महाराष्ट्र पोलिसांत तृतीयपंथियांच्या निवडीसाठीचे क्रायटेरियाज असे ठरवले जातील…

मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्चन्यायालयाने तृतीयपंथियांना महाराष्ट्र पोलिस दलात काम करता येईल असा महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला होता. त्यासाठी मग लगेचच अर्ज करण्याची वेळही देण्यात आली होती. १३ डिसेंबर २०२२ पासून पुढे २ दिवस इच्छूक तृतीयपंथियांनी अर्ज करायचे होते. त्यानुसार मग अर्ज आले, सगळं झालं.

विषय असा असतो की, एखादी नवी गोष्टट सुरू करायची म्हणजे त्यासाठी शासकीय, प्रसाकीय, व्यवस्थापन अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात.

तृतीयपंथियांच्या पोलिस भरतीबाबतही असंच आहे. अनेक गोष्टी या बदलाव्या लागणार आहेत. काही नियम, क्रायटेरियाज हे नव्याने तयार करावे लागणार आहेत. या भरतीसाठी सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे, भरतीसाठीचे नवे क्रायटेरियाज क्रिएट  करणं. विशेषत: शारिरीक चाचणी साठीचा क्रायटेरिया ठरवणं गरजेचं असणार आहे.

आज शारिरीक चाचणीसाठीचा क्रायटेरिया ठरवण्याचा शेवटचा दिवस आहे.

हे क्रायटेरिया ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पॅनेल निवडलंय. या पॅनेलने सरकारसमोर हे क्रायटेरिया मांडण्यासाठीचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलात पहिल्यांदाच तृतीयपंथियांना संधी मिळणार असल्यामुळे हे क्रायटेरियाज ठरवणं हे मोठं काम असणार आहे.

तृतीयपंथियांना महाराष्ट्र पोलिस दलात संधी देण्याचा निर्णय कसा आला ते बघुया.

हे सुरू झालं ते नोव्हेंबर २०२२ मध्ये. आर्या पुजारी नावाच्या एका तृतीयपंथियाने महाराष्ट्र पोलिस दलातील एका पदासाठी कॉन्सटेबल आणि ड्रायव्हरच्या पदासाठी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या व्यक्तिला अर्ज करता आला नाही.

त्यामुळे, त्या व्यक्तीने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मग महाराष्ट्र सरकारकडे तृतीयपंथियांना महाराष्ट्र पोलिसांत सेवा देण्याची संधी मिळावी यासंदर्भात पाठपुरावा केला. त्यानंतर मग महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे यासंर्भात विचारणा केली. महाराष्ट्र सरकारचं असं म्हणणं होतं की, तृतीयपंथियांना महाराष्ट्र पोलिस दलात घेण्यासाठी कोणतेही नियम नाहीयेत.

त्यानंतर मग डिसेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथियांना महाराष्ट्र पोलिस दलात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय दिला.

आता हे नव्याने तयार करण्यात येणारे क्रायटेरिया ही कमिटी महाराष्ट्र सरकारकडे देईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार त्यावर आणखी काम करून क्रायटेरिया निश्चित करेल.

हे नवे क्रायटेरिया लागू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला डेडलाईनसुद्धा दिली आहे.

२८ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. याशिवाय, २८ फेब्रुवारी पर्यंत हे क्रायटेरियाज निश्चित केले नाहीत तर, महिला आणि पुरूष उमेदवारांची लेखी परिक्षा घ्यायला उच्च न्यायलय परवानगी देणार नाही असं स्पष्ट केलंय.

सध्या राज्यभर महिला आणि पुरूष उमेदवारांची शारिरीक चाचण्या सुरू आहेत. या शारिरीक चाचण्यांनंतर लेखी परिक्षा होईल.

सरकारने नियुक्त केलेल्या पॅनेलमध्ये कोणाचा समावेश आहे ते बघुया.

या पॅनेलमध्ये प्रशिक्षण आणि विशेष पथकांचे महासंचालक संजय कुमार हे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये गृह विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी यांचा समावे आहे. या कमिटीमध्ये प्रधान सचिव (गृह), वैद्यकीय शिक्षण संचालक, उपसचिव कायदा व न्याय विभाग यांचा समावेश आहे.

या पॅनेलने तृतीपंथियांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांसोबतही चर्चा केली आहे. या संस्थांकडून तृतीयपंथियांच्या समस्या समजून घेतल्या आहेत आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार मग क्रायटेरियाज ठरवले जातील.

हे पॅनेल विविध बाबींचा अभ्यास केलाय.

या निकषांमधला महत्त्वाचा भाग म्हणजे, देशात आधीपासून ज्या राज्यामध्ये तृतीयपंथियांना पोलिस दलात संधी दिली जाते त्या राज्यांच्या क्रायटेरियाजचा अभ्यास केलाय. सध्या देशातल्या तामिळनाडू, कर्नाटक आणि बिहार या राज्यांमध्ये तृतीयपंथीय पोलिस दलात कार्यरत आहेत. शिवाय, युनायटेड नेशन्सच्या गाईडलाईन्सचाही अभ्यास केलाय.

याव्यतिरिक्त, आतापर्यंत अशा प्रकारच्या समस्यांवर सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केलाय.

आता आजची शेवटची तारीख असल्यामुळे हे पॅनेल सरकारकडे क्रायटेरियाज सादर करेल आणि २८ फेब्रुवारीच्या डेडलाईनच्या आधी राज्य सरकारही हे क्रायटेरियाज लागू करेल.

हे ही वाच भिडू:

• तृतीयपंथीयांना पेन्शन देणारी PCMC देशातील पहिली महानगरपालिका ठरलीय…
• तृतीयपंथीयांच्या एका दिवसाच्या लग्नामागे आहे महाभारतातील ही कथा.
• या ६ किस्स्यांमधुन कळतंय, मुघलांच्या काळात समलैंगिकतेला लय स्वातंत्र्य होतं…