संसद भवन आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या खऱ्या मालकांना १०४ वर्षे झाली अजूनही न्याय मिळाला नाही..

हरियाणामध्ये सोनपत जिल्ह्यात एक छोटंसं खेडं आहे हरसाना कलान. या गावाजवळ एक छोटी वस्ती आहे, नाव मालचा पट्टी. संपूर्ण देशभरात असतात तसंच हे खेड. गव्हाची शेती, बसकी घरं, पारावर बसलेली म्हातारी, धुणीभांडी चूल मुलं यामागे धावत असलेल्या बाया आणि सायकलीवरून शेताला निघालेले बाप्ये.

फक्त या गावाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे देशाच्या राजधानीचे मालक राहतात.

सगळी स्टोरी समजावून सांगण्यासाठी आपल्याला ११० वर्षे मागे जावे लागेल. गोष्ट आहे विसाव्या शतकाच्या सुरवातीची. भारतात ब्रिटिशांचं राज्य होतं. पारतंत्र्यात संपूर्ण देश पिचला होता. जरी इंग्लंडमधून राज्यकारभार हाकला जात असला तरी भारतातली इंग्रजांची राजधानी कलकत्ता होती.

गेली हजारो वर्षे भारताहे हृदयस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीला राजधानीचा मान होता, मात्र १८५७ च्या उठावानंतर घाबरून  इंग्रजांनी ती कलकत्त्याला नेली. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर असलेल्या कलकत्त्यावरून कन्याकुमारी ते काश्मीर, पेशावर ते अरुणाचल अशा पसरलेल्या भारतावर राज्य करणं तिथल्या प्रशासनाला खूप अवघड पडू लागलं होतं.    

१२ डिसेंबर १९११ रोजी पाचव्या जॉर्जचा भारताचा सम्राट म्हणून राज्यारोहण सोहळा होणार होता. तत्कालीन व्हाइसरॉय चार्ल्स हार्डींग्ज याने ठरवलं की पंचम जॉर्जच्या राज्याभिषेकासाठी दिल्ली दरबार भरवायचा आणि हाच मुहूर्त साधून भारताची राजधानी कलकत्त्यावरून हलवायची.

इंग्लंडवरून पाचवा जॉर्ज आपल्या पत्नीसह दिल्ली दरबारासाठी भारतात आला. त्याच्या राजयभिषेकासाठी मोठा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. संपूर्ण देशातून राजेमहाराजे गोळा झाले होते. मोठमोठे नजराणे घेऊन सम्राटाची भेट घेतली जात होती.

या प्रसंगी पंचम जॉर्जनी भली मोठी घोषणा केली,

भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवण्यात येणार.

राजधानी न्यायचं ठरलं तर खरं पण १८५७ चा उठाव मोडताना ब्रिटिशांनी मुघलांच्या दिल्लीला उध्वस्त केलं होतं. तिथे राजधानीसाठी लागणाऱ्या सोई सुविधा उभारायला लागणार होत्या. खन्डर झालेल्या जुन्या दिल्लीत हे जवळपास अशक्य होतं.

मग ठरलं नवी दिल्ली नावाची नवी राजधानीच वसवायची. ही जबाबदारी देण्यात आली लॉर्ड ल्युटन्स याच्याकडे. त्याने भारताच्या संसदभवनापासून ते इंडिया गेट पर्यंत अनेक गोष्टी बांधल्या. यात सर्वात महत्वाची वास्तू होती, व्हाईसरॉयचा बंगला. एका अर्थे भारताचा मुख्यराजवाडा. इथे राहूनच व्हाईसरॉय अख्ख्या देशाचा राज्यकारभार हाकणार होता.

याचे ठिकाण नेमके कोणते असावे यावरून बरीच चर्चा झाली. तुघलकाबाद आणखी काही ठिकाणे विचारात घेतली होती पण ल्युटन्सला मुघलांच्या जुन्या दिल्लीच्या जवळच उभी असलेली रायसिनाची टेकडी.

रायसिना टेकडी आणि जवळपासची सात खेडी ताब्यात घेण्यात आली. असं सांगितलं जातं की जिथे ब्रिटिश व्हाइसरॉयचा राजवाडा बांधला जाणार होता ती जागा होळकर घराण्याची प्रॉपर्टी होती. इंदौरचे  तत्कालीन महाराज तुकोजीराव होळकरांनी पंचम जॉर्जशी असलेल्या मैत्रीखातर ही जागा ब्रिटिशाना देऊन टाकली.

• होळकरांनी दान केलेल्या जमिनीवर भारताचं राष्ट्रपती भवन उभं आहे.

