कॉंग्रेसच्या या ४ मोठ्या चुकांमुळे त्यांनी ओबीसी मतदार गमावलेत.

भारताच्या राजकारणात एक प्रश्न खूप महत्वाचा आहे कि, ब्राम्हणांचा, सवर्णांचा पक्ष म्हटल्या जाणाऱ्या भाजपला ओबीसीचे मते कशी मिळाली ?

या प्रश्नांचं उत्तर म्हणजे  मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसने त्यांच्या चुकांमुळे आपसूकच ओबीसी मतदारांना भाजपच्या छत्रछायेत ढकलले. भाजपला ओबीसीसाठी काहीही करण्याची गरज नव्हती तरी देखील भाजपला ओबीसीचे मते मिळाली. कदाचित हि चूक कॉंग्रेसला उमगली असणार म्हणून अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जातीच्या जनगणनेशी संबंधित बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि ओबीसी नेते एम. वीरप्पा मोईली आहेत. जनगणना डोक्यावर असताना आणि अहवाल कोणत्याही दिवशी जाहीर केला जाऊ शकतो, असं असतांना काँग्रेसकडून अधिकृत प्रसिद्धी समितीने अहवाल सादर करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र जाहीर करणार याची तारीख सांगितली नाही.

जनगणनेत जातीचा स्तंभ जोडण्याची चर्चा बरीच जुनी आहे. तरीसुद्धा कॉंग्रेसकडे विरोधी पक्ष म्हणून  जातीच्या जनगणनेशी संबंधित धोरण नाही हे जरा ऐकायला जरा विचित्रच वाटते.

जातीच्या जनगणनेबाबत काँग्रेसकडे धोरण नाही, असे म्हणणे पूर्णतः खरे नाही. काँग्रेस पक्षानेच दहा वर्षांपूर्वी, जातीच्या जनगणनेवर लोकसभेत पोहोचलेली राष्ट्रीय सहमती रद्द करण्याचे काम केले होते आणि या कारणामुळे २०११ च्या जनगणनेत जातीचा स्तंभ समाविष्ट होऊ शकला नाही.

काँग्रेसने १९५१ पासून जनगणनेतील जात स्तंभ काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.

असो, काँग्रेसने आपल्या ओबीसी मतदारांना गमावलं त्यामागे त्यांनी ओबीसी धोरणांमध्ये केलेल्या काही चुका कारणीभूत ठरतात.

काँग्रेसने ओबीसी धोरणांमध्ये चार मोठ्या चुका केल्या आहेत.

पहिली म्हणजे, जात आधारित जनगणना थांबवणे आणि जाती स्वतंत्रपणे मोजणे ही काँग्रेसने ओबीसी वर्गासोबत केलेली सर्वात मोठी फसवणूक होती.  इतर तीन चुका खालीलप्रमाणे आहेत.

दुसरी चूक म्हणजे, ओबीसी सहयोगी बाजूला झाले.

यूपीए २ सरकारमध्ये ओबीसींना कोणताही दर्जा नव्हता. उलट, यूपीए १ ही तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक सर्वसमावेशक युती होती. लालू प्रसाद, अंबुमणि रामदास, टी.आर. बाळू, शीश राम ओला आणि दयानिधी मारन सारख्या नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, पट्टाली मक्कल काची, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि लोक जनशक्ती पार्टी या पक्षांचे मंत्री असल्याने सरकारला व्यापक सामाजिक आधार मिळाला होता.

या काळात खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी झाली आणि मनरेगासारखी पावले उचलण्यात आली.

दुसरीकडे, यूपीए -२ च्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसने असे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.

२००९ च्या लोकसभेत तुलनेने चांगल्या कामगिरीनंतर काँग्रेसने कबूल केले की त्याला मित्रपक्षांची फारशी गरज नाही. जवळजवळ सर्व ओबीसी नेत्यांना सरकारच्या बाहेर ठेवले गेले. त्यांच्या  सत्तेच्या कार्यकाळात त्यांनी द्रमुकचे मंत्रीही गमावले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल वगळता २०१४ मध्ये राजवटीत कॉंग्रेसचे कोणतेही मित्रपक्ष नव्हते. संपूर्ण प्रक्रियेत त्याने सबल्टर्नचा आधार गमावला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी, मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळात ओबीसी चेहरा म्हणून फक्त वीरप्पा मोईली होते, ज्यांना उत्तर भारतात कोणतीही रुची नव्हती आणि त्याचाच फायदा भाजपला मिळत गेला आणि भाजपची ताकद वाढत गेली.

