फक्त १ नाही तर या १० वादग्रस्त ‘एन्काऊंटर’वरचे प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहेत…

सर्व देशाला सुन्न करणारी घटना २०१९ मध्ये हैदराबादेत घडली….

अवघ्या २७ वर्षांच्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार झाला आणि बलात्कारानंतर पीडितेला जिवंत जाळण्यात आलं. 

त्यानंतर हैदराबाद पोलिसांनी या प्रकरणी मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता चेन्नकेशावुलू, जोल्लू शिवा आणि जोल्लू नवीन या चार आरोपींना अटक केली. त्याच्याच १० दिवसांनी या चारही आरोपींना एन्काउंटरमध्ये ठार करण्यात आलं. 

मात्र हे एन्काउंटर खोटं असल्याचा आरोप झाला आणि त्याबाबत चौकशी सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी सिरपूरकर आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही.एस सिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक डीआर कार्तिकेयन यांचा समावेश होता. 

सदस्यांनी घटनास्थळी भेट दिली तसेच कागदोपत्री पुरावे गोळा केले. त्याच बरोबर तपास रेकॉर्ड, फॉरेन्सिक आणि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखील तपासण्यात आले. आणि आयोगाने गेल्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार,

हैदराबाद बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींचे केले गेलेले एन्काउंटर हे बनावट होते आणि या एन्काउंटरमध्ये सामील असलेल्या १० पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाच्या कलमाखाली खटला चालवण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. 

त्यावर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे कि, हे एन्काऊंटर फेक होते त्यामुळे यावर काय ऍक्शन घ्यायची ? दोषींवर काय कारवाई करायची ? हे राज्य सरकारने ठरवायचे आहे.

हे एन्काउंटर बनावट सिद्ध झाल्यामुळे हा मुद्दा वादग्रस्त एन्काउंटरच्या यादीत सामाविष्ट झाला आहे….

हो अशी सर्वात वादग्रस्त एन्काऊंटर्सची एक यादीच आम्ही तुम्हाला सांगू जे आधीही भारतात घडले. आणि या सगळ्या बनावट चकमकी २००३ नंतरच्या आहेत…

१) सादिक जमाल, २००३

२००३ मध्ये, गुजरात पोलिसांनी सादिक जमालची गोळ्या झाडून हत्या केली होती, असा दावा केला होता की तो नरेंद्र मोदी आणि इतर प्रमुख भाजप नेत्यांवर हल्ला करण्याचा कट आखत होता. सीबीआयच्या तपासानुसार जमालला पोलिसांनी बनावट चकमकीत गोळ्या घालून ठार केले इतकेच नाही तर त्यात इंटेलिजन्स ब्युरोचीही भूमिका होती.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सादिक जमाल हा नरेंद्र मोदी आणि इतरांना मारण्याचा प्लॅन करत होता का या घटनेचा काही सेन्स’च होत नाही. ना त्याचा कथित प्लॅन अहवालाशी जुळत होता.  त्याच्या मागील गुन्हेगारी रेकॉर्डमध्ये १९९६ मध्ये झालेल्या भांडणात अटक झाली होती आणि दुसऱ्यांदा २००२ मध्ये  जुगार खेळल्याबद्दल अटक झाली होती तितकंच काय ते रेकॉर्ड होतं.

त्यामुळे झालेल्या चकमकीबाबत चौकशी करण्यात आली आणि नंतर त्याच्या ‘एन्काउंटर’ प्रकरणात अनेक पोलीस निरीक्षक आणि आयबीच्या उच्च अधिकाऱ्यांना आरोपी ठरवलं गेलं. तसेच २०१७ मध्ये जमालच्या वडिलांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करून राज्य सरकारकडून 50 लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती.

२) इशरत जहाँ, २००४

१५ जून २००४ रोजी गुजरात पोलिसांनी १९ वर्षीय इशरत जहाँ आणि इतर तिघांना अहमदाबादच्या बाहेरील कथित चकमकीत ठार मारले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे चौघेही लष्कर-ए-तोयबाचे  कार्यकर्ते होते, ज्यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याचा प्लॅन आखला होता.

मात्र त्यावर चौकशीसाठी गुजरात हायकोर्टाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या तपासात ही चकमक बनावट आहे आणि प्री-प्लॅन घडवण्यात आली होती समोर आलं. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टाने ते सीबीआयकडे सोपवले. सीबीआयने कथित चकमकीत सहभागी असलेल्या अनेक गुजरात पोलिस अधिकार्‍यांवर आरोपपत्र दाखल केले.

इशरत जहाँ ही मुंबईच्या गुरू नानक खालसा कॉलेजमध्ये द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी होती. २०१७ मध्ये, दहशतवादी डेव्हिड हेडलीने मुंबई न्यायालयात सांगितले की, जहाँ हा एलईटीचा कार्यकर्ता होती.

