इंदिरा गांधींनी बड्या नेत्यांना पछाडत पक्षचिन्ह मिळवलं ती केस शिंदे-ठाकरे वादात महत्वाची आहे

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Sep 28, 2022 Last updated Sep 28, 2022

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला आज ९९ दिवस पूर्ण झालेत. २० जूनला एकनाथ शिंदेनी बंड केलं त्यानंतर भाजपसोबत मिळून सत्ता स्थापन केली. विधानसभेत बहुमत देखील सिद्ध केलं. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरे गटातील लढाई आता कोर्टात लढली जातेय.

लढाई कोर्टात गेल्यानंतर सुरवातीला तारीख पे तारीख पडल्या मात्र आता घटनापीठाची स्थापना झाल्याने मात्र यावर लवकर तोडगा निघेल असं दिसत आहे. आज सुप्रीम कोर्टात दिवसभर याच प्रकरणावर सुनावणी चालू आहे. यासंदर्भात आज एकनाथ शिंदे गटाने त्यांना अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून केलेल्या दाव्यावर कोणताही निर्णय घेण्यापासून भारतीय निवडणूक आयोगाला रोखावे या अंतरिम अर्जावर सुनावणी झाली.

मात्र या सुनावणी दरम्यान एक नवीनच केस चर्चेत येत होती ती म्हणजे सादिक अली केस.

हि केस आहे १९७२ची आणि देशातल्या आजपर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पक्षफुटीसंदर्भातील आणि यामध्ये देखील मूळ पक्षावर दोन गटांनी दावा केला होता. या पक्षपुटीच्या संदर्भातील सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे इतिहासात पहिल्यांदाच भारताच्या सीटिंग पंतप्रधानांना पक्षाच्या बाहेर हाकलण्यात आलं होतं.

तर गोष्ट ७० च्या दशकातील आहे म्हणजेच नक्कीच काँग्रेसची असणार आहे एवढा तर तुम्ही ओळखलंच असेल. वाद होता सत्तेत बसलेला काँगेसचा गट आणि पक्षसंघटनेतला. अगदी स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच काँग्रेसच्या या दोन गटात वाद राहिलेलाच आहे. अगदी गांधींच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास हे निवडणुका लढवून विधिमंडळात निवडून गेले होते.

स्वात्नत्र्यांनंतरही सरकार नेहरूंच्या हातात तर पक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या बाजूने अशी परिस्थिती होती.

मात्र नंतर सरदार पटेल यांचं जाणं आणि नेहरूंच्या हातात एकहाती सत्ता येणं यामुळे नेहरूंनी सरकार आणि पक्ष अशा दोन्ही ठिकाणी आपला दबदबा ठेवला. मात्र नेहरूंचं निधन होताच पक्ष संघटनेतील नेत्यांनी पुन्हा सरकारवर आपला दबदबा निर्माण करण्यास सुरवात केली. के कामराज, निजलिंगाप्पा, संजीव रेड्डी या नेत्यांनी सुरवातीला लालबहुद्दार शास्त्री यांना पंतप्रधान पदासाठी संमती दिली तर नंतर ”गुंगी गुडिया” म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला गेला त्या इंदिरा गांधींना.

दोन्ही उमेदवार कमजोर असल्याने आपलंच ऐकतील असा हा काँग्रेस पक्ष संघटनेतील जेष्ठांचा अंदाज होता.

मात्र घडलं उलटंच सत्तेत बसल्यानंतर या जेष्ठांच्या मनानुसार कारभार चालवण्यास इंदिरा गांधी यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे दोन्ही गटात खटके उडण्यास सुरवात झाली. हा वाद टोकाला गेला तो राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीदरम्यान. संजीव रेड्डी या काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यास नकार देत इंदिरा गांधींच्या गटाने काँग्रेस खासदार आणि आमदार यांना सद्सद विवेक बुद्धीने मतदान करण्यास सांगून व्हीव्ही गिरी यांना उघडपणे पाठिंबा दिला. त्यामुले संजीव रेड्डी यांचा काँग्रेसकडे जवळपास ५२% मतं असूनदेखील पराभव झाला.

पराभवानंतर चिडलेल्या काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला.

मात्र आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी आम्हीच खरी काँग्रेस असल्याचा दावा केला. मात्र काँग्रेसचा अध्यक्ष सिंडिकेट गटाचा म्हणजेच पक्ष संघटनेतील जेष्ठ सदस्यांच्या बाजूने असल्याने पक्ष आपलीकडेच राहील असं या जेष्ठांच्या सिंडिकेट गटाला वाटत होतं.त्यामुळे काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडलीच होती. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील गटाला काँग्रेस (आर) म्हणून ओळखले जात असे आणि त्याला “इंडिकेट” असंही म्हटलं जाऊ लागलं तर सिंडिकेट नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील गट काँग्रेस (ओ) किंवा “सिंडिकेट” म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.