काँग्रेसची तिसरी मोठी चूक म्हणजे सरकारमध्ये हिंदूंना जागा नाही या भाजपच्या आरोपाला बळकटी देणे.

हे खरे आहे की मनमोहन सिंग सरकार उच्चवर्णीय हिंदूंच्या हिताची पूर्ण काळजी शासन आणि धोरणांचे फायदे देण्याच्या दृष्टीने घेत होते, परंतु ते शीर्षस्थानी दिसत नव्हते.

कॉंग्रेसने २०१२ मध्ये राष्ट्रपती म्हणून निवडतांना कुण्या ओबीसी नेत्याला निवडलं पाहिजे होतं, परंतु कॉंग्रेसने प्रणव मुखर्जी यांची निवड केली आणि त्याचप्रमाणे मुस्लिम नेते म्हणून हमीद अन्सारी यांना उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले. मोंटेक सिंह अहलुवालिया नियोजन आयोग चालवत होते आणि त्याच वेळी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आणि केंद्रीय दक्षता आयोग अशा अनेक संस्थांमध्ये कोणताही ओबीसी चेहरा दिसत नव्हता.

काँग्रेसची चौथी मोठी चूक म्हणजे,अर्जुन सिंह, लालू प्रसाद आणि द्रमुक नेतृत्वाला शिक्षा करणे.

अर्जुन सिंह, लालू प्रसाद आणि द्रमुक नेतृत्वाला शिक्षा करणे ही काँग्रेसची तिसरी मोठी चूक होती. मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळातील मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करून २००६ मध्ये ओबीसींची एक जुनी मागणी पूर्ण केली.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला त्याचा फायदा मिळाला. पण असे केल्याने अर्जुन सिंह काँग्रेस पक्षात वाईट बनले.

त्यात तेंव्हाचे विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री कपिल यांनी खुलेआम ओबीसी आरक्षणाला उघडपणे विरोध केला होता.

विशेष म्हणजे की मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या दुसऱ्या सरकारमध्ये अर्जुन सिंह यांना हटवलं होतं आणि त्यांच्या जागी कपिल सिब्बल यांना मनुष्यबळ विकास मंत्री करण्यात आले होते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने अर्जुन सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला तिकीट दिले नाही, त्यामुळे त्यांनी जाहीरपणे दुखं व्यक्त केलं होतं.

त्यात अलीकडेच राहुल गांधींनी प्रस्तावित विधेयक फाडले होते,

त्यांच्या या कृतीमुळे लालू यादव निवडणूक लढवू शकतील याची खात्री झाली असती. लालू प्रसाद, तेव्हा आणि आजही काँग्रेसचे सर्वात विश्वासू मित्र राहिले आहेत आणि त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी लढण्याची क्षमता सातत्याने दाखवून दिली आहे.

पण असे दिसते की काँग्रेसच्या उच्चभ्रू नेतृत्वाला ओबीसी आवडत नाहीत. त्याचप्रमाणे तथाकथित ‘2G घोटाळ्यात’ द्रमुक नेतृत्वाला शिक्षा करण्याच्या बाबतीत, यूपीए सरकार खूप पुढे गेले आहे आणि द्रमुकचे अध्यक्ष करुणानिधी यांची मुलगी कनिमोझी आणि ए. राजा सारख्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते हि त्यांची एक राजकीय चूक होती असं देखील राजकीय विश्लेषक म्हणतात.

हे हि वाच भिडू :

• चंद्रकांत पाटलांच्या रूपात गुजरातला पहिला मराठी मुख्यमंत्री मिळणार असं बोललं जात होतं..
• म्हणून गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलनाची भाजपला मोठी भीती बसली आहे..
• विजय रुपाणी यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यामागे भाजपची नेमकी गणित काय आहेत?