हिमाचलच्या स्थापनेपासून गणित फिक्स आहे, ज्यांच्या बाजूनं राजपूतांची मतं, सत्ता त्यांचीच

हिमाचल प्रदेश मध्ये राजकारणात एक गोष्टी नेहमी सांगितले जाते. ती म्हणजे कुठलेही काम असेल ते ५ वर्षात करून घ्यायचे. त्यानंतर सरकारी अधिकारी बाबू तुमचं ऐकत नाही. याच कारण म्हणजे हिमाचल प्रदेश मध्ये सलग दोन वेळा कुठल्याच पक्षाची सत्ता येत नाही.

मागच्या तीस वर्षात हिमाचल प्रदेश मध्ये काँग्रेस आणि भाजपची सत्ता आलटून पालटून आली आहे. त्यामुळे सरकार असे पर्यंत कामे करून घ्यावीत असं बोललं जात. २०१७ मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं होत.  १३ व्या विधानसभेची मुदत संपल्याने हिमाचल प्रदेश मध्ये निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तारीख जाहीर केली. १२ नोव्हेंबरला मतदान होईल आणि मतमोजणी ८ डिसेंबर रोजी होईल अशी माहिती दिली. 

हिमाचल प्रदेश कुठल्या पक्षाचा बाल्लेकिला राहिला आहे, कुठल्या जातीचे मतदान सत्तेत येण्यासाठी महत्वाचे ठरतात हे पाहुयात 

 १९८५ नंतरच हिमाचल प्रदेश परिवर्तन पॅटर्न

काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेल्या हिमाचल मध्ये १९८५ पासून एक पॅटर्न राहिला आहे. तेव्हा पासून कुठलच सरकार दुसऱ्यांदा निवडून आले नाही. ५ वर्ष काँग्रेस सत्तेत येत तर पुढची ५ वर्ष भाजपची सत्ता येते. दरवेळी इथले मतदार परिवर्तन करत असतात. यामुळे यावेळीची निवडणूक काँग्रेस जिंकणार असा विश्वास पक्षातील नेत्यांना वाटत आहे. तर दुसरीकडे भाजपने हा इतिहास बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे.

महत्वाचं म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे जे पी नड्डा हे मूळचे हिमाचल प्रदेशचे आहेत. त्यामुळे ते यावेळीच्या विधानसभा निवडणुकीत अधिक जोर लावतील असं बोललं जात आहे. यामुळे आलटून पालटून मिळणारी सत्ता भाजप आपल्याकडे ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून हिमाचल ओळखलं जात होत? चूक कुठं झाली 

हिमाचल प्रदेश हा काँग्रेसचा बाल्लेकिला म्हणून ओळखला जात होते. हिमाचल प्रदेशाच्या स्थापनेपासून काँग्रेस दबदबा ठेऊन होती. १९५२ ते १९७७ या दरम्यान हिमाचल प्रदेश मध्ये काँग्रेसची सत्ता राहिली. याकाळात यशवंत सिंह परमार आणि रामलाल ठाकूर हे काँग्रेसचे दोन नेते मुख्यमंत्री होऊन गेले.    

आणीबाणी नंतर झालेल्या निवडणुकी काँग्रेसला मतदारांनी नाकारले होते. त्यात हिमाचल प्रदेशचा सुद्धा नंबर लागला होता. आणीबाणी नंतर हिमाचल प्रदेश मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली आणि पहिल्यांदा काँग्रेसला झटका बसला आणि जनता पक्षाला हिमाचल प्रदेश मध्ये सत्ता मिळवता आली. 

जनता पक्षाच्या सत्ता आणि शांता कुमार मुख्यमंत्री झाले. अशा प्रकारे हिमाचल प्रदेश मध्ये गैर काँग्रेस सरकार आले. यानंतर ४ वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले यशवंत सिंह परमार मागे पडत गेले. 

५ वर्ष जनता पक्षाची सत्ता हिमाचल प्रदेश मध्ये राहिली. त्यानंतर परत १९८२ आणि १९८५ मध्ये झालेल्या निवणुकीत काँग्रेसने परत सत्ता मिळविली. यानंतर प्रदेश मध्ये आलटून पालटून काँग्रेस आणि भाजपचे सरकार येत गेले. १९९० मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं होत. मात्र बाबरी मशीद पाडल्यानंतर १९९२ मध्ये केंद्र सरकारने भाजप सरकार बरखास्त केले आणि राष्ट्रपती राजवट लावली.

१९९३ झालेल्या विधानसभेच्या निवणुकीत काँग्रेसची सत्ता आली आणि वीरभद्र सिंह तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. १९९८ मध्ये परत परिवर्तन झाले आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये भाजपचे सरकार आले आणि प्रेम कुमार धुमल मुख्यमंत्री झाले.

