शिवसेनेला निवडणूक जड जाणार म्हणून त्यांनी बीएमसीत वॉर्ड संख्या वाढवली का?

गेल्या बराच काळापासून आपण ऐकत आलोय कि, जवळपास १८-२० महानगपालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यातच सर्वात चर्चेत असणारी आणि सर्वात मोठी मोठी महापालिका म्हणून ओळखली जाणारी म्हणजेच मुंबई महापालिका.  

मुंबई महापालिकेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपतोय, अवघ्या काहीच महिन्यावर निवडणूक आलीये  त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. त्यात कोरोनाचं संकट आले म्हणून ह्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलण्यात येत आहेत. त्यात आणखी भर म्हणजे आता नवीन बातमी समोर आली आहे.

ती म्हणजे, मुंबई महापालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या ९ ने वाढवून २३६ इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आधीच वेगवेगळ्या कारणाने निवडणुका पुढे ढकलत गेल्या त्या आणखी विलंबणार आहेत हे मात्र नक्की. 

नेमका निर्णय काय आहे ? 

उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आता पालिकेच्या निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या २३६ इतकी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील १८८८ (३) कलम ५ मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या २२७ इतकी होती. आता ही संख्या २००१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित केलेली आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम ठेवली गेली..

राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच महिन्यात घेतला होता आणि आत्ताच्या बैठकीत मुंबई महानगपालिकेच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय का घेण्यात आला ?

मुंबई भागातील लोकसंख्येत झालेली वाढ हे मुख्य कारण आहे. मुंबईतील वाढलेली लोकसंख्या, वाढते नागरीकरण लक्षात घेता मुंबईतही नगरसेवक संख्या देखील वाढविण्याचा विचार मंत्रिमंडळाने केला होता. 

२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २०११ या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रातली लोकसंख्या ३.८७ टक्क्यांनी टक्के इतकी वाढ झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देखील दिले पाहिजे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन राज्याने निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढवल्या आहेत.

मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.८७ टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ २००१ ते २०११ या काळात झालेली होती. त्याआधारे २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढीचा अंदाज घेऊन हे नगरसेवक संख्या वाढविण्यात आली आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेची निवडणूक वेळेवर होणार की पुढे ढकलली जाणार हे येत्या काळात कळेलच…

राज्य निवडणूक आयोगाने दीड महिन्यापूर्वी मुंबई महापालिकेकडून वॉर्ड रचनेचा कच्चा आराखडा मागवला होता. त्यानुसार १५ दिवसांपूर्वी महापालिकेने हा आराखडा तयार केला होता. निवडणूक आयोगाने त्यापैकी जवळपास १५ ते २० टक्के बाबींवर आक्षेप घेतला आणि त्यावर महापालिकेकडून  खुलासा मागवला होता.  गेल्या मंगळवारीच महापालिकेने सबंधित बाबींवरचा खुलासा सुपूर्द केला होता. 

आता या नवीन  नगरसेवक संख्येत वाढ करण्यात आलेल्या निर्णयामुळे एवढा सगळं खटाटोपाला पालिकेला पुन्हा सामोरे जावे लागणार आहे. कारण नगरसेवकांची संख्याच वाढल्याने सगळाच आराखडा पुन्हा बदलावा लागणार आहे.  त्यानुसार महापालिका आता नव्याने कच्चा आराखडा तयार करेल, त्यानुसार महापालिकेला वॉर्डनिहाय मतदार याद्या तयार कराव्या लागतील आणि हे सर्व पालिका  निवडणूक आयोगाला सादर करेल. 

आणि मग येत्या नवीन वर्षांत ५ जानेवारीला केंद्रीय निवडणूक आयोग अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणार आहे. 

आता याचाच अर्थ जर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणूक घ्यायची तर निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीच्या मध्यात लागू होणार. पण त्याअगोदर या निवडणुकीची कच्चा आराखडा, वॉर्ड रचना अंतिम करणे, मतदार याद्या तयार करणे, त्यावरील आक्षेप मागविणे हि सर्व प्रोसिजर १५ जानेवारीपर्यंत होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने निवडणूक लांबणीवर पडणार अशी चर्चा आहे.

पण या निर्णयाचा फायदा कुणाला होणार ???

हा प्रश्न निर्माण होतो कारण, मुंबई महापालिकेत ७ वॉर्ड वाढवण्यामागे शिवसेनेची योजना येत्या निवडणूक ताब्यात घेण्याचं चाललय आणि म्हणूनच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे अशी टीका होतेय.  ठाकरे सरकारने  पराभवाच्या भीतीने अध्यादेश काढला आहे असं म्हणलं जातंय या संदर्भातच भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी एक ट्वीट केलं आहे. 

मुंबई महापालिकेत 9 वॉर्ड वाढवण्याचा अध्यादेश ठाकरे सरकारने काढला आहे. कारण स्पष्ट आहे, पराभवाच्या भीतीने शिवसेनेला हुडहुडी भरली आहे. pic.twitter.com/SI3cAWltsD

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) November 10, 2021

मुंबईत आणि राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे, आणि यापैकीच्या सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत संपत आली आहे. जसं महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि त्याही आधी  २०१७च्या निवडणुकीत शिवसेना व भाजप हे वेगवेगळे लढले होते. पण सेनेने खेळी करत स्वतःजवळ भाजपपेक्षा थोडी जास्त सदस्यसंख्या ठेवत सत्ता राखण्यात शिवसेनेला यश आले होते. 

त्यानंतर सेनेने मनसेचे नगरसेवक फोडून आपले राजकीय बळ मजबूत केले. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झालं आणि सर्वच राजकीय संदर्भ बदलले.

मात्र आता आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. भाजप-मनसे एकत्र येण्याबाबत चर्चा होत होती. मात्र मनसेने त्याबाबतची ठोस भूमिका समोर आणली नाही….त्यामुळे सद्या तरी असंच दिसतंय कि मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाचा फायदा हा सेनेला होऊ शकतो.

हे ही वाच भिडू:

• मोहितेंनी फक्त २३ वर्षांच्या पोराला महामंडळावर घेतलं आणि त्याने गावोगावी एसटी पोहचवली..
• आम्ही एसटी कर्मचारी अक्षरश: भाजीपाला विकून घरखर्च भागवतोय
• आजारी नर्सला जागा मिळावी म्हणून खासदार जॉर्ज फर्नांडिस एसटीत उभे राहून प्रवास करत होते