शॅडो कॅबिनेटच्या या बेसिक गोष्टी खुद्द राज ठाकरेंना माहित नाहीत

राज ठाकरेंनी आज शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली. राज ठाकरेंनी मंत्रीमंडळ जाहिर केले आणि इतके कार्यकर्त्यांनी आपल्या साहेबांना मंत्रीपद मिळालं म्हणून फटाके फोडायला सुरवात केली. शॅडो तर शॅडो पण मंत्रीपद मिळालं म्हणून कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला पोहचला.

पण झालं अस की कार्यकर्त्यांना प्रश्न पडला साहेबांकडे आत्ता कुठलं काम घेवून जायचं, कारण साहेब मंत्रीमंडळात असले तरी विधानसभेत नाहीत. हा सगळा घोळ झाला तो शॅडो कॅबिनेटची संकल्पना, उद्दिष्टे माहिती नसल्याने.

ज्या पद्धतीने शॅडो कॅबिनेटचा प्रकार मनसेकडून पुढे रेटला जातोय त्यावरून तर इतकच लक्षात येतय की खुद्द राज ठाकरेंना देखील या प्रकाराची व्यवस्थित कल्पना नाही.

आत्ता सर्वात महत्वाचा मुद्दा राज ठाकरे किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शॅडो कॅबिनेट तयार करु शकते का..? 

तर नाही, असा अधिकार साधारण विरोधी पक्षाला असतो. किंवा विरोधी पक्ष शॅडो कॅबिनेट तयार करतो अशी परंपरा संसदिय लोकशाहीत आहे. हा प्रकार मुळचा ब्रिटीशांचा. याचा उद्देश असा की सत्तेत असणाऱ्या मंडळीवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधकांनी शॅडो कॅबिनेटची रचना करायची. त्या त्या खात्याला पर्यायी शॅडो मंत्री द्यायचा. जो त्या खात्यात कोणती गोष्ट चुकीची चालू असेल तर त्याचा माग घेईल, संबधित मंत्र्यांना प्रश्न विचारेल.

इतर शॅडो मंत्री नेमके कुठे प्रश्न उपस्थित करणार हा खरा प्रश्न आहे.

त्यातही राज ठाकरे साहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितलं आहे की, कोणीही ब्लॅकमेल करायचं नाही (चांगली गोष्ट आहे ही) आणि कोणीही परस्पर पत्रकार परिषदा घेवून आरोप करायचे नाहीत. म्हणजे शॅडो कॅबिनेटच मुख्यमंत्रीपद राज ठाकरेंनी आपल्या हातात ठेवल्यासारखाच हा प्रकार होवू शकतो.

आत्ता दूसरी गोष्ट म्हणजे, 

शॅडो कॅबिनेटचा अर्थ असतो सावली प्रमाणे कार्य करणारे मंत्रीमंडळ. म्हणजे कोणाकडे कोणती खाती आहेत याची माहिती नसते.

ती असलीच दर विधीमंडळातील जबाबदार नेते, शासकिय कर्मचारी यांना असते. शॅडो कॅबिनेटमधल्या नेत्यांना सार्वजनिक केलं जात नाही. गुप्तपणे माग काढणं असा प्रकार असतो. मात्र इथे तर ही यादी सार्वजनिक करण्यात आली आहे. म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांना आपल्यावर कोण लक्ष ठेवून राहणार याची सर्व माहिती माध्यमांमधूनच देण्यात आली आहे.

शॅडो कॅबिनटचे वास्तविक महत्व काय असते.

ज्याप्रमाणे विरोधी पक्ष नेता असतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक खात्याचा सेपरेट विरोधी पक्षनेता म्हणजे शॅडो कॅबिनेट अशा अर्थाने विचार करावा लागतो. ब्रिटीश व्यवस्थेपासून ते आज आस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, न्यूझिलंड अशा देशांमधील संसदेत शॅडो कॅबिनेट आहेत.

हे शॅडो मिनिस्टर आपआपल्याला नेमून दिलेल्या खात्यांमध्ये कशा प्रकारचे काम चालू आहे याची माहिती घेतात. व त्यावर शंका असल्यास तसे प्रश्न ते “संसदेत/विधीमंडळात” उपस्थित करतात. इथे संसद किंवा विधीमंडळ महत्वाचे आहे का तिथे उतरादायित्व असते.

सभागृहाचा सदस्यच नसणारा व्यक्ती कुठे आणि कोणत्या हक्काने प्रश्न विचारणार हाच एक प्रश्न आहे. 

महाराष्ट्रात असा प्रयोग यापुर्वी झाला होता का? 

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन विरोधी पक्ष असणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपने असा प्रयोग केला होता. त्यांनी शॅडो कॅबिनेट तयार केले होते. प्रथा आणि परंपरेनुसार कोण कोणत्या खात्याचा शॅडो मंत्री आहे हे उघड करण्यात आले नव्हते. आत्ता त्यांनी काम केले का नाही हा संशोधनाचा प्रश्न असला तरी अशा नेत्यांकडे विधानसभेत प्रश्न विचारण्यापुरते तरी उत्तरादायित्व होते हे नक्की.

किमान पातळीवर पक्षाचे एकमेव सदस्य असणाऱ्या राजू पाटलांना तरी पक्षाने काही खाती दिली असती तरी शॅडो कॅबिनेटची किमान बेसिक चौकट संभाळता आली असती. पण त्यांचाच समावेश नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आपला जो सदस्य विधीमंडळात प्रश्न विचारू शकतो त्यांच्याकडेच प्रश्न न पडणाऱ्या खात्याचा कारभार देणं म्हणजे एकंदरीत अवघड प्रकार आहे. 

थोडक्यात काय शॅडो कॅबिनेट म्हणजे काय? हेच माहित नसल्यानंतर जे होईल ते मनसेसोबत झाल्याचं दिसत आहे.

कारण शॅडो मंत्री एकतर विधीमंडळात दिसणार नाहीत आणि पत्रकारपरिषदांमध्ये दिसणार नाही. मग ते करणार काय हा प्रश्न उरतो. 

टिप : आमदार राजू पाटील यांचा समावेश शॅडो कॅबिनेटमध्ये असल्याची माहिती माध्यमांमधून मिळत होती. त्यांना तुलनेत दुय्यम असे ग्राहक संरक्षण खाते देण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा संघटक हर्षद पाटील यांनी मेल करुन आम्हाला कळवले की त्यांचा समावेश शॅडो कॅबिनेटमध्ये नाही.

हा उल्लेख रद्द करावा. वास्तविक मनसेचे आमदार हेच विधानसभेला उत्तरादायित्व असल्याने त्यांचाच समावेश शॅडो कॅबिनेटमध्ये असता तर किमान एका व्यक्तिमुळे शॅडो कॅबिनेटची मुलभूत चौकट जपता आली असती.

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.