आता दोन्ही गटांनी काँग्रेसच्या गाय आणि वासरू या चिन्हावर आपलाच दावा सांगितलं आणि दोन्ही गट मग निवडणूक आयोगाकडे पोहचले.

निवडणूकल आयोगापुढे हे प्रकरण आल्यानंतर काही मुद्दे लक्षात घेऊन खरी काँग्रेस कोणाची याचं उत्तरं निवडणूक आयोगाला शोधायची होती.

पहिला मुद्दा म्हणजे खरी काँग्रेस कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का?

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

दुसरा म्हणजे काँग्रेसमध्ये खरेच दोन गट पडले आहेत का? आणि पडले असतील तर त्यांची इत्यंभूत माहिती इलेक्शन कमिशनकडे आहे का?

आणि तिसरं १९६८ च्या सिम्बॉल ऑर्डरनुसार निवडणूक चिन्ह हे पक्षासाठी रिझर्व आहे का ते पक्षाची प्रॉपर्टी आहे?

यावर निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल महत्वाचा होता. पाहिला तर दोन गट पडले आहेत आणि आणि पक्षाचं चिन्ह हे पक्षाची प्रॉपर्टी नाही हे निवडणूक आयोगाने मान्य केलं. मात्र पक्ष नेमका कोणाचा यासाठी निवडणूक आयोगाने मेजॉरिटी टेस्टचा पर्याय शोधला. काँग्रेसच्या सिंडिकेट गटाचं म्हणणं होतं की काँग्रेसच्या संविधानानुसारच काँग्रेस पक्ष कोणाचा हे ठरवावं मात्र निवडणूक आयोगाने ते म्हणणं ऐकलं नाही.

मेजॉरिटी टेस्टमध्ये इंदिरा गांधी गटाकडे काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार आणि खासदार यांची संख्या जास्त असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं तसेच ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी आणि काँग्रेसचे देशभरातील एकूण प्रतिनिधी यांच्यामध्ये देखील इंदिरा गांधीच पुढे असल्याचं निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आलं.

आणि त्यामुळे फायनल निर्णय देत कोर्टाने गाय आणि वासरू हे चिन्ह इंदिरा गांधी गटाच्या काँग्रेसला दिलं.

मात्रेत याविरोधात सिंडिकेट काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी सादिक अली यांनी कोर्टात धाव घेतली आणि निवडूक आयोगाच्या असे निर्णय घेण्याच्या क्षमेतवरच प्रश्न उपस्तिथ केला.

कोर्टाने मात्र निवडणूक आयोगाला असे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला. या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक चिन्ह (राखून ठेवणे आणि नेमून देणे) आदेश १९६८मधील १५व्या परिच्छेदातील उल्लेख कायम ठेवला आहे. हा आदेश पक्षांना मान्यता देणे आणि त्यांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप करणे यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या बाबतीत आहे.

पण १९६८ ची ऑर्डर नेमकी काय आहे ?

निवडणूक चिन्हाबाबतच्या १९६८ सालच्या आदेशानुसार, जेव्हा एखाद्या पक्षात फूट पडून दोन गट तयार झाल्याची खात्री निवडणूक आयोगाला पटते, तेव्हा निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतो. असा निर्णय घेताना विधीमंडळातील सदस्यांचं बहुमत आणि त्यांचा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्या चाचणीच्या आधारावर आयोगाकडून विशिष्ट चिन्ह कोणत्या गटाला देण्यात यावं, याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.दोनपैकी एका गटाकडे संघटनेमध्ये आणि कायदेमंडळातही बहुमत असल्याचं आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास निवडणूक आयोग दुसऱ्या गटाला स्वतंत्र पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हासह नोंदणी करण्याचेही निर्देश देऊ शकतो असं या कायद्यात म्हटलं गेलं आहे.

त्यामुळे सादिक अली केसमध्ये निवडणूक आयोगच पक्ष कोणाचा हा निर्णय घेईल असं स्पष्ट झालं. त्याचबरोबर निवडणूक आयोग विधिमंडळ आणि पक्ष संघटना या दोन्ही गोष्टींचा विचार पक्ष कोणाचा यासाठी करतं यावर देखील शिक्कमोर्तब झालं.

कालच्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. सादिक अली केसच्या निकालात कोर्टाने विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष दोन्हींचा विचार केला होता हे ठाकरे गटाने निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे विधिमंडळातील केसेसचा निवाडा आधी होणं आवश्यक आहे असंही ठाकरे गटाचं म्हणणं होतं.

मात्र कोर्टाने ठाकरे गटाचं म्हणणं ऐकलं नाही आणि पक्ष कोणाचा हे प्रकरण निवडणूक आयोगापुढे चालू ठेवण्यास सांगितलं.