आजवर ७ वेळा प्रयत्न झाला, प्रत्येकवेळी दाऊदला भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न का फसले?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या दहशतवाद संपवण्यासाठी काम केलं जातंय. जागतिक दहशतवाद्यांची नावं संयुक्त राष्ट्र संघाने जारी केली आहेत. त्यात भारताच्या एका दहशतवाद्याचं देखील नाव आहे.
‘दाऊद’
अंडरवर्ल्डचं दुसरं नाव म्हणून दाऊद इब्राहिमला भारतात ओळखलं जातं. मुंबईमध्ये १९९३ साली झालेले साखळी बॉम्बस्फोट, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी, बनावट नोटा प्रकरण शिवाय पाकिस्तानी यंत्रणांच्या मदतीने दहशतवादी हल्ले घडवून आणणं असे अनेक गुन्हे दाऊदवर नोंदवण्यात आलेत.
याच दाऊदला भारतात परत आणण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA ने आता नवीन स्ट्रॅटेजी वापरली असून दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांवर बक्षीस जाहीर केलं आहे.
एनआयएने दाऊद इब्राहिमला पकडून देणाऱ्यासाठी २५ लाखांचं बक्षीस जाहीर केलं आहे.
दाऊदसोबत डी गँगच्या इतर मेंबर्सवर देखील NIAने हाच फॉर्म्युला वापरला आहे. दाऊदचा विश्वासू सहकारी समजला जाणऱ्या छोटा शकीलवर २० लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलंय, दाऊद इब्राहिमचा भाऊ अनिस इब्राहिम, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना आणि इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रझाक मेमन उर्फ टायगर मेमनवर प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं आहे.
नुकतंच फेब्रुवारीमध्ये दाऊदच्या डी कंपनीने भारतामधील दहशतवादी कारवायांना मदत करण्यासाठी विशेष तुकडी स्थापन केल्याची माहिती एनआयए समोर आली होती. लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा, पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय यासारख्या दहशतवादी संघटनांच्या स्लीपर सेल्सच्या मदतीने देशातील प्रमुख नेते, उद्योजकांना लक्ष्य करण्याचा दाऊदच्या गँगचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं गेलंय.
याच कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता NIA हा बक्षिसांचा उपाय करून बघणार असल्याचं समजतंय. म्हणून या आधी भारताने दाऊदला परत आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले आहेत, हे बघूया…
१९९३ साली मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर भारतीय तपास यंत्रणा हात धुवून दाऊदच्या मागे लागली होती. त्यामुळे १५ महिन्यांनी दाऊद इब्राहिम आत्मसमर्पण करण्यास सज्ज झाला होता. रिपोर्ट्सनुसार, सीबीआयचे तत्कालीन डीआयजी नीरज कुमार आणि प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांच्याशी तीनवेळा दाऊदची बातचीत झाली होती.
पण दाऊद भारतात परतला तर त्याच्या प्रतिस्पर्धी टोळ्या त्याला संपवू शकतील, याची त्याला चिंता वाटत होती म्हणून तो सरेंडर करण्यासाठी टाळाटाळ करत होता. तेव्हा कुमार यांनी त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीबीआयची असल्याचं त्याला सांगितलं होतं. पण दाऊदने घातलेल्या काही अटी होत्या ज्या सरकारने मंजूर केल्या नाहीत आणि सरेंडरचा प्रयत्न मध्येच अडकला, अशी माहिती मिळते.
त्यानंतर त्याचवर्षी १९९४ ला रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगने (RAW) ने एक प्लॅन केला. ज्यानुसार पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतलेल्या दाऊदला तिथे जाऊन ठार करण्यासाठी अत्यंत प्रशिक्षित मारेकऱ्यांची एक टीम कराचीला पाठवण्याचं ठरलं होतं.
चार विशेष मारेकऱ्यांना अत्याधुनिक शस्त्रं आणि स्फोटकं वापरण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. इतकंच नाही तर दाऊद राहत असलेल्या क्लिफ्टन बंगल्याच्या परिसराचीही माहिती काढण्यात आली आणि कामगिरी फत्ते झाल्यावर भारतीय मारेकऱ्यांचा सुटकेची योजनाही आखली गेली.
त्यानुसार हिट स्क्वॉडला काठमांडूला नेण्यात आलं, बनावट नेपाळी पासपोर्ट त्यांना देण्यात आले आणि कराचीकडे त्यांना पाठवण्यात आलं. शस्त्रे आणि दारूगोळा आधीच कराचीतील एका सुरक्षित घरात पाठवण्यात आला होता. दाऊदला ठार करण्याची शेवटची स्टेप आली होती की अचानक तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने काही कारणास्तव प्लॅन ड्रॉप करण्यास सांगितलं.
यानंतर रॉच्या एजंट्सनी दाऊदच्या प्रत्येक छोट्या हालचालीवर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांना समजलं की पाकिस्तानातील इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्समधील त्यांच्या काही लोकांसह दाऊद एका स्पेशल एअरक्राफ्ट्सने जेद्दाह, सिंगापूर आणि इतर ठिकाणांवर जायचा. यावरून १९९४ सालीचा दुसरा प्लॅन ठरवण्यात आला.
पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र सोडून दाऊदचं विमान बाहेर आलं की काही भारतीय विमानं पाठवून दाऊदच्या विमानाला एस्कॉर्ट करायचं आणि त्याला मुंबईत उतरण्यास भाग पडायचं अशी योजना होती. तेव्हाही रॉमधील एजंट्सना ही योजना पूर्ण करण्याचा विश्वास होता, पण भारत सरकारने पुन्हा एकदा थांबण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती मिळते.
