छत्रपतींचा पठ्ठ्या राज्याचा पहिला अर्थमंत्री झाला, त्याच्या बजेटचं कौतुक इंग्लडमध्ये झालं.
आज महाराष्ट्राचं बजेट सादर झालं. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार काय अर्थसंकल्प मांडतात याकडे देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. त्यांच्या समर्थकांनी या अर्थसंकल्पाचा कौतुक केलं, विरोधकांनी टीका केली. पण सगळं असलं तरी त्याची चर्चा सर्वत्र होती.
भारताचं आर्थिक केंद्र मुंबईत समजलं जातं, इथल्या राज्यकर्त्यांनी घेतलेले निर्णय संपुर्ण देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करून जातात. म्हणूनच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर जगभरातून अर्थतज्ञांची बारकाई नजर असते.
ही आजची गोष्ट नाही, जवळपास ८० वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुंबई प्रांताचा पहिला बजेट मांडला गेला होता तेव्हादेखील हीच स्थिती होती.
तेव्हाचे व एकूणच महाराष्ट्राचे पहिले अर्थमंत्री होते अण्णासाहेब लठ्ठे.
आण्णासाहेब मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरुंदवाडचे. ९ डिसेंबर १८७८ रोजी एका संपन्न जैन शेतकरी कुटूंबात त्यांचा जन्म झाला होता. मुलगा हुशार आहे त्याला शिकवलं पाहिजे हे घरच्यांच्या डोक्यात फिट्ट बसलं होतं. प्राथमिक शिक्षण गावाकडेच झालं होतं पण पुढे हायस्कुल साठी त्यांची रवानगी सांगलीला करण्यात आली.
मॅट्रिकनंतर राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर व पुढे डेक्कन कॉलेज, पुणे येथून त्यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. मुंबई विद्यापीठात इंग्रजी व अर्थशास्त्र या विषयांतील एम. ए. करण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला. त्याकाळात तिथल्या हिराचंद वसतिगृहात त्यांचं वास्तव्य होतं.
त्यातच एकदा त्यांच्या वसतिगृहाला कोल्हापूरचे छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराजांनी भेट दिली. महाराष्ट्रात वसतीगृहाची चळवळ रुजावी म्हणून ते प्रयत्नशील होते. महाराजांच्या या चळवळीकडे अण्णासाहेब लठ्ठे आकर्षित झाले.
१९०१ साली कोल्हापुरातील ‘क्वीन व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग’ व ‘दिगंबर जैन बोर्डिंग’ यांच्या स्थापनेत त्यांनी छ. शाहूंना मदत केली. जैन समाजातील धार्मिक रूढी, परंपरा व वाईट चालीरीतींना विरोध करून महिला परिषद, स्त्रीशिक्षण विभाग आणि जैन श्राविकाश्रम यांच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
छ. शाहूंची वसतिगृह चळवळ जैन वसतिगृहांच्या माध्यमांतून महाराष्ट्र व कर्नाटकात पसरवली.
कोल्हापूर संस्थानात ॲक्टीग सिटी मॅजिस्ट्रेट म्हणून त्यांनी काम केले. १९०८ ला दलितांच्या शिक्षणप्रसारासाठी ‘मिस क्लार्क होस्टेल’ ची स्थापना झाली, त्यावेळी ‘सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ डिस्प्रेड क्लास’ या दलितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेची स्थापना केली.
शाहू महाराजांनी त्यांची कोल्हापूर संस्थांच्या शिक्षणाधिकारीपदी निवड केली. त्यावेळी त्यांनी असताना परंपरागत शिक्षकपद्धतीद्वारे शिक्षकांना वतने देवून त्यांच्यावर बहुजन समाजाच्या शिक्षणाची जबाबदारी सोपवली. शाहू महाराजांचं कार्य पुढं नेणारा त्यांचा पठ्ठ्या म्हणून सगळीकडे त्यांना ओळखलं जाऊ लागलं.
त्यांच्याच नेतृत्वाखाली शाहू महाराजांनी अशिक्षित पाटलांना गावच्या कारभारासाठी शहाणे करण्यासाठी ‘पाटलांची शाळा’ हा अभिनव प्रयोग सुरू केला.