इशरत जहाँ प्रकरणात माजी आयपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, माजी एसपी एनके अमीन, माजी डीएसपी तरुण बारोट यांच्यासह सात जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. माजी डीजीपी पीपीपी पांडे यांची गेल्या वर्षी सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती. आपल्या मुलीच्या मृत्यूनंतर पंधरा वर्षांनी, इशरतची आई शमीम कौसर या केसमधून बाहेर पडली.  

३) वीरप्पन, २००४

ऑक्टोबर २००४ मध्ये, अपहरण, हत्तीची शिकार आणि चंदन तस्करीसाठी कुख्यात असलेला वीरप्पनला तामिळनाडू विशेष टास्क फोर्सने चकमकीत ठार मारले. त्याआधी तो १० वर्षाच्या जवळपास पोलिसांना गुंगारा देत होता. त्याला एकदा डोळ्याच्या इलाजासाठी रुग्णालयात जाण्याची आवश्यकता होती, त्याला ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकून नेट असतांना टास्क फोर्सने ॲम्ब्युलन्सवर ३३८ गोळ्या झाडल्या, त्यापैकी तीन गोळ्या वीरप्पनला लागल्या.

पण त्यावेळी त्याची चकमक घडवून आणली गेली होती का ? हा प्रश्न समोर आला. कारण काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वीरप्पनच्या शरीरावर गोळ्यांच्या जखमा नाहीत तर त्याच्या डोळ्यावर आणि कपाळावर गोळ्या लागल्या होत्या.

४) तुलसीराम प्रजापती, २००६

तुलसी प्रजापती हा सोहराबुद्दीन शेखचा साथीदार आणि शार्प शूटर होता. हरणे पंड्याच्या हत्येप्रकरणी तुलसीला पोलिसांनी अटक केली होती.

२००६ मध्ये तुलसीराम प्रजापतीला बनावट चकमकीत मारण्यात आले होते. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, गुजरात पोलिसांनी त्यांना पकडले तेव्हा प्रजापती हा सोहराबुद्दीन शेख आणि कौसर बी यांच्यासोबत होता. प्रजापतीला राजस्थानमध्ये अटक करून नंतर मारल्याचे दाखवण्यात आले.

२०११ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला हे प्रकरण सोपवलं आणि एजन्सीने तत्कालीन गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रजापतीच्या चकमकीत प्रमुख आरोपी म्हणून दोषी सिद्ध केले.

आरोपपत्रानुसार, माजी डीजीपी पी.सी. हे शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी यांच्या हत्येचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या प्रजापतीला संपवण्यासाठी पांडे आणि अतिरिक्त डीजीपी गीता जोहरी यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि तुलसीला मारलं.

या प्रकरणात अमित शहा, राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, उद्योजक विमल पटनी, गुजरातचे राजकुमार पांडे यांचंही नाव गुंतलं होतं.

५)  सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर, २००६

सर्वात गाजलेलं प्रकरण म्हणजे सोहाबुद्दीन शेख इनकॉउंटर. 

२३ मार्च २००३ गुजरातचे गृहमंत्री हरेन पंड्या यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. सोहराबुद्दीन शेखवर हत्या आणि कट रचल्याचा आरोप होता. घटनेनंतर तो फरार झाला होता. तर त्याचा साथीदार तुलसी प्रजापती याला पकडण्यात आले. २००५ मध्ये अहमदाबादमध्ये राजस्थान आणि गुजरात पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत सोहराबुद्दीन शेखला ठार मारले होते. हा मुद्दा बराच चर्चेचा विषय ठरला होता.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शेख हा गुजरात आणि राजस्थानमधील मार्बल व्यापाऱ्यांकडून पैसे उकळणारा वाँटेड गुन्हेगार होता. मात्र, गुजरात पोलिसांनी तो लष्कर-ए-तैयबाचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा केला होता.

नोव्हेंबर २००६ मध्ये, शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी ही हैदराबादहून महाराष्ट्रात सांगलीला जात असतांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने त्यांना अडवले आणि अहमदाबादच्या बाहेरील एका फार्महाऊसवर नेलं. त्याच्या ३ दिवसांनी तत्कालीन एटीएस प्रमुख डी.जी. वंजारा यांनी नरेंद्र मोदींवर हल्ला करण्याची योजना असलेला तो दहशतवादी असल्याचा दावा करत शेखची हत्या केली.

६) राम नारायण गुप्ता, २००६

राम नारायण गुप्ता उर्फ ‘लखन भैया’, जो गँगस्टर छोटा राजनचा सहाय्यक असल्याचं सांगण्यात येतं, त्याला २००६ मध्ये मुंबई पोलिसांनी वाशी येथून उचलले आणि वर्सोवा येथे कथित चकमकीत ठार मारलं. या चकमकीनंतर, २०१३ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने गुप्ताच्या हत्येप्रकरणी १३ पोलिसांसह २१ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 

कट रचून त्याचे अपहरण करून हि चकमक घडवली यासाठी त्यांना दोषी ठरवले, मात्र मुख्य सहभाग असलेले एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

७) दारा सिंग एन्काउंटर

जयपूरच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपने २३ ऑक्टोबर २००६ रोजी दारा सिंहचा एन्काउंटर केला होता. दारा सिंह उर्फ ​​दरिया हा राजस्थानमधील चुरूचा रहिवासी होता. त्याच्यावर अपहरण, खून, दरोडा, दारू तस्करी आणि बेकायदेशीर खंडणीचे सुमारे ५० गुन्हे दाखल होते. त्याला कथित चकमकीत ठार केले गेले. 

