फक्त एका कार्टूनमुळं ११ वर्ष कोर्टाची पायरी झिजवणाऱ्या महापात्रा यांचं नेमकं प्रकरण काय होतं?

 एका प्राध्यापकाला कार्टून शेअर केलं म्हणून, ११ वर्ष कोर्टाच्या पायऱ्यांवर चप्पल घासावी लागली. आता त्या प्राध्यापकांनी ज्यांचं नाव अंबिकेश महापात्रा यांनी त्यांच्याकडे एक यादी असल्याचं म्हटलंय. आता ही यादी कसली? तर, अशा लोकांची ज्या लोकांना महापात्रा यांच्याप्रमाणेच हकनाक त्रास झालाय.

अशा ५० जणांची यादी त्यांच्याकडे तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

त्याचं झालं असं की पश्चिम बंगाल मधल्या एका केमिस्ट्रीच्या प्राध्यापकाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचं कार्टून शेअर केलं आणि त्या प्राध्यपकाला तब्बल ११ वर्ष कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायला लागल्या.
 
नक्की काय आहे प्रकरण ?
 
अंबिकेश महापात्रा. पश्चिम बंगालच्या प्रसिद्ध अशा जादवपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक. ते तिथं केमिस्ट्री शिकवतात. ९ वर्षापूर्वी म्हणजेच २०१२ मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच एक व्यंगचित्र त्यांनी इंटरनेटवर शेअर केल होत. यावरुन बराच वाद झाला. खुद्द ममता बॅनर्जी अस्वस्थ झाल्या.

त्या कार्टूनवर ममता दीदी म्हणाल्या की,

मला मारण्याचा कट त्या कार्टूनमध्ये रंगवला होता.

खरं तर, प्राध्यापक महापात्रा यांना एक ईमेलद्वारे प्रत्यक्षात व्यंगचित्रांचा क्रम पाठवण्यात आला होता. ही व्यंगचित्रे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सत्यजित रे यांच्या ‘सोनार केल्ला’ या चित्रपटावर आधारित होती. तत्कालीन रेल्वेमंत्री असलेल्या दिनेश त्रिवेदींची जागा घेणाऱ्या मुकुल रॉय यांना रेल्वेमंत्री बनवलं होत. त्याचीच खिल्ली या व्यंगचित्रात उडवण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी या व्यंगचित्रावर खूपच रागवल्या होत्या.

सुरुवातीला, प्राध्यापक महापात्रा यांना स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी बोलवलं आणि सोडण्यात आलं. पण नंतर त्यांना अटक करण्यात आली आणि IPC सह आयटी कायद्याचे कलम त्यांच्यावर टाकण्यात आले. त्यावेळी प्राध्यापक म्हटले होते की, ‘अटकेपूर्वी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना घरात घुसून मारहाण केली होती.’

यावर जादवपुर विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी महापात्रा यांच्या अटकेला विरोध केला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी २०१५ मध्ये, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला आदेश दिला की, महापात्रांना ५० हजार रुपये मानहानी म्हणून भरपाई द्यावी. नंतर ती वाढवून ७५ हजार रुपये करण्यात आली.

पण, प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा म्हणतात की त्यांना आजपर्यंत ही मानहानीची रक्कम मिळालीच नाही.

तर २०१२ च्या या प्रकरणात महापात्रांवर IT Act कलम ६६ A टाकलं होतं. हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्येच अवैध ठरवलं होतं. पण न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कलम ६६ A चा वापर सुरूच राहिला. २०२१ मध्ये जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं. नंतर, केंद्र सरकारने एक आदेश काढला आणि ६६ A अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले सर्व खटले रद्द करण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने देखील महापात्रांवरील IT Act कलम ६६ A काढून टाकले. मात्र, यानंतरही त्यांचा त्रास पूर्णपणे संपला नव्हता.

एका माध्यमाशी बोलताना महापात्रा यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या यादीचा उल्लेख केलाय.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सगळं प्रकरण सुरू असतानाच २०१४ मध्ये त्यांनी एक संस्था सुरू केली. संस्थेचं नाव ‘आक्रांता आमरा’ म्हणजे, ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे लोक. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अशा लोकांचा शोध सुरू केलाय जे त्यांच्याप्रमाणेच चूक नसताना शिक्षा भोगत होते, पण यंत्रणांसमोर झूकत नव्हते.

त्याच माध्यमातून त्यांच्याकडे आज अशा ५० लोकांची यादी तयार असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे, अंबिकेश महापात्रा आणि ममता बॅनर्जी यांचं प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय.

हे ही वाच भिडू: 

Leave A Reply

Your email address will not be published.