वैदिक शाळा, शेतकी शाळा, वसतिगृह चळवळ, मुलामुलींना शिष्यवृत्ती व फीमाफी, शाळातपासणी पद्धती या लठ्ठेंनी सुरू केलेल्या योजना. सत्यशोधकीय तत्त्वज्ञान शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात रुजविण्याचा प्रयत्न त्यांनी जाणीवपूर्वक केला. १९१४ ला कोल्हापुरात किंग एडवर्ड यांच्या पुतळ्यास डांबर फासण्याच्या प्रकरणानंतर मात्र ते बेळगावाला स्थलांतरित झाले.
१९१६ साली त्यांनी आपले अपुरे राहिलेले कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि बेळगाव मध्ये वकिलीस प्रारंभ केला. याच काळात त्यांनी डेक्कन ब्राह्मणेतर पक्षाची स्थापना करून राजकीय क्षेत्रात देखील प्रवेश घेतला.
दक्षिण महाराष्ट्रात सत्यशोधक समाजाची स्थापना करण्यात व ठिकठिकाणी सत्यशोधकीय परिषदा भरविण्यात लठ्ठेंचा पुढाकार होता.
मुंबई प्रांतात ब्राम्हणेतर समाजाचे मुखपत्र म्हणून डेक्कन रयत हे वृत्तपत्र त्यांनी सुरु केलं. विशेषतः बहुजन समाजाचे प्रश्न ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना कळावीत म्हणून हे वृत्तपत्र इंग्रजीत चालवल जात असे. १९२० मध्ये हुबळी येथे त्यांनी राजकीय व सामाजिक परिषदेचे आयोजन केले. त्यांच्या विद्ववत्तेची कीर्ती आणि लोकप्रियता सर्वत्र पसरली होती.
१९२० च्या मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत ते बेळगाव जिल्हा ब्राम्हणेतर पक्षातर्फे मध्यवर्ती कायदेमंडळात निवडून गेले. तेथे त्यांनी आपली मते आग्रहाने मांडली. केंद्रीय कायदेमंडळात त्यांनी ‘जोशी वतन बिल’ मांडले; परंतु ते नामंजूर झाले. हेच बिल पुढे १९२६ साली रावसाहेब बोले यांनी मुंबई कायदेमंडळामध्ये मान्य करून घेतले.
विधिमंडळात ते इंग्रज सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका करत असत. लष्कर, रेल्वे, मिठावरील कराबद्दल त्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली होती. भाषावार प्रांतरचना व्हावी या कर्नाटकच्या इच्छेवरून त्यांनी असेंब्लीत ठराव आणला. पब्लिक अकौन्टस् व फायनान्स कमिट्यात सतत तीन वर्षे ते सभासद म्हणून निवडून आले
१९२६ साली कोल्हापूरचे नवे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी अण्णासाहेब लठ्ठे यांना कोल्हापूर संस्थानचा दिवाण म्हणून बोलावून घेतले.
जवळपास चार वर्षे ते कोल्हापूरचे दिवाण होते. त्यांच्या काळात त्यांनी इलाखा पंचायतीची स्थापना केली, कोल्हापूर बँकेची स्थापना, शाहुपुरी व्यापारी संघटनेची स्थापना केली. त्याबरोबरच साईक्स विधी महाविद्यालयाची स्थापना, ट्रेनिंग कॉलेज आणि छत्रपती राजर्षि शाहू महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा कोल्हापुरात उभारण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. ते सेंट्रल बँकेचे अध्यक्षही झाले.
छ. शाहू महाराज व छ. लक्ष्मीबाई राणीसाहेब यांचे कोल्हापुरात पुतळे बसविले. शाहू महाराजांचे चरित्र त्यांनीच लिहून काढलं. आजही हे शाहू महाराजांचे सर्वात विश्वासार्ह व अधिकृत चरित्र मानले जाते.
पुढे अण्णासाहेब लठ्ठे यांची महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. प्रगती जिनविजय या मासिकातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या प्रबोधनासाठी ते प्रयत्न करत असत. त्यांनीच कोल्हापुरातील जनतेला स्वतःचा नगराध्यक्ष स्वतः निवडण्याचे अधिकार दिले, त्यांच्याच काळात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कोल्हापुरात लागू करण्यात आला.
सायमन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे झालेल्या ‘गोलमेज परिषद’ साठी संस्थानिकांचे प्रतिनिधी म्हणून आण्णासाहेब लठ्ठे यांना इंग्लंडला पाठवण्यात आलं.
पुढे अण्णासाहेब लठ्ठे काँग्रेस मध्ये आले. १९३७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी मोठ्या मतांनी विजय मिळवला. बाळासाहेब खेर यांच्या रूपात जेव्हा मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री निवडण्यात आले तेव्हा अण्णासाहेब लठ्ठे यांचा त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला होता.