याच काळात दक्षिण आफ्रिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेत आणि गुप्तचर यंत्रणेत मोठी सुधारणा होत होती. त्यानुसार त्यांनी दाऊदला पकडण्याचा निश्चय केला होता. त्यासाठी लागणारी माहिती त्यांनी भारताकडे मागितली तेव्हा भारताने ती पुरवली. दाऊद वेगवेगळ्या देशांना भेटी देण्यासाठी वापरत असलेल्या १८ पासपोर्टची डिटेल देण्यात आली होती, ज्यात दाऊदचे वेगवेगळे नाव आणि राष्ट्रीयत्व नमूद होतं.
तेव्हा देखील ऑपेरेशनल प्लॅन सरकारकडे पाठवण्यात आला मात्र नरसिंहरावांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि नंतर त्यावर काहीच प्रतिसाद आला नाही, असं सांगितलं जातं.
त्यानंतर २००५ मध्ये अगदी सुवर्णसंधी चालून आली होती, जेव्हा दाऊदला कैद केलं जाऊ शकत होतं. माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदादच्या मुलासोबत दाऊदच्या मुलीचं लग्न होणार अशी माहिती माध्यमांच्या हाती लागली होती. सौदी अरेबियामध्ये हे लग्न होणार होतं.
मात्र या लग्नाला दाऊद हजार राहील की नाही हे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना पक्कं माहित नव्हतं, म्हणून प्लॅन आखता आला नाही. नंतर कळलं की दाऊद त्या लग्नाला हजर होता. अशाप्रकारे तो चान्स मिस झाला, असं वृत्त आहे.
अमेरिकेने २०११ मध्ये अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला ज्याप्रकारे मारलं त्यानंतर भारत परत एकदा दाऊदबद्दल सक्रिय झाला. दाऊद इब्राहिमला पकडण्यासाठी भारताने अमेरिकेशी हातमिळवणी देखील केली. तेव्हा दाऊदला जागतिक दहशतवादी घोषित केलं असल्याने अजून प्रभावी प्लॅन करत त्याला पकडण्यात आलं असतं.
२०१३ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दाऊद पाकिस्तानात असल्याचे प्रूफ पाकिस्तान आणि अमेरिकेलाही दिले होते. मात्र, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील युतीतून देखील पुरेसे प्रयत्न झाले नाही आणि दाऊदला पकडण्याची योजना फसली.
तेव्हा भारताने पुढाकार घेत पुन्हा नऊ जणांची एक टीम तयार केली जी पाकिस्तानमध्ये जाऊन दाऊदचा खात्मा करणार होती, असं एका रिपोर्टमधून समजतं. ‘सुपर बॉईज’ असं त्यांचं नाव ठेवण्यात आलं होतं आणि ‘रॉ’कडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. या सर्वांना बांगलादेश, सुदान आणि नेपाळचे पासपोर्ट देण्यात आले.
दाऊदच्या हालचालींचा बारकाईने मागोवा घेण्यात आला होता. क्लिप्टन रोडच्या त्याच्या घरापासून डिफेन्स हाऊसिंग सोसायटीपर्यंतचा दाऊद रोज प्रवास करायचा, याच ठिकाणी त्याला टार्गेट करण्याचं ठरलं होतं. या रस्त्यातील एका दर्ग्याजवळ ही मोहीम राबवण्यासाठी कमांडोज रांगेत उभे राहिले होते आणि आपलय बंदुकीचे ट्रिगर खेचण्याच्या तयारीत होते.
मात्र तितक्यात भारतातून एक मिस्टेरीयस कॉल आला आणि ही मोहीम जागीच थांबवली गेली, अशी माहिती आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी नरेंद्र मोदींनी दाऊदला परत भारतात आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यानंतर केवळ आश्वासनांतच दाऊदला आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचं दिसलं. २०१५, २०१६, २०१७ अशी सलग ३ वर्ष “दाऊद पाकिस्तानमध्ये असल्याचं स्पष्ट झालं आहे… दाऊद आता केवळ काही हात दूर आहे… तो जागतिक दहशतवादी असल्याने इंटरनॅशनल एजन्सीजची मदत घ्यावी लागेल…” असेच बोल तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह करताना दिसले.
त्यानंतर डायरेक्ट आता फेब्रुवारी २०२२ ला मिळालेल्या माहितीनंतर NIA ऍक्टिव्ह झाल्याचं दिसतंय.
एनआयएने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे २९ ठिकाणांवर छापेमारी केली. मे महिन्यात दाऊदशी संबंधित वेगवेगळ्या लोकांच्या मालमत्तांवर आणि खुद्द दाऊदच्या मालमत्तांवर छापे टाकले.
हजी अली आणि माहीम दर्ग्याचे ट्रस्टी सुहाली खंडवाणी, १९९३ साली मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला समिर हिंगोरा, छोटा शकीलचा नातेवाईक सलीम कुरेशी ऊर्फ सलीम फ्रूट, दाऊद इब्राहिमचा नातेवाईक इक्बाल कास्कर, भिवंडीमधील कयाम शेख यांच्या ठिकाणांचा यात समावेश होता.
आता या बक्षिसांच्या घोषणेनंतर NIA च्या हाती काही लागतं का? हे बघावं लागेल. कारण यापूर्वीच २००३ साली दाऊदला पकडून देणाऱ्याला २५ मिलियन अमेरिकी डॉलर्सचं बक्षीस देण्याची घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीकडून करण्यात आली होती, ज्याचं अजूनही काही झालं नाहीये.
हे ही वाच भिडू :
- दाऊदच्या सगळ्या कामांना प्रत्यक्षात उतरवणारा व्यक्ती म्हणजे, “अनीस इब्राहिम”
- मुख्यमंत्र्यांना ५ कोटीची लाच ऑफर झालेली, तरी दाऊदचा बंगला हातोड्याने पाडला..