पोलीसांचा स्वत:च्या राजकारणासाठी वापर करुन घेण्यात सर्वच पक्ष एक आहेत

कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना.

या चार पक्षांची मतभिन्नता, राजकारण, पक्षीय घटना, पक्षीय चौकट यात बरीच भिन्नता आहे. पण एका बाबतीत मात्र हे सर्व पक्ष एकत्र होतात.

अन् ती गोष्ट म्हणजे पोलीस व्यवस्थेचा वापर.

पक्ष कोणताही असो पोलीस प्रशासनाचा सत्तेत असताना वापर करुन घेणे ही नवीन गोष्ट नाही, अन् यासाठी खूप जून्या इतिहासात जावून काही जूनं उकरून काढायची देखील गरज नाही. अगदी ताजी ताजी उदाहरणे पहायची झाली तर सुरवातच आपण मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या पुस्तकापासून करुया.

राकेश मारिया यांच लेट मी से इट नाऊ हे आत्मचरित्र प्रकाशित झालं. यामध्ये त्यांनी एक उल्लेख केलेला. ते म्हणतात,

ते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. तेव्हा राकेश मारियांनी फडणवीसांना विचारलं होतं,

तुम्हाला तुमच्या मर्जीतला आयुक्त हवा असेल तर सांगा..?

फडणवीसांनी तुर्तास तसा विचार नाही म्हणत वेळ मारून नेली होती. पण हे वाक्य सांगण्याचं कारण म्हणजे “मर्जी” महत्वाची. मर्जी या एकाच वाक्यावर अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. मर्जीतला नसेल तर साईड पोस्टींग ठरलेलं असतं.

पैसा, राजकीय फायदा याहून सर्वात महत्वाच म्हणजे कोणत्याही सरकारच्या काळात सलग पाच वर्ष साईड पोस्टींगला रखडत राहण्याची कोणत्याही अधिकाऱ्यांची तयारी नसते व त्यातूनच मर्जी संभाळण्याचे किस्से घडतात.

अशी मर्जी संभाळताना अनेकदा अडचणी निर्माण होतात व त्यातूनच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे चक्र चालू होते. आपण एक-एक करुन हे आरोप पाहूया. 

कॉंग्रेस 

कॉंग्रेस सत्तेत असण्याचा काळ बराच होता. इतिहासात देखील असे अनेक किस्से आहेत. पण अगदी जवळचा किस्सा पहायचा झाल्यास तो निघतो “हिंदू-दहशतवादाचा”. कॉंग्रेसनेच आपल्या राजकीय सोयीसाठी पोलीसांच्या माध्यमातून हिंदू दहशतवाद जन्माला घातला असा आरोप भाजपकडून केला जातो.

शहीद हेमंत करकरे हे ATS चे प्रमुख असताना त्यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटांची चौकशी केली. यातून त्यांच्यावर टिका करण्यात आली. तेव्हा भाजपसोबत असणाऱ्या शिवसेनेने तर याविरोधात तीव्र आक्षेप घेत करकरेंच्या घरासमोर फलक लावण्याचे काम देखील पार पाडले होते.

नंतरच्या काळात २६/११ च्या हल्ल्यामध्ये करकरे शहीद झाले आणि असे आरोप जाहीररित्या करण्याचे भाजपने टाळले. तरिही साध्वी प्रज्ञासिंग सारख्या व्यक्तींमार्फत असे आरोप आजही करण्यात येतातच.

शिवसेना 

सचिन वाझेचं निलंबन व त्यानंतर त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय या गोष्टीसाठी शिवसेनेला सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आलं आहे.

सचिन वाझे हे मुंबई पोलीसांचे सुपर कॉप होते. त्यांच नाव एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट म्हणून गौरवलं जायचं. ख्वाजा युनुसच्या पलायनानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं. प्रदिप शर्मा आणि सचिन वाझे यांची पुर्वीपासूनच सेनेसोबत जवळीक होती. २००८ च्या दसरा मेळाव्यात सचिन वाझेंनी सेनेत प्रवेश केला.

त्यानंतरच्या २०१४ च्या निवडणूकीत दोघांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रदिप शर्मा भाजपकडून उभारणार होते. पण तेव्हा प्रकरण थांबल. त्यानंतर २०१९ च्या निवडणूकीत प्रदिप शर्मा सेनेकडून उभारले तर सचिन वाझेंना पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्यात आलं. भूतकाळ पाहिला तर सेने त्यांच्या मर्जीतली होती हेच दिसतं.

आत्ताच्या प्रकरणात सचिन वाझें आणि सेना किती खोलात आहे चौकशीनंतर स्पष्ट होतच जाईल तुर्तास सेना देखील पोलीस दलाचा वापर करत नाही हे म्हणणं थोडं मुर्खपणाचं ठरेल.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 

राज्यात जेव्हापासून आघाडीचा कार्यक्रम रचला गेला तेव्हापासून गृहमंत्रीपद व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हे समीकरण दृढ झालं. आर.आर.पाटलांच्या मिस्टर क्लिन इमेजमुळे राष्ट्रवादीवर थेट आरोप करणं विरोधी पक्षासाठी तस कठीणच होतं.

पण नवखे असणारे अनिल देशमुख मात्र गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत पुर्णपणे अडकले. अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटक ठेवण्यात आलेली कार, मनसुख हिरेन हत्या व त्यातून सचिन वाझेंच आलेल नाव पाहून गृहमंत्र्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतरच्या लोकमतच्या कार्यक्रमात अनिल देशमुखांनी स्पष्ट केलं की मुंबई पोलीस आयुक्तांकडून चुका झाल्या त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. लागलीच वेळ न घालवता परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं व हे पत्र मिडीयातून लीक करण्यात आलं? यामध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तांनी अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेंना महिन्याला १०० कोटी गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं हे स्पष्ट केलं.