या सरकारमुळे पहिल्यांदाच भारतीयांना स्वतःचे राज्य आपल्या मनाप्रमाणे चालवण्याचा अधिकार मिळणार होता. बाळासाहेब खेर हे प्रशासन कसे चालवतात या सोबतच त्यांचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प कसा मांडतात याकडे संपुर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेले होते.
१९३७ साली अण्णासाहेब लठ्ठे यांनी मुंबई प्रांताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. या आपल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी ग्रामोध्दार, शिक्षण, जोडरस्ते यावर भर दिला होता.
दरवर्षी पाऊण लाख रुपयांचे अनुदान देऊन डेक्कन महाविद्यालयाचे पुनरुज्जीवन केले. तेथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व बी. टी. महाविद्यालय सुरू करण्याचे ठरविले. हाच निर्णय महाराष्ट्र विद्यापीठ स्थापन करण्यास सोयीचा ठरला. लठ्ठे यांनी कर्नाटक, गुजराथ व महाराष्ट्र या प्रत्येक प्रांतास स्वतंत्र विद्यापीठ असावे असे सरकारचे धोरण जाहीर करुन जनतेच्या मागणीपेक्षा एक पाऊल पुढे उचलले.
मुंबई सारख्या भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात महत्वाच्या राज्याचं अर्थसंकल्प सादर करण्याचं शिवधनुष्य अण्णासाहेबांनी कौशल्याने पेलले. त्यांच्या या अर्थसंकल्पाचे कौतुक लंडनमधील वृत्तपत्रांनीही केले. भारतीय लोक स्वतःच राज्य स्वतः चालवण्यास सक्षम आहेत हा संदेश या निमित्ताने दिला गेला होता.
पुढे काहीच महिन्यांमध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याने काँग्रेस मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिला. बाळासाहेब खेर यांचे सरकार बरखास्त झाल्यावर अण्णासाहेब लठ्ठे पुन्हा बेळगावला आले व वकिली करू लागले.
१९४० नंतर छ. राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर कोल्हापूर संस्थानातील वारसा प्रकरणात लठ्ठेंनी लक्ष घालून देवासच्या विक्रमसिंह पवारांना छ. शहाजी म्हणून दत्तक घेण्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर वल्लभभाई पटेलांनी भारतातील सर्व संस्थानांचे विलीनीकरण करण्याचे ठरविले होते पण अण्णासाहेब लठ्ठे यांचा कोल्हापूर संस्थानच्या विलीनीकरणास विरोध होता. मार्च १९४८ ला वल्लभभाई पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी कोल्हापूरला भेट दिली. वल्लभभाई पटेल यांनी कॅ. नंजाप्पा यांना कोल्हापूर संस्थानचे प्रशासक म्हणून नियुक्त केले.
याच कॅ. नंजाप्पानी लठ्ठेंना कोल्हापूर सोडण्यास भाग पाडले. त्यानंतर ते बेळगावातील स्थानिक राजकारणात गुंतून राहिले. पुढे कोल्हापूर संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले. १६ मे १९५० रोजी त्यांचे निधन झाले.
त्यांच्या कार्याबद्दल ब्रिटिश सरकारने १९२४ साली ‘रावबहादूर’ तर छ. राजाराम महाराजांनी १९३० साली ‘दिवाणबहादूर’ ही पदवी दिली होती. छ. शहाजीराजांच्या राज्यरोहणादिवशी त्यांनी केलेल्या कोल्हापूर दरबारच्या सेवेनिमित्त ‘करवीररत्न’ हे किताब देखील देण्यात आले होते.
शाहू महाराजांच्या या पठ्ठ्याने ऐंशी वर्षांपूर्वी सादर केलेला अर्थसंकल्प आजही महाराष्ट्रात मानला
हे ही वाच भिडू.
- पहिल्याच बजेट वेळी एक घटना घडली आणि आपले अर्थसंकल्प सिक्रेट ठेवले जाऊ लागले.
- यशवंतराव चव्हाणांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला ब्लॅक बजेट का म्हणतात?
- विरोधी पक्षनेते राणेंनी पाठवलेला कोट घालून जयंत पाटलांनी अर्थसंकल्प सादर केला
- एकदा तर क्रिकेटच्या मॅचमुळे महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प गुंडाळण्यात आला होता