मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे असेल तर OBC मध्ये समावेश होण्याशिवाय पर्याय नाही ?

मराठा आरक्षणाची खाज राज्यात सत्तांतर झाल्यावरच कशी आली ?

असं वक्तव्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलं आणि मंत्री महोदयांवर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर जरी तानाजी सावंत यांनी माफी मागितली असली तरी मराठा संघटना मात्र यामुळे आक्रमक झाल्या आहेत. त्यातच मराठा समाजाने आता आरक्षणासाठी एक नवीन उपाय सांगायला सुरवात केली आहे तो म्हणजे ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण देण्याचा. त्यामुळे मराठा समाजाकडे आता हा केवळ शेवटचाच पर्याय उरलाय का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकशाही आघाडी सरकारने मराठ्यांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16% सरकारी नोकऱ्या आणि जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता मात्र उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण तग धरू शकलं नाही.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना मराठा समजला SEBC अशी वेगळी कॅटेगरी करून आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र  हे आरक्षण पुढे सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. ५ मे २०२१ ला आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचं आणि संविधानाच्या १०२व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हणत मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्राचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायदा 2018 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

इंदिरा सहानी केसमध्ये ठरवण्यात आलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा स्पष्ट केली आहे.

आणि याच आधारवर ५०%च्या वर जाणारी अनेक अनेक आरक्षणाची प्रकरणं सुप्रीम कोर्टात मोडीत काढलेली दिसतात. तामिळनाडूसारखाच अपवाद आहे जिथं कोर्टाने ६९ टक्के  आरक्षण मान्य केलं आहे.

सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही राज्यघटनेनुसार आहे. त्यामुळे त्यात बदल करताना राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समानतेच्या अधिकारात आरक्षण हे अपवादात्मक देण्यात आलं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे SEBC तुन आरक्षण गेल्यानंतर EWS आरक्षणाचा देण्यात आलेला पर्याय. 

ज्या जातींना आरक्षण नाही त्या जातीतल्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या उमेदवारांना EWS म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या कॅटगरीतून आरक्षणाचा पर्याय दिला. मात्र या कॅटेगरीत मराठा समाजाला केवळ १० टक्केच आरक्षण मिळणार आहे आणि जनरल कॅटेगरीतील इतर जातींचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील अनेक नेत्यांनी हे आरक्षण स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे जरी संविधानात घटनादुरुस्ती करून जरी हे आरक्षण आणलं असलं तरी याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे त्यामुळे या आरक्षणाचं भविष्य देखील अधांतरित आहे. २२ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत ने सर्वोच्च न्यायालयानेम्हटलंय की उच्च जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांना (EWS) सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के कोट्याऐवजी शिष्यवृत्ती देण्यासारख्या  विविध सकारात्मक कृतींद्वारे मदत दिली जाऊ शकते.

 गरिबी ही “कायमची गोष्ट” नाही. 

आता या प्रकरणात पुढची सुनावणी २७ सप्टेंबरला होणार आहे. मात्र कोर्टाच्या निरीक्षणाची दिशा पाहता EWS आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय येण्याची शक्यता कमी असल्याचं जाणकार सांगतात.

त्यामुळे ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात येणारे अडथळे, EWS ची शाश्वती नाहीये अशा परिस्थितीत नवीन काही तरी मार्ग शोधण्यापेक्षा आहे त्या ऍरेंजमेंटमध्येच मराठा समाजाला सामावून घेण्याचा मार्ग उरतो. यातूनच मराठा समाजाकडून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे.

विशेषतः बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर मराठ्यांना देखील ओबोसी आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्यात सध्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. तर माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालानुसार आणि राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणातून राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मंडल आयोगानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती आणि काही नेत्यांच्या दाव्यानुसार ती ५४ टक्के होती. त्यामुळे मग ५४ टक्के ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण होतेे.आता ही लोकसंख्या ३७ टक्के असेल तर ओबीसींना त्याच्या निम्मे आरक्षण देऊन मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण द्यावे किंवा ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा नेत्यांकडून केली जात आहे.

मात्र ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी अनेकदा मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास विरोध केला आहे. 

जर मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रयत्न झाला तर ओबीसींचा रोषही राजकीय पक्षांना सहन करावा लागू शकतोय. त्यामुळे मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणत समावेश करणं हा राजकीय पक्षांपुढील मोठा पेच प्रसंग असणार आहे. आणि त्यामुळेच सगळे या मुद्द्यापासून लांब पाळताना दिसतात. आजचं तानाजी सावंत यांचं वक्तव्य यामुळेच आलेलं असू शकतंय.

दुरीकडे मराठा समजाकडून मात्र मराठे हे ओबीसी आहेत असे अनेकदा सरकारी अहवालात नमूद करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. ओबीसी आरक्षण मंडल १९८०च्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून लागू करण्यात आला होतं. मात्र मंडल आयोगाने मराठा समाजाचा मागासवर्गीय जातींमध्ये समावेश केला नव्हता. 

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. त्यामध्ये केवळ मराठा समाजातील कुणबी पोटजातीलाच आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली. 

राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगने २००० साली पुन्हा मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यास नकार दिला. 

नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. या आयोगानेही मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास नकार दिला.

पुढे आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.

पुढे २०१८ साली गायकवाड समितीच्या तीन शिफारसीमध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा त्यामुळे  हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरेल अशी शिफारस करण्यात आली होती.

त्यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाच्या लढाईने घेतलेलं हे नवीन स्वरूप कसं काम करतं यावर बरीच राजकीय गणितं अवलंबून राहू शकतात. 

 हे ही वाच भिडू :

• मोदींनी नौदलाचा ध्वज छत्रपतींना समर्पित केलाय; मराठा आरमाराचे हे १० फॅक्ट्स माहित असू द्या
  
• हे रोड मराठा आहेत तरी कोण ?