रॉकेट लॉंच तर सुरुवात, पण खाजगी एरोस्पेस कंपन्यांचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे

श्रीहरीकोटामधील इस्रोच्या एरोस्पेस सेंटरवरून विक्रम-एस या रॉकेटचं प्रक्षेपण करण्यात आलं, पण जरी हे सेंटर इस्रोचं असलं तरी रॉकेट मात्र इस्रोचं नाही. हे रॉकेट आहे भारतातील पहिली खाजगी एरोस्पेस कंपनी स्कायरूट एरोस्पेसचं. 

४ वर्षांपूर्वी हैद्राबाद शहरात सुरु झालेल्या या कंपनीने अगदी कमी काळात रॉकेट बनवून त्याच यशस्वी प्रक्षेपण केलंय. 

या कामामध्ये इस्पा आणि इस्रो या दोन्ही सरकारी संस्थांनी स्कायरूटला मदत केली. देशातील खासगी कंपन्यांना एरोस्पेस क्षेत्रात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे स्कायरूटच्या या यशामुळे भारतातील खासगी एरोस्पेस क्षेत्रात प्रगती होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

कारण एरोस्पेस क्षेत्र हे केवळ सरकारच्या मालकीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

ई-मॅप, टेलिकॉम, ब्रॉडकास्ट यांसारख्या क्षेत्रातील कंपन्यांना स्वतःचे उपग्रह अवकाशात पाठवावे लागतात. कारण या क्षेत्रातील सरकारचे हस्तक्षेप शिथिल होत आहेत. म्हणूनच भारतात सुद्धा खाजगी एरोस्पेस कंपन्या असणे गरजेचे आहे.

इतर क्षेत्रांप्रमाणे भारतातील एरोस्पेस क्षेत्र हे सुद्धा फार स्वस्त आहे. म्हणूनच खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून जगभरातील खाजगी आणि सरकारी सॅटेलाईट आकाशात पाठवण्याचा व्यवसाय वाढण्याला वाव आहे. म्हणूनच सरकारने खासगी कंपन्यांना एरोस्पेस क्षेत्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

यासाठीच २०२१ मध्ये भारत सरकारने इन स्पेस इ या संघटनेची स्थापना केली.

२०२० मध्ये केंद्र सरकारने इस्रो आणि खाजगी एरोस्पेस कंपन्यांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी या संस्थेची स्थापना केली होती. देशातील खासगी एरोस्पेस कंपन्या तसेच स्पेस क्षेत्राशी निगडित काम सुलभ व्हावेत यासाठी इस्रो आणि कंपन्यांमधील सहकारी संस्था म्हणून इन स्पेस काम करते. 

यासोबतच २०२१ मध्ये इंडियन एरोस्पेस असोसिएशन म्हणजेच इस्पाची सुद्धा स्थापना करण्यात आली. यात अल्फा डिजाईन टेक्नॉलॉजी, भारती एअरटेल, लार्सन अँड टर्बो, मॅप माय इंडिया, नेल्को, वन वेब, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज या कंपन्या संस्थापक सदस्य आहेत. 

यामाध्यमातूनच स्कायरूटने स्वतःच्या विक्रम-एस या १०१ किलोमीटरपर्यंत जाणाऱ्या पहिल्या रॉकेटचं प्रक्षेपण केलंय. यापाठोपाठ विक्रम १, विक्रम २ आणि विक्रम ३ या तीन रॉकेटचं प्रक्षेपण सुद्धा लवकरच केलं जाणार आहे. या रॉकेटचं प्रक्षेपण यशस्वी झाल्यास भारतातील एरोस्पेस उद्योग तर वाढेलच सोबतच इस्रोला सुद्धा मदत होईल.

खासगी कंपन्यांमुळे लहान आणि खाजगी सॅटेलाईट पाठवण्याचं काम इस्रोला करावं लागणार नाही.

२०२० पर्यंत भारतातील एरोस्पेस सेक्टर फक्त सरकारच्या ताब्यात होतं. त्यामुळे देशातील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक मग ते लहान असोत की मोठे असे सर्व सॅटेलाईट इस्त्रोलाच लॉन्च करावे लागत होते. यातले अनेक सॅटेलाईट बनवण्याची जबादारी सुद्धा इस्रोकडेच होती, पण आता लहान आणि खासगी सॅटेलाईट हे खासगी कंपन्यांकडूनच पाठवले जातील.

स्कायरूटने येत्या दशकभरात लहान आकाराचे २० हजार सॅटेलाईट अंतराळात पाठवण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे. जगात सर्वात स्वस्त लॉन्चिंग भारतात करण्यात येते त्यामुळे भारत ही जागतिक सॅटेलाईट लॉन्चिंगची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येईल. सध्याच्या घडीला स्कायरूट सोबत अग्निकुल कॉसमॉस आणि बेलाट्रिक्स एरोस्पेस या कंपन्या सुद्धा स्वतःच्या रॉकेटच्या चाचण्या घेत आहेत. 

इस्रोकडून चालवण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रोजेक्टसवर भर देण्यात येईल.