या चकमकीत अनेक नेत्यांची नावे जोडली गेली. चकमकीच्या पाच दिवस आधी पोलिसांनी त्याच्यावर २५ हजार रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले होते.

८) बाटला हाऊस एन्काउंटर, २००८ 

१३ सप्टेंबर २००८ रोजी दिल्लीतील करोल बाग, कॅनॉट प्लेस, इंडिया गेट आणि ग्रेटर कैलाश येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता.

१९ सप्टेंबर २००८ रोजी, दिल्ली पोलिसांचं विशेष पथक फक्त चौकशी करण्याच्या उद्देशाने जामिया नगरमधील बाटला हाऊसमध्ये पोहचलं मात्र त्याच्या २० च मिनिटांत तिथे चकमक घडली, जिथे निरीक्षक मोहन चंद शर्मा यांच्यासह इंडियन मुजाहिद्दीनचे दोन संशयित दहशतवादी मारले गेले.

अनेकांनी चकमकीच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि दावा केला की ते घडवण्यात आले. पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चकमकीचा तपास केला आणि अखेरीस दिल्ली पोलिसांना क्लीन चिट दिली.

गोळीबारातील मृतांच्या पोस्टमॉर्टम अहवालावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. NHRC च्या अहवालात देखील त्याचा समावेश नव्हता. एवढेच नाही तर, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले त्याच्या दोन दिवस आधी हा अहवाल देण्यात आला होता.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिल्ली हाय कोर्टाने पोलिसांना अतिरिक्त पुरावे ट्रायल कोर्टासमोर सादर करण्याची परवानगी दिली होती. अजूनही या बनावट चकमकीवरचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. ज्यावर  जॉन अब्राहमची मुख्य भूमिका असलेला बाटला हाऊसवर चित्रपटही आला होता. 

९) मणिपूर न्यायबाह्य हत्या, २०१०

१ सप्टेंबर २०१० रोजी इरेंगबम रतनकुमारच्या कथित बनावट चकमकीच्या संदर्भात एका निरीक्षकासह चार मणिपूर पोलिसांनी इंफाळ पश्चिम मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले होते.

मणिपूर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी केलेल्या १,५०० हून अधिक न्यायबाह्य हत्येपैकी हे प्रकरण आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाने म्हणजेच SITने २०१९ मध्ये मे महिन्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र सादर केले.

CBI चे माजी संचालक आलोक कुमार वर्मा यांना २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील अनेक कथित न्यायबाह्य हत्येतील आरोपींना अटक करण्यात एजन्सी अपयशी ठरल्याबद्दल सांगितल्यानंतर ही कारवाई झाली होती.

१०)  भोपाळ जेल चकमक, २०१६

सांगण्यात येतं की, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) शी संबंधित आठ लोकं भोपाळ सेंट्रल जेलमधून पळून जात होते आणि त्यामुळे पोलिसांना एन्काउंटर करावं लागलं.

तपास अहवालात असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी मृत व्यक्तींना सरेंडर करायला सांगितले गेले मात्र आरोपींनी पोलिसांवर आणि आजुबाजुंच्या नागरिकांवर फायरिंग सुरु केली. त्यांनी आत्मसमर्पण करण्याची तयारी न दाखवल्याने पोलिसांना गोळीबार करावा लागला आणि त्यात ते जखमी झाले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

पण त्यानंतर अनेक व्हिडिओ समोर आले होते ज्यातून बरेच प्रश्न निर्माण झाले जे अनुत्तरीतच राहिले, जसे कि चकमक कशी रंगली होती ? पळून गेलेल्यांना शस्त्रे आणि बंदुक कशी मिळाली, ते तुरुंगातून कसे पळून गेले ? इत्यादी.

जून २०१८ मध्ये, एस.के. यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय न्यायिक आयोग नेमला गेला आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पांडे यांनी पोलिसांना क्लीन चिट दिली. यूपीचा गुंड विकास दुबे याची शुक्रवारी झालेली हत्या ही 20 वर्षांपेक्षा कमी काळातील देशभरातील कथित चकमकींमधील सर्वात ताजी घटना आहे.

हे ही वाच भिडू 

•  एन्काऊंटरमधे भलत्याचाच गेम झाला आणि १८ पोलिसांना जन्मठेप सुनावण्यात आली
• दया नायक सध्या काय करतोय !
• पोलीसांचा स्वत:च्या राजकारणासाठी वापर करुन घेण्यात सर्वच पक्ष एक आहेत