधित आहे. 

घोटाळ्याशी संबंधित कंपनीला पुन्हा सैन्याशी निगडित हत्यारांच कंत्राट देणं म्हणजे….? त्यामुळं आधी घोटाळा काय होता ते बघू. मग मोदींनी परदेश दौऱ्यावर जाऊन काय केलंय ते पाहू. 

तर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी वापरली जाणारी रशियन एमआय-८ ही होलिकॉप्टर कालबाह्य़ ठरू लागल्याने ती बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. १९९९ साली हेलिकॉप्टर बदलण्याची मागणी करण्यात आली.

२००५ साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये ६००० मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची ही अट संरक्षण मंत्रालयाने २००६ साली शिथिल करून ४५०० मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-९२ सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला. 

भारताने ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू १०१’ जातीची १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली केला. हा करार ३,५४६ कोटी रुपयांचा होता. त्यातील ८ हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर ४ अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती.

फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे ४२३ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली असल्याची बातमी ‘द इंडियन एक्स्प्रेसने’ २४ फेब्रुवारी २०१२ साली दिली. 

पुढं भारतात सीबीआयने मार्च २०१३ मध्ये १८ संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केली. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला.

भारताने १ जानेवारी २०१४ रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातील ३ हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला १६२० कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी २०१४ मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले २५० कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीत जून २०१४ मध्ये नुकसानभरपाईचा दावा जिंकल्यानंतर भारत सरकारने इटलीतील बँकांमध्ये ठेवलेली १८१८ कोटी रुपयांची हमीची रक्कम परत मिळवली. भारताने या व्यवहारातील एकूण २०६८ कोटी रुपये वसूल केले.

निवडीसाठीच्या अटी बदलल्याने ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला. अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात होता. त्यांनीच लाच घेतली होती असा आरोप होता.

पण आता हा मुद्दा मोदींच्या निमित्तानं पुन्हा चर्चेला आलाय. 

खरं तर लियोनार्डो एसपीए ही ऑगस्टा वेस्टलँडची एक सहायक कंपनी आहे. हि कंपनी सैन्याला लागणारी हत्यार आणि संरक्षण क्षेत्राशी निगडित अन्य उत्पादनाचं मॅन्युफॅक्चरिंग करते. सुरुवातीच्या या टप्प्यात कंपनीचं नाव फिनमेकॅनिका होत. २०१२-१३ मध्ये जेव्हा हेलिकॉप्टर घोटाळा समोर आला तेव्हा भारत सरकारने लियोनार्डो एसपीए बरोबर होणाऱ्या सर्वच खरेदीवर बॅन लावला.

पण आता या बॅन मधल्या काही अटी आणि शर्थींचं शिथिलीकरण करण्यात आलंय. 

लियोनार्डो एसपीए मध्ये इटालियन सरकारची ३० टक्के हिस्सेदारी आहे. मध्यंतरी कंपनीने भारत सरकारला बॅन हटवण्याची विनंती केली होती. त्यात आणि २९ऑक्टोबरला मोदी G20 संमेलन अटेंड कारण्यासाठी रोमच्या दौऱ्यावर होते. तिथं त्यांनी इटालियन पंतप्रधान मारियो द्रागो यांची भेट घेतली. आणि आता अशा चर्चा आहेत की, सोनिया गांधींना गोत्यात आणणाऱ्या या फ्रॉड कंपनीचा मोदींच्या या भेटीमुळेच, बॅन हटवण्यात आलाय. 

आता खरं काय ते देवालाच माहित. 

हे ही वाच भिडू