भाजपने दिग्गजांना ७५ वर्षाचं कारण देउन घरी बसवलंय पण मोदी मात्र तिसऱ्या टर्मच्या तयारीत

केंद्रता भाजपाची कमांड हातात घेतल्यानंतर एक अलिखित नियम आखून घेतला. तो म्हणजे वयाची ७५ वर्षे झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांना राजकारणातून निवृत्त करण्याचा. त्या नियमाचा फटका भाजपच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना बसलाय. त्यामुळे ७५ वर्षांचा नियम मोदींना देखील लागू होणार का अशी विचारणा होत होती. 

मात्र दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या टर्मचे संकेत दिलेत. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते दिल्लीतल्या प्रगती मैदानावर इंटरनॅशनल कन्वेंशन सेंटरचं उद्घाटन झालं. या उद्घाटनानंतर मोदींनी भाषण केलं. त्यात त्यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या टर्मचे संकेत दिलेत. ‘माझ्या पहिल्या टर्ममध्ये भारत जगातली दहावी अर्थव्यवस्था होता. दुसऱ्या टर्ममध्ये जगातली पाचवी अर्थव्यवस्था झाला. मी गॅरंटी देतो की माझ्या तिसऱ्या टर्ममध्ये भारत जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था असेल’, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

 त्यानंतर चर्चा सुरु झाली ती म्हणजे मोदींच्या पंच्याहत्तरीची… 

कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा वयाची पंच्याहत्तरी गाठतील त्यावेळी त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. भाजपमध्ये ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नेत्यांना त्यांच्या वयोमानामुळे रिटायर्ड केलं जातं, असा एक अलिखीत नियम मोदींनी बनवला आहे.

 २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधान मोदी हे जर तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर १७ सप्टेंबर २०२५ ला नरेंद्र मोदी ७५ वर्षांचे होतील. मात्र तिसऱ्या टर्मच लक्ष ठेवून मोदींनी तिसरी टर्म देखील पूर्णपणे त्यांच्याच नेतृत्वाखाली होईल हे स्पष्ट केल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे वयाच्या ७५ वर्षांनंतरही मोदीच पंतप्रधानपदी राहतील असं सांगण्यात येत आहे. 

अशावेळी मोदींनी ७५ वर्षाचं कारण देउन ज्यांना घरी बसवलं त्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चत आला आहे. त्यामुळे भाजपमधल्या अलिखीत नियमाचा फटका कोणत्या दिग्गज नेत्यांना बसलाय ते आपण पाहुयात… 

या नियमाचा फटका सगळ्यात पहिले बसला तो म्हणजे भाजपचे राजस्थानमधील नेते व माजी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह यांना… 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वयोमानामुळे जसवंत सिंह यांचं लोकसभेचं तिकिट कापण्यात आलं. त्यानंतर नाराज झालेल्या जसवंत सिंहांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत ती निवडणूक अपक्ष लढवली होती. त्यात त्यांचा भाजपच्याच उमेदवाराने पराभव केला होता. जसवंत सिंहांसारख्या वरीष्ठ नेत्याला तिकिट न दिल्यामुळे भाजपवर तेव्हा टीका झाली होती. 

त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या विजयानंतर भाजपने मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना केली होती. तिथूनच भाजपमधल्या वरिष्ठ नेत्यांना साईडलाईन करण्याची सुरुवात झाल्याचं म्हटलं जातं. त्या मार्गदर्शक मंडळात त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशींना सहभागी करण्यात आलं होतं. भाजपला वाढवण्यात ज्या नेत्यांचा सिंहाचा वाटा होता, त्यांना मार्गदर्शक मंडळात बसवल्याची टिका त्यावेळी भाजपवर झाली होती.

जुन २०१६ मध्ये मध्यप्रदेशात भाजपचं सरकार होतं. त्यावेळी मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री बाबुलाल गौर व अर्थमंत्री सरताज सिंह यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. 