आता प्रश्न होता रायसिना टेकडी खाली असलेल्या सात खेड्यांचा. मालचा, रायसिना, कुचक, पेलंजी,तालकटोरा, दस गड आणि मोतीबाग. इथल्या खेड्यांमध्ये बऱ्यापैकी जाट शेतकरी राहत होते. जवळपास ४००० एकर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार होती. आपली जमीन जाणार म्हटल्यावर शेतकऱ्यांनी ब्रिटिशाना विरोध केला.

१ नोव्हेंबर १९११ रोजी तेव्हाच्या पंजाब सरकारने नोटीस जरी केली. १८९४ सालच्या जमीन अधिग्रहण कायद्या नुसार या सातही गावांची सगळी जागा ताब्यात घ्यायचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांनी त्यांना विरोध सुरु केला. प्रकरण तंग झाले.

अखेर १९१२ साली गावे रिकामी करण्यासाठी ब्रिटिश प्रशासनाने तोफा आणल्या. ४८ तासांची मुदत दिली. पोलिसांनी बळजबरीने तिथून लोकांना घराबाहेर काढलं. घाबरून गावकऱ्यांनी हातात येईल ते सामान घेऊन पळ काढला.

१९११ ते १९१६ दरम्यान जवळपास ३०० कुटूंबे या गावांमधून हलवण्यात आली. विस्थापित झालेल्या लोकांना भरपाई देण्यासाठी लंडनच्या महापालिकेत काम करणाऱ्या तीन जणांची कमिटी बसवण्यात आली.

त्यांनी भाव ठरवला जिरायती जमिनीसाठी पंधरा रुपये एकर, ओलिताखालील जमिनीसाठी २० रुपये एकर आणि घर सोडावे लागल्याचा मोबदला म्हणून ५ रुपये. विस्थापितांना पंजाबमध्ये जमिनी देऊ केल्या.

जे छोटे शेतकरी होते त्यांनी गपचूप हा मोबदला स्वीकारला. काही जणांनी आपली दिल्लीतली मोक्याची जागा २० रुपये एकरने विकून हरसन कालरा येथे १३३ रुपये एकरने पडीक जमीन विकत घेतली. 

पण जे मोठे जमीनदार होते त्यांनी मात्र या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी सरकारने दिलेली तुटपुंजी नुकसान भरपाई स्वीकारली नाही. मालचा व इतर गावातले लोक देशोधडीला लागले. यापैकी काही कुटूंबे हरियाणा मधल्या हरसाना कलान येथे जाऊन राहिली.

ब्रिटिशांनी आलिशान नवी दिल्ली उभा केली. रायसीना हिल वर व्हाइसरॉयचा राजवाडा उभारला जो आता राष्ट्रपती भवन म्हणून ओळखला जातो. मालचा गावात संसद भवन बांधण्यात आले. वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांचे बंगले, सरकारी ऑफिसेस, खासदारांचे निवासस्थान, सरकारचा मुख्य कारभार चालतो ते साऊथ ब्लॉक, पंतप्रधान निवास, वेगवेगळ्या देशांची एम्बसी असलेला चाणक्यपुरी म्हणून ओळखला जाणारा भाग, राजपथ इंडिया गेट या सगळ्या गोष्टी मालचा व इतर गावांमध्ये मोडतात.

आज या गोष्टीला तब्बल ११० वर्षे झाली. अजूनही कोर्ट केसेस सुरु आहेत, कायद्याची लढाई सुरु आहे मात्र हि नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांना मिळाली नाही.

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन होतंय, नव्या संसदेसह राजपथाच्या दुतर्फा अनेक सरकारी इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. यात नवीन पंतप्रधान निवासाचा देखील समावेश आहे. 

हे सगळं सुरु असताना या जागेचे खरे मालक मालचापट्टीचे जितू सिंह, कृष्ण कुमार असे अनेक शेतकरी आपल्या पूर्वजांचा कायदेशीर लढा अजूनही लढत आहेत. इंग्रज गेले स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा त्यांना न्याय मिळेल असं वाटलं होतं मात्र कित्येक सरकारे बदलली पण काही फरक पडला नाही.

गेली अनेक वर्षे झगमगाटाने चमकत असलेल्या राजधानीचे खरे मालक आजही आपल्या गावापासून दूर दुसऱ्याच्या शेतीत राबत दोन वेळच्या घासाची सोय करण्यात गुंतले आहेत.

हे ही वाच भिडू.

•  देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान निवासावरून देखील मोठे वाद झाले होते..
• होळकरांनी दान केलेल्या जमिनीवर भारताचं राष्ट्रपती भवन उभं आहे.
• राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारी भारतीय सैन्याची सर्वात जुनी रेजिमेंट !
• तुम्हीही राजभवनला भेट देवू शकता ? कस ते वाचा.