हिमाचल प्रदेशचे राजकारण काँग्रेस आणि भाजपच्या आजूबाजूला नाही तर वीरभद्र सिंह आणि प्रेम कुमार धुमल यांच्या आजूबाजूलाच फिरत राहिली आहे. वीरभद्र सिंह ५ वेळा हिमाचलचे मुख्यमंत्री राहिले तर धुमल २ वेळा मुख्यमंत्री राहिले.  २०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आली आणि ठाकूर मुख्यमंत्री झाले 

हिमाचल प्रदेशची सत्ता पाहिजे असेल तर राजपूत मते महत्वाची ठरतात 

राज्याच्या स्थापने पासून हिमाचल मध्ये राजपूत जातीचं वर्चस्व राहिलं आहे.  तसेच ब्राह्मण मतदारांची संख्या सुद्धा जास्त आहे. यामुळे काँग्रेस असो की भाजप राजपूत मते आपल्या बाजूला कशा प्रकारे राहतील यासाठी प्रयत्न करत असतात. २०२२ च्या निवडणुकीत हाच फार्मुला काँग्रेस, भाजप बरोबर आप ने सुद्धा स्वीकारल्याचे पाहायला मिळते. 

२०११ च्या जनगणेनुसार हिमाचल प्रदेश मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या राजपूत आणि ब्राह्मण या दोन जातीची आहे. तसेच राज्यात राजपूत मतदार ३०.७२ टक्के तर १८ टक्के ब्राम्हण मतदारांची संख्या आहे. तसेच ओबीसी १३ टक्के आणि मुस्लिम मतदार २ टक्के आहेत. जसे महाराष्ट्रात मराठा, गुजरात मध्ये पाटीदार हे किंगमेकर समजले जातात. तसेच हिमाचल मध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी राजपूत मते महत्वाची ठरतात. 

तसेच १९५२ पासून दोन वेळा सोडले तर राजपूत जातीचे मुख्यमंत्री हिमाचल मध्ये राहिले आहेत. शांता कुमार हे २ वेळा मुख्यमंत्री राहिले. ते ब्राम्हण सुद्धा होते. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश मध्ये ७० वर्षांत एकतर राजपूत किंवा ब्राह्मण मुख्यमंत्रीच राहिले आहेत. 

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेसाठी ४८ जागा होत्या. त्यातील ३३ ठिकाणी राजपूत जातीचे आमदार निवडून आले होते. राजपूत जातीतून येणारे वीरभद्र सिंह हे हिमाचल प्रदेशचे ६ वेळा मुख्यमंत्री राहिले.    

आताची परिस्थिती काय आहे

हिमाचल मध्ये आता पर्यंत काँग्रेस भाजप अशी लढत होत होती. मात्र यावेळी आपने पण मोठ्या प्रमाणात ताकत वापरली आहे. शेजारील राज्यात सत्ता मिळविल्यामुळे आपचा आत्मविश्वास वाढल्याचे पाहायला मिळते.  

हिमाचल प्रदेशचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिल्याचा वीरभद्र सिंह यांच्या नावावर रेकॉर्ड आहे. ते २१ वर्ष मुख्यमंत्री होते. कमी अधिक नाही तर ९ वेळा विधानसभेवर निवडून आले होते. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात त्यांचे निधन झाले त्यामुळे काँग्रेसकडे हिमाचल मध्ये सक्षम नेतृत्व नाही. त्यांच्या पत्नी प्रतिभा सिंह यांच्याकडे काँग्रेसने नेतृत्व दिल आहे. त्या प्रदेश अध्यक्ष सुधा आहेत.

प्रतिभा सिंह यांच्या बरोबर काँग्रेस कडून मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून  तीन वेळा आमदार राहिलेल्या सुखविंदर सुक्खू यांच्या नावाची सुद्धा चर्चा सुरू आहे. 

तसेच प्रियंका गांधी या काँग्रेसचा स्टार प्रचाकर असणार आहे. मागच्या निवडणुकीत राहुल गांधी विरुद्ध  नरेंद्र मोदी अशीच लढत झाली होती. त्यामुळे यावेळी राहुल गांधी या निवडणुकीपासून लांब राहतील असे सांगण्यात येत आहे.

तर दुसरीकडे भाजप ने पुन्हा एकदा जय कुमार ठाकूर यांच्याकडे पक्षाचा धुरा दिला आहे. इतिहास बदलण्याची संधी ठाकूर यांच्याकडे असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्यात २ वेळा हिमाचल प्रदेशचा दौरा केला आहे. त्यामुळे भाजपने ही निवडणूक किती मनावर घेतली आहे हे लक्षात येतं. 

तसेच हिमाचल प्रदेश होम ग्राउंड असणाऱ्या जे पी नद्दा यांचा कार्यकाळ जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. हिमाचल मध्ये सरकार आले तर नड्डा यांचं पक्षातील वजन वाढणार आहे. तर आप ने ६८ जणांची उमेदवारी घोषित केली आहे.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.