त्यावेळी अमित शाह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. दोन्ही महत्वाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचं मुख्य कारण होतं ते म्हणजे त्यांचं वय. गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे बाबुलाल गौर हे मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्रीही होते. त्यावेळी या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा त्यांच्या वाढलेल्या वयामुळे मागवण्यात आला होता. पक्षाने दिलेला आदेश मानावाच लागेल, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी बाबुलाल गौर यांनी दिली होती. 

त्यानंतर जुलै २०१६ मध्ये तत्कालिन केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. 

वयाची ७६ वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने हेपतुल्लाह यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडलं, अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह यांनी वयाच्या ७६ व्या वर्षी राजीनामा दिल्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अचानक राजीनामा दिला होता. 

ऑगस्ट २०१६ मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी राजीनामा दिला. त्यावेळी त्या ७४ वर्षांच्या होत्या. त्यावेळी वयाची पंच्याहत्तरी गाठण्यासाठी आनंदीबेन यांना अवघे तीनच महिने शिल्लक होते. त्याआधीच त्यांचा राजीनामा आला होता. 

२०१६ मध्ये फक्त तीन महिन्यांतच भाजपच्या एका मुख्यमंत्र्यांनी, दोन मंत्र्यांनी व एका केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. फक्त वाढलेल्या वयोमानामुळे या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ७५ पेक्षा जास्त वयाचे मंत्री नकोत, असा अलिखीत नियम तेव्हा अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील भाजपमध्ये होता. त्यानंतर आल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका…

गुजरातमधील गांधीनगर हा लालकृष्ण आडवाणी यांचा पारंपारीक लोकसभा मतदारसंघ होता. ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना लोकसभेचं तिकिट दिलं जाणार नाही, असं त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह म्हणाले होते. 

त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना तिकिट नाकारण्यात आलं होतं. 

खुद्द अमित शाह यांनीच गांधीनगरमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. भाजपमधल्या या अलिखीत नियमामुळे लालकृष्ण आडवाणी पुढील काळात राजकारणातून साईडलाईन झाले. 

त्यानंतर भाजपचे उत्तर प्रदेशातील मोठे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनाही लोकसभेचं तिकिट नाकारण्यात आलं होतं. मुरली मनोहर जोशी हे माजी केंद्रीय मंत्री होते. तसंच २०१९ मध्ये ते कानपुरचे विद्यमान खासदारही होते. यूपीतील वाराणसी, अलाहाबाद(प्रयागराज), कानपूरसारख्या महत्वाच्या लोकसभा मतदारसंघांचं जोशींनी प्रतिनिधीत्व केलेलं होतं. ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे मुरली मनोहर जोशींनाही २०१९ मध्ये लोकसभेचं तिकिट मिळालं नाही. 

त्यानंतर माजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांचा क्रमांक येतो. 

सुमित्रा महाजन यांनी १९८९ ते २०१९ पर्यंत इंदोर लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलंय. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्या सहभागी होत्या. सुमित्रा महाजन यांनादेखील त्यांच्या वयोमानामुळेच २०१९ च्या लोकसभेचं तिकिट नाकारण्यात आलं होतं.  

हिमाचल प्रदेशातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व भाजपच्या सह-संस्थापकांपैकी एक असलेले शांता कुमार यांनाही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तिकिट मिळालं नाही. शांता कुमार हे हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. तिकिट न मिळाल्यानं शांता कुमार यांनी भाजपमधल्या रिटायर्डमेंटच्या नियमावर टीका केली होती. ‘निवडणूक लढवायची की नाही हे ठरवण्यासाठी वय हा एक निकष असू शकतो. पण फक्त वयामुळे तिकिट नाकारणं अयोग्य आहे’, असं शांता कुमार यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. 

हे ही वाच भिडू :

• मौत का सौदागर ते फेकू अशी अनेक नावं काँग्रेसने मोदींना दिली आहेत
• मगरीचं पिल्लू आणलं, लाईटच्या खांबावर चढून बसले : मोदींचे लहानपणीचे 7 किस्से..