सरकारी मालकीच्या उपग्रहांची डिजाईन करणे, त्यांना लॉन्च करणे आणि त्यांच्या माध्यमातून अभ्यास करण्याचं काम इस्रो करते. बाकी सॅटेलाईट्सच्या कामातून मोकळे झाल्यानंतर इस्रोला महत्वाच्या अंतराळ मोहीम आणि उपग्रहांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

१९६३ पासून उपग्रह पाठवणाऱ्या इस्रोने आजवर अनेक उपग्रह पाठवले आहेत. २००८ मध्ये देशाने इसरॉने भारतात तयार करण्यात आलेलं पहिलं चांद्रयान चंद्रावर पाठवलं होतं. तर २०१३ मध्ये कोणताही अनुभव नसतांना पहिलं मंगळयान यशस्वीरीत्या लॉन्च केलं होतं. २०१५ मध्ये भारताने पहिली वेधशाळा अंतराळात पाठवली होती. तर २०१९ मध्ये दुसरं चांद्रयान लॉन्च केलं होतं. 

याच धर्तीवर इस्रो आणखी मोठ्या प्रोजेक्टसवर काम करत आहे. 

यात चंद्रयान ३, सूर्यावर पाठवण्यासाठी आदित्य १, मंगळावर पाठवण्यासाठी मंगळयान २, शुक्रावर पाठवण्यासाठी भारतीय शुक्र ऑर्बिटर मिशन या प्रोजेक्टसवर काम सुरु आहे. चंद्रावर मानव पाठवण्याच्या मोहिमेवर सुद्धा इस्रो काम करत आहे. लहान प्रोजेक्ट खाजगी कंपन्यांच्या हातात गेल्यास इस्रोला या महत्वाच्या आणि मोठ्या प्रोजेट्सवर काम करणे सोपे जाईल.

खासगी एरोस्पेस क्षेत्रामुळे भारतातील संशोधकांना देशातच कामाच्या संधी उपलब्ध होतील.

स्कायरूट कंपनीची स्थापना करणारे पवन चंदाना आणि भारत डाका हे दोघेही पूर्वी इस्रोमध्येच काम करत होते. त्यातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या कंपनीची स्थापन केली होती. सोबतच स्कायरूटचे इतर कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा पूर्वी इस्रो आणि डीआरडीओ मध्ये काम केलेलं आहेत.

इस्रो ही सरकारी कंपनी असल्यामुळे संशोधकांना सरकारी नियमानुसार वेतन दिलं जातं. हे वेतन खाजगी कंपन्या आणि पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत फार कमी आहे. त्यामुळे भारतीय संशोधक शिक्षण घेतल्यानंतर परदेशात जातात. भारतात खासगी एरोस्पेस क्षेत्राचा विकास झाल्यास संशोधकांना देशातच  उत्तम वेतन आणि संधी मिळतील. त्यामुळे भारतातील संशोधकांचं इतर देशात होणारं स्थलांतरण कमी होईल. 

खासगी क्षेत्रामुळे भारतातील एरोस्पेस व्यवसायाला चालना मिळेल. 

२०२१ च्या आकडेवारीनुसार जागतिक एरोस्पेस व्यवसाय ४०.५ लाख कोटी रुपयांचा होता. यात भारताचा वाटा फक्त २ टक्के एवढाच आहे. २०४० पर्यंत यात वाढ होऊन हा व्यवसाय ८१ लाख कोटी रुपयांचा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात खाजगी कंपन्यांना एरोस्पेस क्षेत्रात परवानगी देणे फायद्याचं ठरणार आहे.

भारतात अनेक सॅटेलाईट हे कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांकडून तयार करण्यात येत आहेत. आजवर अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापेठांनी हे करून दाखवलंय. यामुळे सॅटेलाईट बनवण्याचा व्यवसाय भारतात विकसित होईल. तसेच सॅटेलाईट आणि नवनवीन तंत्रज्ञानावर संशोधनाला सुद्धा चालना मिळेल.

एरोस्पेस व्यवसायाचा होणारा विस्तार आणि त्यासाठी उत्तम बाजारपेठ भारतात उपलब्ध आहे. सर्वात स्वस्त आणि विश्वासाहार्य तंत्रज्ञानाच्या आधारे सेवा मिळत असल्यामुळे जागतिक कंपन्या आणि पाश्चिमात्य देश स्वतःचे सॅटेलाईट भारतातून लॉन्च करत आहेत. यामुळे भारतातील खाजगी क्षेत्र चांगलेच फायद्याचे ठरेल असं सांगितलं जातंय.

हे ही वाच भिडू 

• स्पेसमध्ये भारताचा अंतराळवीर पाठवायला इस्रोने परफेक्ट माणूस निवडलाय
• बॅन चायना बाजूला राहिलं, आता इस्रोनंच ओप्पोसोबत करार केलाय
• देशद्रोहाचा खोटा आरोप झाला नसता, तर मंगळयान २० वर्षांपुर्वीच यशस्वी झालं असतं !