गेली ९८ वर्ष अभिमानाने उभ्या असलेल्या बीडीडी चाळीला हार्ट ऑफ मुंबई असं ओळखलं जायचं
मुंबईतील कामगारांचे राहण्याचे हक्काची जागा ‘बीडीडी चाळ’ गेली ९८ वर्ष अभिमानाने उभी आहे. या बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. याजागी आता टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत.
कधी काळी कामगारांसाठी उभी राहिलेल्या या चाळीत स्वातंत्र्य सैनिकांना ठेवण्यात आले होते. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळ्यात मिल कामगारांची राहण्याची हक्काची जागा म्हणून बीडीडी चाळी ओळखली जाते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक झाली. यावेळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आणि पोलीसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनव यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. pic.twitter.com/P5MqQaQjjJ
— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) June 29, 2021
बीडीडी चाळ कधी उभी राहिली, उभी करण्यामागे नेमकी या भूमिका होती याचा बोल भिडूने घेतलेला हा आढावा
बीडीडी चाळीचा उल्लेख अनेक वेळा ‘हार्ट ऑफ मुंबई’ असा करण्यात येतो.
उर्वतीत भारतातून नोकरी-रोजगारासाठी मुंबईत येण्याची परंपरा जुनीच आहे. त्याकाळी सुद्धा कामगारांना घरे भाड्याने घेवून राहणे जमत नव्हते. या कामगारांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध नव्हत्या.
कामगारांच्या निवाऱ्यासाठी मुंबईचे तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज लॉईड यांनी ब्रिटीश सरकारच्या काळात १९२० साली एक योजना हाती घेतली होती. त्या योजनेनुसार वरळी, ना. म. जोशी मार्ग (लोअर परळ) आणि नायगाव भागात २२० इमारती बांधण्यात आल्या.
बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) ची स्थापना १९२० मध्ये झाली. त्यामाध्यमातून सर्व चाळी १९२१ ते १९२५ दरमान्य बांधून पूर्ण करण्यात आल्या.
१९१९ मध्ये ब्रिटीश सरकारने ‘राैलट’ कायदा संमत केला. त्यानुसार कोणाही भारतीयाला कुठल्याही कारणाशिवाय अटक करण्याचा व देशद्रोहाच्या नावाखाली विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्याचा, शिक्षेविरुद्ध अपील नाकारण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला.
या कायद्यानुसार विना चौकशी भारतीय नागरिकाला २ वर्ष कारागृहात ठेवण्यात येत असे. १९२० नंतर देशभरात स्वातंत्र्य लढाचा जोर वाढू लागला होता. कारागृहात जागा कमी लागली होती. यामुळे स्वातंत्र्य लढ्यातील अनेकांना ‘राैलट’ कायद्या अंतर्गत मुंबईतील ‘या’ बीडीडी चाळीतील खोल्यांमध्ये ठेवण्यात येते होते.
बीडीडी चाळीतील प्रत्येक इमारतीतील खोली ही १६० स्क्वेअर फुटाची होती. ही चाळी बांधून पूर्ण झाल्या नंतर यात सुरुवातीला सत्याग्रहींना ठेवण्यात आले होते. नंतर मात्र या खोल्या अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना भाडेतत्वावर राहण्यासाठी देण्यात आल्या.
सर जॉर्ज लॉईड यांनी विशिष्ट उद्देश ठेवून या चाळी निर्माण केल्या होत्या. मुंबईचा विकास आणि घरांची गरज लक्षात घेऊन एक मोठा प्रकल्प राबविला होता. त्या काळातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता असे सांगण्यात येते. यानंतर या चाळीत मिल मध्ये काम करणारे कामगार येथे राहू लागले होते.
इथे राहणाऱ्या मध्ये सर्व जाती धर्माचे लॉक राहत. या चाळींमध्ये महाराष्ट्रातील नागरिकांतर आंध्रप्रदेश मधील नागरिक राहतात. त्यानंतर उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक येथील नागरिकांचा समावेश आहे.
एकट्या वरळीतील बीडीडी चाळीत १२० इमारती होत्या आणि या सर्व इमारती ३ मजल्याच्या आहेत. प्रत्येक मजल्यावर २० रूम होत्या. मुंबईत अशा ४ बीडीडी चाळ आहेत.
वरळी येथून बीडीडीच्या कामाला सुरुवात झाल्याने अनेकजण सांगतात.
बीडीडी चाळीतील सर्व इमारती या दगडाने बनल्या आहे. यातील काही इमारती १०० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत. प्रत्येक दोन इमारतीत मोकळी जागा ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक इमारती वर कुठल्या साली बांधण्यात आली होती याचे वर्ष लिहण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावा या उद्देशानं ब्रिटीशकालीन बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करावा, असा सरकारचा मानस होता. मात्र मागील तीस वर्ष हा प्रकल्प केवळ चर्चेतच होता.
जानेवारी २०१५ मध्ये संभाजी झेंडे हे म्हाडाच्या उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी पदावर रूजू झाले. त्यानंतर संभाजी झेंडे यांनी या संपूर्ण प्रकल्पाचा अभ्यास केला, त्यातील अडचणी आणि अडथळे जाणून घेतले. ब्रिटीश काळापासून बीडीडी चाळी उभ्या असलेल्या जमिनीची मालकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर काउंसिंल इन इंडिया यांचे नावे होती.
चाळीचा पुनर्विकास करायचा असेल तर या जागेची मालकी महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने करून घेतल्या शिवाय शक्य नसल्याचे त्यांना कळाले होते.
मार्च २०१७ मध्ये या जागेची मालकी महाराष्ट्र शासनच्या नावे झाली.
२२ एप्रिल २०१७ रोजी वरळीच्या महात्मा गांधी मैदान (जांबोरी मैदान) येथे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं भूमिपूजन करण्यात आले होते.
म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष एस. एस. झेंडे यांनी या प्रकल्पाला गती देण्यात महत्त्वाची भूमिका वठविली आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेलं बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचं काम मार्गी लावण्यासाठीची जिकीरीची कामगिरी एस. एस. झेंडे यांनी पार पडल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले होते.
अनेक वर्ष हाल भोगून बीडीडी चाळीतील नागरिक त्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतीत पुढील काही वर्षात स्वाभिमानाने राहायला जाणार आहेत.
- हे ही वाच भिडू
- मुख्यमंत्री म्हणाले मुंबईच्या फुटपाथवर झोपायचं नाही..अन केस झाली
- आणि अशा रीतीने आजच्या दिवशी बॉम्बेची मुंबई झाली
- सुरवातीला महाराष्ट्र राज्यासाठी वेगळंच नाव फायनल झालं होतं