यातून थेट राष्ट्रवादीवर पैसे गोळा करण्याचे आरोप करण्यात आले. राष्ट्रवादीवर पोलीस प्रशासनाचा असा वापर करण्याचा आरोप झाला.

भाजप 

वास्तविक जेव्हा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत CDR मांडला तेव्हाच हा CDR फडणवीसांच्या हाती कसा लागला असा प्रश्न विचारला जावू लागला. विरोधी पक्षात असूनसुद्धा पोलीस प्रशासनातल्या आपल्या कनेक्शनचा फायदा फडणवीस करुन घेत आहेत असा आरोप त्यांच्यावर केला जावू लागला.

यानंतर परमबीर सिंग यांनी जे पत्र लिहून बॉम्ब फोडला ते पत्र त्यांना भाजपनेच लिहायला प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला जावू लागला. घाईगडबडीत भाजपनेच चुकीचा मेल आयडी तयार करुन विनास्वाक्षरीचे हे पत्र पाठवून दिल्याचा आरोप चर्चेत आला.

दूसरीकडे आपल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देत पोलीसांच्या बदल्यांच्या रॅकेट असून बदल्यांसाठी अनिल देशमुख पैसे घेत असल्याचा आरोप सुप्रिम कोर्टाच्या याचिकेत केला. ही गोष्ट टेलिफोन इंटरसेप्शनमधून समोर आल्याचं त्यांच म्हणणं होतं.

त्यातून रश्मी शुक्लांनी गृहमंत्र्यांचे फोन टॅप केले असल्याची गोष्ट चर्चेत आली.

भाजप-सेना सत्तेत असताना त्यांना स्पायवेअर पिगॅससचा वापर करत नेत्यांवर व अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवली व हे स्पायवेअर घेण्यासाठी अधिकारी इस्त्रायलला गेले होते का?

असा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केला.

थोडक्यात भाजपने सत्तेत असताना व महाविकास आघाडी सरकार साकारत असताना आपल्या अधिकारांचा वापर करत नेत्यांचे फोन टॅप केले असा आरोप करण्यात आला.

पण हे आरोप काही पहिले नव्हते थोडक्यात नजर टाकायची झाल्यास,

अमृता फडणवीस यांच्या कार्यक्रमाचे तिकीट विकण्याची जबाबदारी पोलीसांवर देण्याचा आरोप झाला होता. 

२०१७ साली औरंगाबादमध्ये तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांचा ‘पोलीस रजनी’ हा संगीतमय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. माजी मंत्री कमल किशोर कदम यांच्या महात्मा गांधी मिशन आणि औरंगाबाद शहर पोलिसांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

या कार्यक्रमाच एक तिकीट जवळपास ५१ हजार रुपयांचं एक होतं. अशी तब्बल ४०० तिकिट छापण्यात होती, आणि ही तिकिट विकण्याचं काम औरंगाबाद शहराच्या हद्दीतील १५ पोलीस स्टेशनमधील पोलीस अधिकाऱ्यांपासून ते हवालदारापर्यंत यांना देण्यात आल्याचा दावा त्यावेळी एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं केला होता.

त्याच कालावधीत पोलींसांच्या पगाराची खाती ॲक्सिस बॅंकेकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप देखील भाजपवरती करण्यात आला. अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बॅंकेशी संलग्न असल्याने आपल्या ताब्यातील गृहमंत्रालयामार्फत हा निर्णय घेतला असल्याचा तो आरोप होता. काही दिवसांपूर्वी मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी देखील या आरोपांची नव्याने जाणीव करुन दिली.

भीमा कोरेगाव दंगल झाली तेव्हा फोन टॅपिंग प्रकरणात चर्चेत असणाऱ्या रश्मी शुक्ला या पुण्याच्या आयुक्त होत्या. या तपासात मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्वीजय सिंग यांचे नाव आले होते. भाजपने मध्यप्रदेशातील निवडणूकीचा अंदाज घेवून त्यांचे नाव गोवल्याचे आरोप तेव्हा झाले होते.

या संदर्भात माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे टिका करताना म्हणाले आहेत,

ही बबली सात वर्षेपेक्षा जास्त काळ नागपूरला होती. बंटीला राखी बांधत बबलीचं सुर जुळले. राखीच्या मोबदल्यात तिला पुण्याची कोतवाली/जहागिरी मिळाली. तिच्या सारा वसुलीच्या सुरस कथा पोलिस स्टेशन मधून आज ही ऐकायला मिळतात.बहुमत मिळालेल्या बंटीला महाराष्ट्राची पेशव्यांची गादी मिळावी म्हणून, बबलीने महाराष्ट्राचा सगळा गुप्त वार्ता विभाग कामाला लावला आहे

थोडक्यात काय तर प्रत्येक पक्षावर आरोप आहेत. प्रत्येक पक्षाने कमीअधिक प्रमाणात पोलीस प्रशासनाचा वापर करुन घेतला आहे हेच खरं.

हे ही वाच भिडू 

•  पोलीस प्रमुखांनी ५० नेत्यांचे फोन टॅप केले आणि मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली
• मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि वाद संपत नाहीत
• एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट सचिन वाझेंनी एकेकाळी सेनेकडून आमदारकीची तयारी केली होती