केजरीवाल सरकारने आमदारांचा पगार वाढवलाय; कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती पगार मिळतो?

सध्या देशभरात आमदारांच्याच नावाचा डंका सुरु असल्याचं दिसतंय. महाराष्ट्र विधानसभेचं दोन दिवसांचं अधिवेशन पार पडलं. यामध्ये आमदारांच्या जीवावर नवीन सरकार स्थापन झालं. त्यामुळे या आमदारांचं त्यांच्या मतदारसंघात काय ते जंगी स्वागत होण्याचे व्हिडीओ सध्या माध्यमांमध्ये फिरत आहेत. 

तर आता दिल्लीमध्ये विशेष अधिवेशन पार पडलं. यामध्ये देखील एक निर्णय झालाय ज्यामुळे आमदार देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने एक प्रस्ताव पारित केला आहे. आमदारांचा पगार वाढवण्याचा. आमदारांच्या मासिक वेतनात जवळपास ६६% वाढ करण्याचं विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे.

त्यानुसार दिल्लीच्या आमदारांची पगार झाली आहे ९०,००० रुपये प्रति महिना.

दिल्लीच्या आमदारांचा पगार शेवटच्या वेळी ४ नोव्हेंबर २०११ रोजी वाढवण्यात आला होता. तेव्हा शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. आमदारांचं वेतन ७००० रुपयांवरून १२००० रुपये प्रति महिना करण्यात आलं होतं. भत्ते मिळून त्यांना दरमहा ५४ हजार रुपये मिळायचे, अशी माहिती आहे. त्यामुळे आता वाढ करणं क्रमप्राप्त असल्याचं बोललं जातंय. 

ही वाढ केल्यानंतर आता मूळ वेतन १२,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये केलं जाईल. मतदारसंघ भत्ता ६००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत केला जाईल. आमदार सदस्याला निवासाच्या ठिकाणी स्वखर्चाने बसवून घेतलेल्या दूरध्वनीच्या संबंधातील भाडेखर्च शासनाकडून करण्यात येण्याचा नियम आहे. त्यानुसार टेलिफोन बिलाचं शुल्क ८००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे. तर सचिवालय भत्ता १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आला आहे.

अचानक भरघोस वेतन वाढ करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण देशात दिल्ली सरकारचं नाव घेतलं जात आहे. केजरीवाल सरकराने महत्वाचा निर्णय घेतल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र तरीही ही वाढ तुटपुंजी असल्याचं बोललं जातंय. कारण इतर राज्याच्या आमदारांच्या वेतनाशी तुलना केली तर अजूनही दिल्लीचे आमदार बरेच मागे असल्याचा दावा केला जातोय. 

म्हणून इतर राज्यांतील आमदारांच्या वेतनाची काय स्थिती आहे? बघूया…

देशात आमदारांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या बाबतीत टॉपच्या पाच राज्यांची पहिले माहिती घेऊया. यामध्ये तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश आहेत.

सुरुवात करूया त्या राज्यापासून जिथे सर्वात जास्त वेतन आणि भत्ते आमदारांना मिळतात. तेलंगणा. तेलंगामध्ये जवलपास अडीच लाख रुपये आमदाराला मिळतात. तेलंगणाच्या आमदारांचा मूळ पगार २०,००० रुपये आहे. परंतु मतदारसंघ भत्ता २.३० लाख रुपये आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये एका आमदाराचा महिन्याचा एकूण पगार २.५० लाख रुपये आहे. 

त्यापाठोपाठ नंबर लागतो महाराष्ट्राचा. हो महाराष्ट्र आमदारांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या बाबतीत टॉपच्या पाच राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकारावर आहे. इथे प्रत्येक आमदाराला सध्या दरमहा २ लाख ३२ हजार रुपये वेतन आणि भत्ते मिळतात.

कर्नाटक राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इथे आमदारांना २ लाख ५ हजार दिले जातात. मग १ लाख ८७ हजार रुपयासहित उत्तर प्रदेश आहे. तर त्यानंतर उत्तराखंड येतं जिथे १ लाख ६० हजार रुपये आमदारांना दर महिन्याला दिले जातात. 

आता उतरत्या क्रमाने बाकीच्या राज्यांची स्थिती बघूया…  

आंध्र प्रदेश – १ लाख ३० हजार, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान – १ लाख २५ हजार,  गोवा – १ लाख १७ हजार, हरियाणा – १ लाख १५ हजार, पंजाब आणि बिहार – १ लाख १४ हजार,  पश्चिम बंगाल – १ लाख १३ हजार, झारखंड – १ लाख ११ हजार,  मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ – १ लाख १० हजार आणि तामिळनाडू – १ लाख ५ हजार.

अशाप्रकारे या १७ राज्यांमध्ये आमदारांना १ लाखाच्या वरच वेतन आणि भत्ता दिला जातो. तर यात केवळ तीन राज्य असे आहेत जिथे २ लाखाच्या वर हा आकडा जातो.

आता बघुयात ती राज्ये ज्यांना १ लाखाच्या खाली पैसे मिळतात.

सुरुवात करूया सिक्कीमपासून… सिक्कीममध्ये आमदारांना ८६ हजार ५०० असं वेतन आणि भत्ता मिळतो.  केरळ – ७० हजार रुपये, गुजरात – ६५ हजार, ओडिसा – ६२ हजार, मेघालय – ५९ हजार,  अरुणाचल प्रदेश – ४९ हजार, मिझोराम – ४७ हजार, आसाम – ४२ हजार, मणिपूर – ३७ हजार, नागालँड – ३६ हजार आणि त्रिपुरामध्ये ३४ हजार अशाप्रकारे सगळं वर्गीकरण आहे.

म्हणजे सध्याच्या घडीला जर बघितलं तर त्रिपुरातील आमदारांना सर्वांत कमी रूपये मिळतात. CNBC या वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टनुसार ही ताजी माहिती मिळाली आहे.  

या आकडेवारीकडे बघता दिल्लीतील आमदारांचं वेतन अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचं आमदार सांगतात. म्हणून वेतन आणि भत्ते इतर राज्यांच्या बरोबरीने होण्यासाठी नियमितपणे सुधारणा करणं आवश्यक आहे, असं बोललं जातंय. 

कित्येक वर्षांपासून ही मागणी होती. त्यानुसार २०१५ मध्ये दिल्ली विधानसभेने वेतनवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यासाठी विधानसभेने विधेयक मंजूर केलं होतं पण केंद्राने त्यामध्ये बदलांची आवश्यकता असल्याचं सांगत प्रस्ताव परत पाठवला होता.

प्रदीर्घ संघर्षानंतर अखेर आता ही मागणी पूर्ण झाल्याचं बोललं जात आहे आणि म्हणूनच दिल्ली सरकारची वाहवाही केली जातीये. मात्र आता चेंडू केंद्राच्या हाती गेला आहे. त्यांनी परवानगी दिली तर हा लाभ आमदारांना मिळणार आहे. तेव्हा केंद्र नक्की काय निर्णय देतं? हे बघणं गरजेचं आहे…

हे ही वाच भिडू :

• आमदारांच्या पेन्शनचं केरळा मॉडेल भगवंत सिंग मान यांच्या पंजाबमधल्या निर्णयापेक्षा भारी आहे
• घरखर्च, टपालखर्च, पगार असा सुमारे चार लाखांहून अधिक खर्च एका आमदारावर होतो
• राज्यातील आमदारांनी ६ महिन्याचे वेतन कोकणाकडे वळवले तर किती मदत उभी राहू शकते?