दुसऱ्या देशांचे सॅटेलाइट अंतराळात पाठवून इस्रो नेमकं किती कमवतं?

अलीकडच्या काळात आपण इस्रोच्या ज्या आपण बातम्या ऐकत असतो त्यात एक पॅटर्न आपल्याला दिसतो तो म्हणजे अनेक बातम्यात इस्रोने इतर देशांचे, कंपन्यांचे उपग्रह अंतराळात सोडल्याच्या. आजही अशीच बातमी आली आहे. आजच इस्र्रोच्या एलव्हीएम-३ या या रॉकेटच्या साहाय्याने ब्रिटनच्या एका कंपनीच्या ३६ सॅटेलाइटची लॉन्चिंग इस्र्रोने केली आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झालं अगदी एक दोन दशकांपूर्वी भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताच्या कितीतरी पटीने पुढे असणारे देश आज त्यांचे सॅटेलाइट लाँच करण्यासाठी भारताची वाट धरत आहेत.

मात्र इथं एक महत्वाचा प्रश्न आहे देखील आहे की हे जे सॅटेलाईट इस्रो अंतराळात सोडतं त्यातून इस्रोला नेमकं किती उत्पन्न मिळतं?

तर याबाबद्दल स्वतः सरकारनेच लोकसभेत माहिती दिली होती. डिसेंबर २०२२ यामध्ये भारत सरकारने याबद्दल लोकसभेत माहिती देखील दिली होती.

गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच जानेवारी 2018 – नोव्हेंबर 2022  या काळात ISRO ने आपल्या व्यावसायिक रॉकेट्सद्वारे नेदरलँड, कोरिया प्रजासत्ताक, सिंगापूर, स्पेन, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, फिनलंड, फ्रान्स, इस्रायल, इटली, जपान, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, मलेशिया या 19 देशांचे 177 परदेशी उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपित केले होते.

आणि या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणातून इस्रोला जवळपास ११०० कोटींचं उत्पन्न मिळालं होतं अशी माहिती अंतराळ विभागाचा कार्यभार पाहणारे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली होती. त्यामुळे इस्रोच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख सोर्स असल्याचं समोर आलं होतं.

जगातील अनेक प्रगत देश भारताच्या इस्रोला प्रेफरन्स देण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जातात त्यामागचं महत्वाचं कारण बघायचं झाल्यास पाहिलं कारण समोर येतं भारतातून सॅटेलाइट पाठवणं स्वस्त आहे. त्यामुळे अनेक देशांकडून आणि देशातील प्रायव्हेट कंपन्यांकडून इस्रोला पसंती दिली आहे. त्यातच इस्रो हा सॅटेलाइट पाठवण्याचा एक भरवशाच्या ऑप्शन देखील आहे.

इस्रोकडून गेल्या काही वर्षात स्टॅटलाइट पाठवताना जवळपास नाहीच्या बरोबरीनेच अपघात झाले आहेत. अशावेळी इस्रोकडे कामाची जबाबदारी देणं या कंपन्यांना किंवा देशांना नुकसानदायक वाटत नाही.

मात्र इस्रोचं  हे उत्पन्न इस्रोचं जे बजेट आहे त्याच्या जवळपास देखील जाणारं नाहीये 

त्यासाठी आपल्याला २०२२-२३ या वर्षात इस्रोला किती बजेट मिळालं होतं हे पाहावं लागेल. २०२२-२३ या वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये अंतराळ विभागासाठी (DoS) 13,700 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. यातली सर्वाधिक वाट हा इस्रोला मिळणार आहे. इस्रोला या टोटल निधीमधील 10,534.5 कोटी रुपये निधी मिळेल असं बोललं जात आहे.  इस्रोचं यावेळी बहुचर्चेत गगनयान हे मिशन लाँच होणार असल्याने इस्रोला एवढं बजेट दिल्याचं सांगण्यात येतं.

मात्र इस्रोचं बजेट पाहिल्यास आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे इस्रोला मिळणार उत्पन्न हे इस्रोच्या बजेटच्या आसपास जाणारं देखील नाहीये.

मात्र अंतराळ संशोधन हा सरकारच्या उत्पन्न मिळवण्याच्या धोरणाचा मुळात भागच नसतो. त्यासाठी हजारो कोटींचा जो खर्च केला जातो तो रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट यामध्ये होतो ज्यातून अनेक अशा गोष्टींचा शोध लावला जातो ज्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात देखील फायदा होतो. त्यामुळे अमेरिकेची जगप्रसिद्ध नासा ही संस्था देखील आर्थिक फायद्याचं गणित नं बघताच संशोधन करत असते.

त्यातच इस्रो जे संशोधन करत असते त्यावर आपल्या पूर्ण स्पेस सेक्टरचा पाय घातला जात आहे. कधीकाळी बैलगाडीतून रॉकेट्सचे पार्टस वाहून नेऊन सुरवात करणारी भारताचं स्पेस सेक्टर आता ३६ हजार कोटींचं झालं आहे आणि याचं पूर्णपणे श्रेय हे इस्रोला दिल्यास वावगं ठरणार नाही.

हे ही वाच भिडू :

• इस्रोच्या बैलगाडीतून आलेल्या ॲपलमुळे संपूर्ण भारतात दूरसंचार क्रांती सुरु झाली..
• रॉकेट लॉंच तर सुरुवात, पण खाजगी एरोस्पेस कंपन्यांचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे